EPFO आणि ESICच्या बदलांवर शिक्कामोर्तब, नोकरदारांना मिळणार 5 मोठे गिफ्ट

श्रम कायद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भातील तीन महत्वाच्या विधेयकांना संसदेत मंजुरी मिळाली आहे. या तीनही विधेयकांत असंघटित क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना महत्वाच्या सुविधा देण्यात आल्या आहेत.

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळांतर्गत (ईएसआयसी) अधिकांश कर्मचाऱ्यांना आरोग्य संरक्षणाचा अधिकार देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

ईएसआयसीची सुविधा आता सर्व 740 जिल्ह्यांत उपलब्ध करण्यात येईल. ही सुविधा सध्या 566 जिल्ह्यांत सुरू आहे.

याशिवाय धोकादायक काम असलेल्या संस्थेला अथवा कंपनीला ईएसआयसीशी कनेक्ट होणे बंधनकारक असेल. मग भलेही त्या कंपनीत अथवा संस्थेत एक कामगार का असेना.

10 पेक्षा कमी कामगार असलेल्या संस्थांनाही ईएसआयसीचे सदस्य होण्याचा पर्याय दिला जात आहे.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे (ईपीएफओ) कव्हरेज 20 कामगार असलेल्या सर्व संस्थांना लागू असेल.

20 पेक्षा कमी कामगार असलेल्या संस्थांना अथवा कंपन्यांनाही ईपीएफओमध्ये सहभागी होण्याचा पर्याय दिला जात आहे.

रोजगार मिळवण्यासाठी रोजगाराची माहिती होणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी 20 अथवा त्याहून अधिक कामगार संख्या असलेल्या सर्व कंपन्यांना अथवा संस्थांना रिक्त पदांची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही माहिती ऑनलाइन पोर्टलवर दिली जाईल.

एका विशिष्ट वयापेक्षा अधिक वय असलेल्या कर्मचाऱ्यांची वर्षातून एकदा निःशुल्क आरोग्य तपासणी करणे कंपनीला बंधनकारक असेल.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे, कामगारांना नियुक्ती पत्र मिळवण्याचा कायदेशीर अधिकार देण्यात आला आहे.