Fertilizer Subsidy : PM Kisan च्या 11व्या हप्त्यापूर्वी मोदी सरकारनं दिली आनंदाची बातमी; प्रत्येक शेतकऱ्याला होणार फायदा!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 28, 2022 09:58 AM2022-04-28T09:58:27+5:302022-04-28T10:11:39+5:30

सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा देशातील सर्व 14 कोटी शेतकऱ्यांना होणार....

पीएम किसान निधीचा (PM Kisan Nidhi) 11 वा हप्ता येण्यापूर्वीच केंद्रातील मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा देशातील सर्व 14 कोटी शेतकऱ्यांना होणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत फर्टिलायझर सब्सिडी वाढविण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होईल.

खत कंपन्यांनी गेल्या काही दिवसांत डीएपीच्या दरात वाढ केली होती. यानंतर, युरियासह इतरही खतांच्या किमतीत वाढ अपेक्षित होती. सातत्याने वाढत असलेल्या डिझेल दरामुळे शेतकरी आधीच त्रस्त झाला आहे. यामुळे आता खताच्या वाढत्या किमतीचा ताण शेतकऱ्यांवर टाकण्याची सरकारची इच्छा नाही. याच पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खतावरील अनुदान वाढविण्यासंदर्भात मंजुरी देण्यात आली आहे.

सुरुवातीच्या 6 महिन्यांसाठी मंजुरी - सरकारने चालू आर्थिक वर्षातील सुरुवातीच्या सहा महिन्यांसाठी डीएपीसह फॉस्फेट आणि पोटॅश (P&K) खतांसाठी 60,939.23 कोटी रुपयांच्या सब्सिडीला मंजुरी दिली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, पीएम मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत खरीफ हंगामात (1 एप्रिल, 2022 ते 30 सप्टेंबर, 2022 पर्यंत) फॉस्फेट आणि पोटॅश साठी पोषक तत्वांवर आधारित अनुदाने अथवा सब्सिडी (NBS) दरांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) आणि कच्च्या मालाची किंमत वाढली आहे. मात्र, याचा ताण शेतकऱ्यांवर पडू नये, यासाठी सरकारने खतांवरील सब्सिडी वाडविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

डीएपीवरील सब्सिडी 2,501 रुपये - निवेदनानुसार, 'केंद्र सरकारने डीएपीवरील सब्सिडी वाढवून 2,501 रुपये प्रति बॅग केली आहे. ही सब्सिडी आतापर्यंत 1,650 रुपये प्रति बॅग होती. गेल्यावर्षीच्या सब्सिडीचा विचार करता, हा दर 50 टक्क्यांनी अधिक आहे.'

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर म्हणाले, गेल्या आर्थिक वर्षातील, या पोषक तत्वांवरील जवळपास 57,150 कोटी रुपयांच्या सब्सिडीच्या तुलनेत, केवळ खरीप हंगामासाठीच पीएंडच्या खतांवर 60,939 कोटी रुपयांची सब्सिडी मंजूर करण्यात आली आहे.

1,350 रुपयांनाच मिळणार डीएपीची एक बॅग - तसेच, डीएपीवरील सब्सिडी वाढवून ती 2,501 रुपये प्रति बॅग करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ 1,350 रुपयांतच डीएपीची बॅग मिळत राहील. शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण पडू नये, यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, असेही ठाकूर यावेळी म्हणाले.