मोदी सरकारचे शक्तीशाली चीनला 30 दिवसांत 3 मोठे धक्के, संपूर्ण जगच गेलंय 'ड्रॅगन'च्या विरोधात

कोरोना व्हायरस महामारीने देशांच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांवरही मोठा परिणाम केला आहे. एकिकडे, सुपरपावर अमेरिकेने चीन सोबतचे सर्व संबंध तोडण्यासंदर्भात भाष्य केले, तर दुसरीकडे युरोपियन देश कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर चीनची चौकशी करण्याची मागणी करत आहेत. चीनविरोधात केवळ युरोप आणि अमेरिकेनेच नाही, तर भारतानेही अनेक पावले उचलली आहेत.

FDIच्या नियमांत बदल - गेल्या तीस दिवसांत भारताने चीनला प्रभावित करतील, असे अनेक निर्णय घेतले आहेत. भारताने याची सुरुवात परदेशी गुंतवणुकीच्या (FDI) नियमांत बदल करून केली. एप्रिल महिन्यात भारताने चीनी गुंतवणुकीसाठी भारत सरकारची मंजुरी आवश्यक केली होती. कोरोना महामारीच्या काळात भारतीय कंपन्या ठप्प झाल्या आहेत. याचा फाय घेऊन चीन त्या कंपन्या बेभाव टेकओव्हर करेल याची सरकारला शंका होती.

भारताच्या या निर्णयानंतर चीनकडून तत्काळ प्रतिक्रिया आली होती. भारताचा हा निर्णय जागतीक व्यापार संघटनेच्या नियमांविरुद्ध असल्याचे म्हणज चीनने नाराजीही व्यक्त केली होती. एवढेच नाही, तर चीनी माध्यमांनी भारताला मेडिकल सप्लाय बंद करण्याचीही धमकी दिली होती. चीनी सरकारचे मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सने लिहिले होते, की "भारत मेडिकल सप्लायसाठी बऱ्याच प्रमाणावर चीनवर अवलंबून आहे. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांच्या कथित अधिग्रहण थांबवण्याचा प्रयत्न या संकटाच्या काळात भारतासाठी सप्लायच्या मार्गात अडथळा बनू शकते."

मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये भारताचे आव्हान - कोरोना काळात अनेक कंपन्या आपला चीनमधील गाशा गुंढालून भारतात येऊ इच्छित आहेत. यामुळेही चीन धास्तावला आहे. भारत वर्ल्ड फॅक्ट्री होण्याच्या रिपोर्ट्सवरून चीनी माध्यमांनी म्हटले होते, की भारत चीनची जागा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, यात त्याला कधीच यश येणार नाही.

ग्लोबल टाइम्सने लिहिले होते, की चीनमधील ज्या मॅन्युफॅक्चरिंग कपन्या शिफ्ट होण्याची योजना आखत आहेत, त्यांना आकर्षित करण्यासाठी उत्तर प्रदेशने एक आर्थिक टास्क फोर्स तया केला आहे. मात्र, असे प्रयत्न करूनही कोरोना महामारीच्या काळात आर्थिक दबाव असताना चीनला मागे टकून भारत जगाची दुसरी फॅक्टरी बनण्याची आशा धुसर आहे.

कोरोना व्हायरससंदर्भातील चौकशीला समर्थन - गेल्या आठवड्यातच भारताने चीन विरोधात आणखी एक पाऊल उचलले. भारताने जागतीक आरोग्य संघटनेच्या बैठकीत कोरोना व्हायरसच्या उत्पत्तीसंदर्भात स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय तपास व्हावा या मागणीलाही समर्थन दिले आहे.

भारताने पहिल्यांदाच, अशा प्रकारच्या तपासात सहभागी होण्यासाठी औपचारिकपणे पाठिंबा दिला आहे. या प्रस्तावात भलेही चीन अथवा वुहानचा उल्लेख नसेल, मात्र, तपास सुरू झाल्यास चीनच्याच अडचणी वाढणार आहेत.

तैवानवरून दबाव - तैवान मुद्यावरूनही चीन आंतरराष्ट्रीय राजकीय आव्हानांचा सामना करत आहे. चीन तैवानला एकदेश दोन सिस्टिमचा भाग मानतो. तर तैवान स्वतःला स्वतंत्र मानतो. हाँगकाँगदेखील याच पद्धतीने चीनचा भाग आहे. भारत सुरुवातीपासूनच तैवानसंदर्भात बिजिंगच्या 'वन चायना पॉलिसी'ला मानत आला आहे. यामुळेच भारताने तैवानसोबत कुठलेही राजकीय संबंध प्रस्थापित केलेले नाहीत. मात्र, आता या नीतीमध्ये भारताने बदलाचे संकेत दिले आहेत.

गेल्या आठवड्यात साई इंग-वेन यांनी दुसऱ्यांदा तैवानच्या राष्ट्रपती पदाची शपथ घेतली. तेव्हा त्या समारोहात भाजपाच्याही दोन खासदारांचे अभिनंदनपर संदेश दाखवण्यात आले. एकूण 41 देशांच्या प्रतिनिधींनी तैवानच्या राष्ट्रपतींना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

साई इंग वेन या चीनची वन नेशन टू सिस्टिम थेरी मानत नाहीत. चीन, तैवान सरकारसोबतच जे देश तैवानचे समर्थन करण्याचा अथवा त्याच्याशी संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतात त्यांनाही विरोध करतो.

अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी गेल्या आठवड्यात तैवानच्या लोकशाही मुल्यांची स्तुती करत राष्ट्रपती साई इंग यांना शुभेच्छा दिल्या होत्या. यानंतर चीनने अमेरिकेला परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकी दिली होती. मात्र, तैवानसंदर्भात मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे चीनची चिंता नक्कीच वाढली असेल, हे स्पष्ट आहे.

भाजपा खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी एकिकडे, तैवानचे कोतुक करत शुभेच्छा संदेश पाठवला. तर दुसरीकरडे चीनवर निशाणा साधला. ग्लोबल टाइम्सने एका लेखात म्हटले होते, की भारत चीनची जागा घेण्याचे स्वप्न पाहत आहे. हा लेख ट्विट करत मीनाक्षी यांनी उत्तर दिले होते, की चीनमधील कम्युनिस्ट पार्टीच्या प्रपोगंडा मशिनरीचा त्रास समजला जाऊ शकतो! प्रश्न चीनची जागा घेण्याचा, तर असे करण्याची ना काही गरज आहे ना इच्छा. भारताचे जगाच्या इतिहासात आपले एक वेगळे स्थान आहे. भारत त्यावर पुन्हा दावा करत आहे.

भारत-चीन सैन्यात गेल्या काही दिवसांपासून तणावाचे वातावरण आहे. पूर्व लडाखमधील LACला लागून असलेल्या पैगोंग शो आणि गालवान खोऱ्यात भारत आणि चीनी सैन्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून झटापट झाल्याच्या घटना समोर येत आहेत.

खरेतर लडाखच्या उत्तरेकडील भागावत चीन कब्जा करू पाहत आहे. त्यामुळे तो येथे सुरू असलेल्या भारताच्या काही कामांना विरोध करत आहे. लडाख शिवाय सिक्किममधील सीमेवरही दोन्ही देशांचे सैन्य समोरा-समोर आले होते.