Inter Caste Marriage: लग्नानंतर नवीन जोडप्याला मिळतात २.५० लाख रुपये; लाभ घेण्यासाठी ‘असा’ करा अर्ज By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 8, 2022 03:32 PM 2022-03-08T15:32:07+5:30 2022-03-08T15:38:25+5:30
प्रत्येक व्यक्ती कधी ना कधी लग्नाच्या पवित्र बंधनात अडकतो. त्यासाठी त्यांची वेगवेगळी स्वप्न असतात. परंतु देशात आजही अनेक ठिकाणी जातीव्यवस्थेमुळे प्रेमी जोडप्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. एकमेकांसोबत आयुष्य घालवण्याचं स्वप्न पाहणारी ही जोडपी समाजात जातीव्यवस्थेच्या कचाट्यात सापडतात.
भारत सरकार अशाच जोडप्यांना आर्थिक मदत करतं. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना केंद्र सरकारकडून काही रक्कम दिली जाते. जेणेकरून भारतात आंतरजातीय विवाह सोहळ्यांची संख्या वाढावी आणि समाजातील जाती व्यवस्थेचा दबाव कमी व्हावा.
वास्तविक, जे आंतरजातीय विवाह करतात, त्यांना अडीच लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही योजना डॉ.आंबेडकर फाउंडेशन या नावाने ओळखली जाते. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना याचा लाभ मिळू शकतो. त्यासाठी अर्ज भरावा लागतो.
जर तुम्ही आंतरजातीय विवाह केला असेल आणि तुम्हाला अडीच लाख रुपयांची आर्थिक मदत घ्यायची असेल. तर अशा परिस्थितीत तुम्हाला लग्नानंतर डॉ.आंबेडकर फाऊंडेशनकडे अर्ज करावा लागेल. तुम्हाला हा अर्ज लग्नानंतर एक वर्षाच्या आत करावा लागेल.
या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर यासाठी लग्न करणाऱ्या दोन व्यक्तींपैकी एक व्यक्ती दलित समाजातील आणि दुसरी व्यक्ती इतर समाजातील असावी. जर तुम्हाला डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन अंतर्गत मदत मिळवायची असेल तर त्यासाठी तुम्हाला काही अटी पाळाव्या लागतील.
तुम्हाला हिंदू विवाह कायदा १९९५ अंतर्गत तुमच्या विवाहाची नोंदणी करावी लागेल. यासाठी तुम्हाला प्रतिज्ञापत्र भरावे लागेल, त्यानंतर तुमचे लग्न नोंदणीकृत होईल. जर आपण फायद्यांबद्दल बोललो तर, या योजनेंतर्गत फक्त त्या नवविवाहित जोडप्यांनाच लाभ मिळतो, जे त्यांचे पहिले लग्न करत आहेत.
जर तुमचे हे दुसरे लग्न असेल किंवा तुम्ही एकापेक्षा जास्त लग्न केले असेल तर तुम्हाला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. नवविवाहित जोडपे त्यांच्या मतदारसंघातील विद्यमान खासदार किंवा आमदार यांच्या शिफारशीने अर्ज पूर्ण करू शकतात आणि ते थेट डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनकडे पाठवू शकतात.
नवविवाहित जोडपे अर्ज पूर्णपणे भरून राज्य सरकार किंवा जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करू शकतात. यानंतर, राज्य सरकार किंवा जिल्हा प्रशासन डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनच्या शिफारशीसह अर्ज सादर करेल. त्यानंतर योजनेसाठी तुम्ही पात्र असाल तर तुम्हाला मदत मिळेल.
नवविवाहित जोडप्यांपैकी जो कोणी दलित म्हणजेच अनुसूचित जाती समाजातील असेल, त्यांचे जात प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडावे लागेल. असा कागदपत्रही अर्जासोबत जोडावा लागेल, ज्यावरून हे सिद्ध होईल की दोघांचे हे पहिले लग्न आहे.
नवविवाहित पती-पत्नीचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्रही द्यावे लागेल. जोडप्याच्या संयुक्त बँक खात्याचा तपशील द्यावा लागेल. यानंतर नवविवाहित जोडप्याचा अर्ज योग्य आढळल्यास त्यांच्या संयुक्त खात्यावर तात्काळ दीड लाख रुपये पाठवले जातात. याशिवाय उर्वरित एक लाख रुपये त्यांना फिक्स्ड डिपॉझिट म्हणून देण्यात येतात.