कालापानी-लिपुलेख मुद्द्यावर नेपाळची माघार नाही, भारताविरोधात मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत

नेपाळ कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुराच्या मुद्द्यावर माघार घ्यायला तयार नाही. तो आज संसदेत आपल्या नाकाशाला मान्यता देण्यासाठी घटना दुरुस्ती विधेयक संमत करू शकतो. नेपाळच्या नव्या नकाशात भारताचे कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा हे भाग दाखवण्यात आले आहेत. यांवर नेपाळ आपला दावा सांगत आहे. नेपाळचे कायदामंत्री शिव माया यांनी 31 मेरोजी संसदेत हे विधेयक सादर केले होते.

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी 8 मेरोजी कैलास मानसरोवर लिंक रोडचे उद्घाटन केले होते. हा रोड उत्तराखंडमधील लिपुलेख पासून जातो. मात्र, नेपाळने दावा केला आहे, की या रोडचा 19 किमी एवढा भाग त्यांच्या भू-भागातून जातो. तसेच जे काम सुरू आहे, ते भारताच्याच सीमेत सुरू आहे. अशी भारताची स्पष्ट भूमिका आहे. तसेच नेपाळशी चांगले संबंध असल्याने हा वाद चर्चेतून सोडविण्याच्या बाजूने आपण आहोत, असे, भारताने म्हटले आहे.

नेपाळने संबंधित रोडच्या कामावर आक्षेप घेतल्यानतंर, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा भागांना आपल्या नकाशात सामील करून नवा नकाशा तयार केला होता. आता या नकाशाला घटनात्मक मान्यता देण्यासाठी नेपाळ घटना दुरुस्ती विधेयक संमत करण्याच्या विचारात आहे.

नेपाळच्या संसदेत हे विधेयक संमत झाल्यास, खासदारांना आपला निर्णय बदलण्यासाठी 72 तासांचा वेळ दिला जाईल. जर या विधेयकावर काहीही आक्षेप आला नाही, तर त्याच दिवशी हे विधेयक संमत होईल. हे विधेयक संमत करण्यासाठी संसदेत दोन-तृतियांश बहुमत आवश्यक आहे.

नेपाळच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाकडे एकूण 275 उमेदवारांपैकी 174 उमेदवार आहेत. तर विरोधीपक्ष नेपाळ काँग्रेसकडे 63 उमेदवार आहेत. नेपाळ काँग्रेसनेही या घटनादुरुस्तीचे समर्थन केले आहे. यामुळे हे विधेयक सहजपणे मंजूर होण्याची शक्यता आहे. यानंतर दुसऱ्या सभाग्रुहातही हीच प्रक्रिया पार पडेल. हे विधेयक मंजूर झाल्यानतंर, नेपाळच्या सरकारी दस्तऐवजांमध्ये नवा नकाशा दिसेल. नेपाळच्या संसदीय सचिवांनी म्हटले आहे, की आधीपासूनच नव्या नकाशांच्या वापराला सुरुवात झाली आहे.

नेपाळ सरकारमधील वरिष्ट पातीवरच्या सूत्रांनी इंडिया टुडेशी बोलताना सांगितले, की दोन्ही देशांनी आपापल्या सीमा नकाशात दाखवल्या आहेत. मात्र, आंतरराष्ट्रीय सीमांची नश्चिती आपापसातील सहमतीनेच होत असते. मग भलेही नकाशात काहीही दाखवले गेले असो अथवा जमिनीवरील कबज्जा काहीही असो. याच्याशी संबंधित वाद हा आपसातील संमतीनेच सोडवला जाऊ शकतो.

संबंधित अधिकाऱ्याने म्हटले आहे, दोन्ही देशांनी केलेल्या नकाशाने समस्या सुटनार नाही. दोघांचीही बाडू मांडत काठमांडूतील या सूत्राने म्हटले आहे, की नेपाळने दोन्ही देशांमध्ये परराष्ट्र सचिव स्तरावर चर्चेची तारीख दिली होती. मात्र, भारताकडून काहीही उत्तर मिळाले नाही. यासंदर्भात भारताने म्हटले आहे, की कोरोना संपेपर्यंत नेपाळने वाट पाहावी.

गेल्या वर्षी 2 नोव्हेंबरला जम्मू-काश्मीरमध्ये केलेल्या बदलानंतर भारताने आपला नकाशा अपडेट केला. तेव्हा नेपाळने कालापानीच्या मुद्द्यावर आक्षेप घेतला होता. एका नेपाळी अधिकाऱ्याने एका वृत्त वाहिनीशी बोलताना म्हटले आहे, की सीमा विषयक मुद्दे अत्यंत संवेदनशील असतात. भारताने नकाशा जारी केल्यानंतर हा मुद्दा आणखीनच संवेदनशील झाला आहे. यानंतर नेपाळमधील जनता आणि तेथील विरोधीपक्ष हा मुद्दा प्रामुख्याने उचलून धरत आहेत. यानंतर नेपाळ सरकारलाही नवा नकाशा जारी करावा लागला.

नेपाळशी सुरू झालेला सीमावाद पाहता. या मागे चीनचा हात असल्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. नेपाळने आक्षेप घेतल्यानंतर भारतीय लष्कर प्रमुख मनोज नरवणे यांनीही उत्तर दिले होते, लिंक रोड भारतीय सीमेत आहे. यामुळे नेपाळकडे विरोध करण्याचे कुठलेही कारण नाही. त्यांनी कुणाच्या तरी सांगण्यावरूनच हा मुद्दा उपस्थित केला असल्याची शक्यता आहे. याचे अनेक तर्कही आहेत. एवढेच नाही, तर ही एक मोठी शक्यतादेखील आहे, असे नरवणे म्हणाले होते.

नेपाळळमधील कम्युनिस्ट पक्षाची चीनसोबत जवळीक वाढत चालली आहे. नुकतेच नेपाळने, हाँगकाँगच्या मुद्द्यावरही चीनला उघडपणे पाठिंबा दिला होता. हाँगकाँगवरील आपले नियंत्रण अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि त्यांना असलेली स्वायत्तता नष्ट करण्याच्या उद्देशाने चीनने नवा राष्ट्रीय संरक्षण कायदा तयार केला आहे. या विरोधात तेथे आंदोलनही पेटले आहे.

नेपाळने चीनच्या नव्या राष्ट्रीय संरक्षण कायद्याचे समर्थन करत हाँगकाँग हा चीनचा अंतर्गत विषय आहे, असे म्हटले होते. तर भारत हाँगकाँगच्या लोकशाही मूल्यांचे समर्थन करतो.

चीनने नेपाळमध्ये आर्थिक दृष्ट्या आपला प्रभाव निर्माण करण्यास सुरूवात केली आहे. नेपाळने चीनसोबत ऑक्टोबर महिन्यात एक करार केला आहे. या करारांतर्गत, आता नेपाळला तिबेटमधून सामान आणण्याची परवानगी असेल. रेल्वे-रोड ट्रान्सपोर्ट सेवेच्या माध्यमाने आता नेपाळ नऊ दिवसांच्या आतच चीनकडून माल मिळवू शकेल.

2015 मध्ये भारत-नेपाळ सीमेवरील अघोषित आर्थिक नाकाबंदीनंतरच तेथे भारत-विरोधी जनभावना निर्माण झाली आहे. नेपाळमध्ये भारतावर अवलंबून न राहता हळू-हळू स्वावलंबी होण्याची चर्चा सुरू आहे. तर चीन या संधीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.