आता चीनच्या अडचणी वाढणार, मोदी सरकार नवीन नियम लागू करणार

गेल्या काही दिवसांपूर्वी गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनच्या सैन्यांत झालेल्या हिंसक संघर्षानंतर दोन्ही देशातील आर्थिक आघाडीवर ताणतणाव वाढला आहे. भारत सरकारने एकामागून एक असे अनेक निर्णय घेतले असून यामुळे चीनचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.

उदाहरणार्थ, भारत सरकारने देशातील ५९ चिनी अॅप्सवर बंदी घातली, तर कित्येक करारदेखील रद्द केले आहेत. आता सरकार असा नियम लागू करणार आहे, ज्याचा चीनवर वाईट परिणाम होऊ शकेल.

दरम्यान, सरकार या आठवड्याच्या अखेरीस इलेक्ट्रॉनिक किरकोळ विक्रेत्यांसाठी नवीन नियम लागू करणार आहे. याअंतर्गत विक्रेत्यांना त्यांच्या उत्पादनावर उत्पादन / उत्पादनाच्या देशासह अनेक तपशील देणे बंधनकारक असेल.

म्हणजेच, विक्रेत्याला उत्पादन किंवा वस्तूंबद्दल सांगावे लागेल की, उत्पादन कोणत्या देशात तयार झाले आहे किंवा कोणत्या देशातील आहे. यामुळे ग्राहकांना हे समजणे सोपे होईल की, ते भारतात तयार केलेले उत्पादन वापरत आहेत किंवा इतर देशांतील उत्पादनांचा वापर करत आहेत.

हा नियम लागू झाल्यानंतर भारतातील चीनच्या व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, भारतात चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याची मोहीम शिगेला पोहोचली आहे.

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांच्या मते, ग्राहक संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम २०२० 'भारतात किंवा परदेशात नोंदणीकृत सर्व इलेक्ट्रॉनिक किरकोळ विक्रेत्यांना (ई-टेलर) लागू होईल.

पासवान म्हणाले की, नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण आणि ग्राहक न्यायालयांद्वारे कायद्यानुसार ठरविलेले दंड भोगावे लागतील.

नियमानुसार ई-कॉमर्स कंपन्यांना विक्रीसाठी देऊ केलेल्या वस्तू आणि सेवांची एकूण 'किंमत' अन्य शुल्काच्या वेगवेगळ्या तपशीलासह प्रदर्शित करावी लागेल. याद्वारे, ग्राहक खरेदी करण्यापूर्वी निर्णय घेण्यास सक्षम असतील.