घरमालक अन् भाडेकरूंच्या दादागिरीचे दिवस संपणार! मोदी सरकार एका महिन्यात 'हा' नवा कायदा आणणार

केंद्रातील मोदी सरकार पुढील एका महिन्याच्या आत आदर्श भाडे कायद्याला मंजूरी देण्याच्या विचारात आहे. हा कायदा लागू झाल्यास भाडेकरू अथवा घरमालक, या दोघांच्याही दादागिरीला आळा बसेल, अशी आशा आहे.

गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील एका महिन्यात कायद्याला मंजूरी मिळाल्यानंतर, तो राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात येईल. जेनेकरून राज्यांना या कायद्याच्या आधारे कायदा तयार करून तो लागू करता येईल.

राज्ये पुढील एका वर्षात आवश्यक कायदा लागू करतील, अशी आशा आहे.

दुर्गा शंकर मिश्रा म्हणाले, सध्या विविध राज्यांतील भाडे कायदा हा भाडेकरूंच्या हिताच्या दृष्टीने तयार करण्यात आलेला आहे. 2011च्या जनगणनेनुसार 1.1 कोटी घरे रिकामी आहेत. कारण ही घरे भाड्याने देण्यास घरमालकांना भीती वाटते.

मात्र, आता सर्व राज्यांनी एका वर्षाच्या आत, हा आदर्श कायदा लागू करण्यासाठी आवश्यक ती तरतूद करावी, असे आम्ही निश्चित करणार आहोत, असेही मिश्रा म्हणाले.

मिश्रा म्हणाले, ‘‘आम्हाला आशा आहे, की हा कायदा लागू होताच रिकाम्या फ्लॅट्सपैकी 60-80 टक्के फ्लॅट्स भाडे बाजारात येतील.’’

हा कायदा लागू झाल्यानंतर, रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सदेखील आपली न विकली गेलेली घरे भाड्याने देऊ शकतील.

सरकारने 2019 मध्येच आदर्श भाडे कायद्याचा मसुदा जारी केला होता. यात, घरभाड्यात बदल करायचा असेल, तर तीन महिने आधी घरमालकाला लेखी नोटीस द्यावी लागेल. असा प्रस्ताव होता.

यात जिल्हाधिकाऱ्यांना भाडे अधिकारी म्हणून नियुक्त करणे आणि भाडेकरूला वेळेपेक्षा अधिक राहिल्यास मोठा दंड आकारण्यासंदर्भात तरतूद करण्यात आली आहे.