New Packaging Rule: आता 100 च्या जागी 90 ग्रॅम मिळणार नाही! सरकार पाकिटबंद वस्तूंचे नियम बदलतेय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 6, 2021 12:51 PM2021-11-06T12:51:38+5:302021-11-06T12:58:50+5:30
New Packaging Rule From April 2022: अन्न धान्य, कुरकुरे अशा पाकिटांवर लिहिलेले असते 100 ग्रॅम पण आतमध्ये तेवढ्या वजनाची वस्तू असते का? आता फसवणूक होणार नाही. दोन मोठे बदल केले जाणार आहेत.
Packaged Item: जर तुम्ही देखील पॅकेज्ड पदार्थ, वस्तू खरेदी करत असाल तर केंद्र सरकार तुमच्या हाती मोठी ताकद देण्याचा विचार करत आहे. पुढील वर्षी एप्रिलमध्ये सरकार पॅकेजिंगचे नियम (New Packaging Rule) लागू करणार आहे.
या नियमांनुसार उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना एमआरपी (MRP) सोबत पॅकेटवर प्रति युनिट/प्रति किलोच्या हिशेबाने रेट लिहावा लागणार आहे.
याचा अर्थ असा आहे की, जर कोणत्याही पॅकेज्ड आयटमवर 1 किलो किंवा 1 लीटरपेक्षा कमी प्रमाणावर वस्तू पॅक केलेली असेल तर त्यावर एमआरपी नाही तर प्रति ग्राम किंवा प्रति मिलीलीटरच्या हिशेबाने रेट लिहावा लागणार आहे. (New Packaging Rule in Marathi)
अशातच जर कोणत्याही पॅकेटमध्ये 1 किलोपेक्षा जास्त सामान असेल तर त्यावर त्याचा दर लिहावा लागणार आहे. या पॅकेजवर डीमार्टसारखा जेवढी वस्तू तेवढा दर लिहिण्यात येणार आहे. यामुळे मोठा घोटाळा आणि ग्राहकांची फसवणूक वाचणार आहे.
भारत सरकारने लीगल मेट्रॉलॉजी (पॅकेट कमोडिटी रूल्स) मध्ये बदल केले आहेत. यामध्ये दूध, चहा, बिस्किट, खाद्य तेल, पीठ, सॉफ्ट ड्रिंक, पाणी, बेबी फूड, डाळ आणि अन्न धान्य, सिमेंट बॅग, ब्रेड, साबन आदीसारखे 19 प्रकारच्या वस्तू आहेत. हा नियम लागू झाला की या वस्तूंच्या विक्रीनंतर प्रमाण किंवा मापनाचे सरकारी नियम लागू करणे गरजेचे राहणार नाही.
साहित्य बनविणाऱ्या कंपन्यांना आता किती किलो किंवा ग्रॅमची पाकिटे बनवायची याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले जाणार आहे. याचसोबत आणखी एक मोठा बदल करण्यात आला आहे.
आयात केलेल्या वस्तूवर महिना किंवा उत्पादनाचे वर्ष लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सध्या आयात करण्याची तारीख किंवा वर्ष नमूद करणे बंधनकारक आहे.
कंझ्युमर अफेअर्स मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, कोणत्याही उत्पादनाची क्वालिटी ही त्याच्या मॅन्युफॅक्चरिंग डेटनुसार ठरविली जाऊ शकते. यामुळे आयात उत्पादनावर उत्पादन घेतल्याची तारीख लिहिणे गरजेचे करण्यात आले आहे.
कंझ्युमर अफेअर्स मिनिस्ट्रीने नियमांमध्ये बदल नोटिफाय केले आहेत. आता ग्राहकांना प्रति ग्राम किती पैसे द्यावे लागतात याची माहिती मिळणार आहे. तसेच कंपन्यांना देखील खरी माहिती देण्यास सोपे जाणार आहे.