आता चीनला भारतात गुंतवणुकीची परवानगी देऊ शकतं मोदी सरकार, घेण्यात आला मोठा निर्णय...!

सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चीनी सेन्य मागे हटण्यास सुरुवात झाल्यानंतर आणि दोन्ही देशांत सीमेवरील तणाव संपण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर रणनीतीकदृष्ट्या प्रतिकात्मक आणि सावधपणे गुंतवणुकीला मंजुरी देण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जात आहेत. (Modi government may approve investment to china in India)

भारत चीनच्या गुंतवणुकी संदर्भातील 45 प्रस्तावांना मंजूरी देण्यासाठी तयार आहे. यात ग्रेट वॉल मोटर आणि एसएआयसी मोटर कॉर्पचा समावेश होण्याची शक्यता आहे.

सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चीनी सेन्य मागे हटण्यास सुरुवात झाल्यानंतर आणि दोन्ही देशांत सीमेवरील तणाव संपण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर रणनीतीकदृष्ट्या प्रतिकात्मक आणि सावधपणे गुंतवणुकीला मंजुरी देण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जात आहेत.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने, 150 हून अधिक प्रस्तावित चिनी गुंतवणुकींना तीन श्रेणींमध्ये विभागण्याची सरकारची योजना आहे.

लडाख भागात चीनच्या घुसखोरीविरुद्ध प्रत्युत्तराच्या कारवाईत भारताने चिनी गुंतवणुकींवरील नियंत्रण कडक केले होते. यामुळे गेल्यावर्षीपासूनच हे प्रस्ताव लटकलेले होते.

तेव्हापासूनच चीनचे 2 बिलियन डॉलरहून अधिकचे जवळपास 150 गुंतवणुकीचे प्रस्ताव पाईपलाईनमध्ये अडकलेले होते.

हाँगकाँगच्या माध्यमाने जापान आणि यूएस मार्गाने समोर आलेल्या गुंतवणूकदार कंपन्यांनाही मंत्रालयाने रोखले होते.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीच्या मंजुरीसाठी निर्धारित 45 प्रस्तावांपैकी अधिकांश प्रस्ताव हे उत्पादन क्षेत्रातील आहेत. हे राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या संदर्भात संवेदनशील नाहीत, असे मानले जातात.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन आणि वस्त्र यांसारख्या क्षेत्रांकडे असंवेदनशील क्षेत्र म्हणून पाहिले जाते. तर डेटा आणि अर्थिक बाबींतील गुंतवणुकींना संवेदनशील मानले जाते.

ग्रेट वॉल आणि जनरल मोटर्सने गेल्यावर्षी एक संयुक्त प्रस्ताव तयार केला होता. यात चिनी वाहन उत्पादकासाठी भारतात अमेरिकन कंपनीचा कार प्लांट विकत घेण्यासाठी सहमती मागण्यात आली होती. यात जवळपास $ 250- $ 300 मिलियन गुंतवणुकीचा अंदाज होता.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संवेदनशील नसलेल्या क्षेत्रांतील प्रस्तावांना लवकरात लवकर मंजुरी देण्यात येणार आहे. तर “संवेदनशील” वाटणाऱ्या प्रस्तावांची नंतर समीक्षा केली जाईल. मात्र, हे स्पष्ट आहे, की भारत बदललेल्या परिस्थितीत अगदी सावधपणे पावले टाकत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी.