चीनची भीती! 'या'मुळे आता संपूर्ण जग देतंय भारताच्या पावलावर पाऊल, 'अशी' आखतंय रणनीती

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी 12 एप्रिलला एक ट्विट करत भारत सरकारला एक सूचना वजा इशारा दिला होता. यात, कोरोना व्हायरस महामारीमुळे भारतात निर्माण होणाऱ्या आर्थिक मंदीचा फायदा घेत परदेशातील कंपन्या भारतीय कंपन्या स्वस्तात टेकओव्हर करू शकता, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले होते.

यापार्श्वभूमीवर, एफडीआयच्या नियमांत बदल करण्याची आवश्यकता आहे, असेही राहुल गांधी म्हटले होते. यानंतर दोनच दिवसांत भारत सरकारने निर्णय घेत, भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या ज्या देशांतून एफडीआय येईल, त्यांचा ऑटोमॅटिक रूट बंद केला. यामुळे आता त्यांना भारत सरकारची मंजुरा आवश्यक असेल.

भारताने हा निर्णय मुख्यतः चीनसाठीच घेतला असल्याचे काही विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. कारण भारतातील कंपन्या स्वस्तात टेकओव्हर होण्याची भीती चीनकडूनच अधिक होती. यानंतर दोनच दिवसांत भारतातील चीनच्या राजदुतांनी प्रतिक्रियादेत, भारताचा हा निर्णय गुंतवणुकीच्या सामान्य नियमांच्या विरोधात आहे, असे म्हटले होते.

खरे तर, चीनची ही भीती केवळ भारताच्या बाबतीतच नाही. तर ही भीती युरोपातही आहे. त्यामुळे आता युरोपीय युनियनमध्येही चीनच्या गुंतवणुकीवर निर्बंध घालण्यासाठी आवाज उठत आहे.

जर्मनीतील वरिष्ठ कंझरवेटिव्ह नेते आणि युरोपीय युनियनच्या संसदेतील सेंटर-राईट राजकीय समूह युरोपियन पीपल्स पार्टीचे प्रमुख मॅनफ्रेड वेबर यांनी मागणी केली आहे, की ईयूने युरोपात चीनी कंपन्यांच्या टेकओव्हरवर तात्पुरत्या स्वरुपात निर्बंध घालायला हवेत.

वेबर म्हणाले, कोरोना व्हायरसमुळे उद्योगांत मंदीचे वातावरण आहे. यामुळे चीनी कंपन्या मजबुरीचा फायदा घेत, युरोपातील कंपन्या स्वस्तात विकत घेतील. वेबर म्हणाले चीनवर किमान 12 महिन्यांची बंदी घालायला हवी.

वेबर वृत्तसंस्था रॉयटर्सशी बोलताना म्हणाले, ''आपण पाहत आहोत, की चीनी कंपन्या आपल्या सरकाराच्या सहकार्याने युरोपातील कंपन्या विकत घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असे, झाले, तर हा अत्यंत स्वस्तातला सौदा होईल. एवढेच नाही, तर यामुळे भविष्यातही अनेक आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागेल.''

वेबर म्हणाले, "यापासून वाचण्यासाठी ईयूने मार्ग शोधायला हवा आणि 'चीनी शॉपिंग टूर'वर किमान 12 महिन्यांसाठी निर्बंध घालायला हवे. आपल्यालाच आपले संरक्षण करावे लागेल. जोवर कोरोनावर लगाम लागत नाही, तोवर चीनला रोखने आवश्यक आहे.'' चीन आणि युरोपीय युनियनमध्ये 2013 पासूनच व्यापक गुंतवणुकीवर चर्चा सुरू आहे.

''भविष्यात चीन आपला सर्वात मोठा प्रतिस्पर्धक बनणार आहे. हे आव्हान सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक, अशा तीनही स्थरांवर असेल. मी मानतो, की चीनमध्ये मनमानी करणारे सरकार आहे आणि तो युरोपचा रजकीय प्रतिस्पर्धक आहे. चीन आपल्या शक्तीचा विस्तार करू इच्छितो आणि अमेरिकेची जागा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. युरोपाने चीनचा गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.''

जर्मनीने देशातील कंपन्या वाचवण्यासाठी एफडीआयच्या नियमांत बदल केले होते. जर्मनीने युरोपीय युनियनबाहेरील गुंतवणुकीसाठी आपल्या कंपन्यांच्या टेकओव्हरचे नियम अधिक कठोर केले आहेत.

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर जगातील सर्वच देश चीनकडे संशयाच्या नजरेने पाहत आहेत. एवढेच नाही तर त्याच्या गुंतवणुकीकडेही संशयाच्याच नजरेने पाहिले जात आहे. महत्वाचे म्हणजे ज्या देशांचे चीनबोरब चांगले द्विपक्षीय संबंध होते, तेही चीनकडे संशयानेच पाहत आहेत. ऑस्ट्रेलियाही त्यापैकीच एक आहे.

ऑस्ट्रेलियन बीफ आणि जव चीन मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. मात्र, कोरोना व्हायरससंदर्भात वैश्विक चौकशी व्हावी, अशी मागणी ऑस्ट्रेलियाने करताच, चीन गडबडला आणि त्याने आयातीवर बंदी घालण्याची धमकी दिली.

आपण चीनसोबतचे सर्व प्रकारचे नाते तोडण्याचा विचार करत आहोत, असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. त्यांनी तर फॉक्स बिझनेस नेटवर्कवर, असेही सांगितले, की अमेरिकेने चीनबरोबरचे सर्व संबंध तोडले, तर अमेरिकेला वर्षाला 500 अब्ज डॉलर्सचा फायदा होईल.