चिनी पाठिंब्यानं नेपाळची हिंमत वाढली; भारतावर 'वॉटर बॉम्ब' टाकण्याची तयारी?

भारताच्या भूभागांवर दावा साधून नवा नकाशा प्रसिद्ध करणाऱ्या नेपाळनं आता भारताला आणखी त्रास देण्यास सुरुवात केली आहे.

नेपाळ सरकारनं पूर्व चंपारण्यातील ललबकेया नदीवरीव धरणाच्या पुनर्निमाणाचं काम रोखलं आहे.

धरणाच्या डागडुजीसाठी आवश्यक सामान नेण्यास नेपाळ सरकार परवानगी देत नसल्यानं अडचणी वाढल्या आहेत. धरणाची डागडुजी न झाल्यास याचा सर्वात मोठा फटका बिहारला बसेल.

ललबकेया नदीवरील गंडक धरणाच्या डागडुजीची परवानगी नेपाळकडून दिली जात नसल्याची माहिती बिहारचे जलसंसाधन मंत्री संजय कुमार झा यांनी दिल्ली.

'ललबकेया नदी नो मॅन्स लँड भागात येते. मात्र तरीही नेपाळ सरकार परवानगी देत नाही. याशिवाय नेपाळनं आणखी काही ठिकाणी सुरू असलेलं दुरुस्तीचं काम रोखलं आहे. आम्हाला दुरुस्तीसाठी आवश्यक सामान पोहोचवता येत नाही. पहिल्यांदाच अशा प्रकारच्या अडचणीचा सामना करावा लागत आहे,' असं झा यांनी सांगितलं.

आमच्या अभियंत्यांकडे डागडुजीसाठी आवश्यक साहित्य न पोहोचल्यास मोठ्या अडचणी निर्माण होतील. नेपाळमध्ये मुसळधार पाऊस झाल्यास गंडक नदीची पाणी पातळी वाढेल. त्यामुळे अतिशय मोठा धोका निर्माण होईल, अशी भीती झा यांनी व्यक्त केली.

'गंडक बॅरेजचे एकूण ३६ दरवाजे आहेत. यातले निम्मे म्हणजेच १८ दरवाजे नेपाळमध्ये आहेत. भारताकडे असलेल्या दरवाज्यांची दुरुस्ती करण्यात आली आहे. मात्र नेपाळकडे असलेल्या १८ दरवाज्यांची डागडुजी झालेली नाही,' अशी माहिती झा यांनी दिली.

दुरुस्तीसाठी आवश्यक साधनसामग्री नेण्याची परवानगी नेपाळ सरकार देत नाही. नेपाळकडून सातत्यानं अडथळे आणले जात आहेत. याआधी असा प्रकार कधीही घडला नव्हता, असं झा यांनी सांगितलं.

धरणाच्या जागेवर दावा सांगत नेपाळ वाद निर्माण करत आहेत. त्यामुळे डागडुजीचं काम रखडलं आहे.

याआधी अशा प्रकारचा वाद भारत आणि नेपाळचे अधिकारी बैठक घेऊन सोडवायचे. मात्र आता नेपाळचे सशस्त्र सीमा प्रहरी प्रकरण अधिकाधिक गुंतागुंतीचं करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.