मोदी सरकार 'दिवाळी गिफ्ट' देण्याच्या तयारीत; पुढील ४८ तासांत मोठ्या घोषणा?

कोरोना संकटाचा सर्वाधिक मोठा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसला. अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी मोदी सरकारनं अनेक मोठ्या घोषणा केल्या, मात्र अर्थव्यवस्थेचा गाडा पूर्णपणे रुळावर आलेला नाही.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला. जीडीपीमध्ये उणे २३ टक्क्यांची घट झाली.

अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मोदी सरकार पुन्हा एकदा मोठ्या घोषणा करण्याच्या तयारीत आहे. पुढील ४८ तासांत सरकारकडून मोठ्या घोषणा केल्या जाण्याची शक्यता आहे. न्यूज१८ इंडियानं याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे.

मोदी सरकार धनत्रयोदशीला किंवा त्याआधी अर्थव्यवस्थेसाठी मोठ्या घोषणा करू शकतं. अर्थ मंत्रालयानं याबद्दलची तयारी सुरू केली आहे.

मोदी सरकारच्या पॅकेजमध्ये रोजगारावर विशेष भर दिला जाणार आहे. कोरोना काळात अनेकांचे रोजगार गेले. त्यामुळे येत्या काळात जास्तीत जास्त लोकांना रोजगार कसा मिळेल, यादृष्टीनं सरकारनं पावलं टाकण्यास सुरुवात केली आहे.

रोजगार वाढीला चालना देण्यासाठी सरकार पीएफच्या माध्यमातून १० टक्क्यांचं अनुदान देण्याची घोषणा करू शकतं. सोप्या शब्दांत सांगायचं झाल्यास नव्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफचा १० टक्के हिस्सा सरकार भरेल.

कंपन्यांनी अधिकाधिक नोकऱ्या द्याव्यात यासाठीही सरकार विशेष घोषणा करण्याच्या तयारीत असल्याचं समजतं. नव्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ खात्यात कंपन्यांकडून जमा होणाऱ्या रकमेच्या १० टक्के हिस्सा सरकार भरेल, अशी घोषणा नव्या पॅकेजच्या माध्यमातून होऊ शकते.

लॉकडाऊनचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परिणाम विविध क्षेत्रांवर झाला. जवळपास २६ क्षेत्रांची स्थिती आजही वाईट आहे. कॅबिनेटच्या आजच्या बैठकीत १० क्षेत्रांसाठी प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेटिव्ह लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे.

प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेटिव्हच्या माध्यमातून मोदी सरकार उद्योगांसाठी १.४६ लाख कोटी रुपयांची मदत जाहीर करू शकतं.

लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या ऑटोमोबाईल क्षेत्राला दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. याशिवाय केमिस्ट्री, बॅटरी, फूड प्रॉडक्ट्स उद्योगांना हात देण्याचा सरकारचा मानस आहे.