२०२४ ला एक देश, एक निवडणूक शक्य? मोदींनी नेमलेल्या कायदे आयोगाची आतली खबर आली

मोदी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलविल्याचे समजताच देशात वन नेशन, वन इलेक्शनची जोरदार चर्चा झाली होती. विरोधकांसह सत्ताधारी आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी आपापल्या प्रतिक्रिया नोंदविल्या होत्या.

गेल्या महिनाभरापासून चर्चा सुरु असलेल्या एक देश, एक निवडणुकीवर मोदी सरकारने नेमलेल्या कायदा आयोगाने विस्तृत चर्चा केली आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्व बाजुंनी विचार केल्यानंतर आयोग येत्या २०२४ मध्ये एक देश एक निवडणूक घेणे शक्य नसल्याच्या निष्कर्षावर आल्याचे समजते आहे. म्हणजेच २०२४ मध्ये एकत्र लोकसभा आणि सर्व राज्यांतल्या विधानसभा निवडणुका होणार नाहीत, हे स्पष्ट होत आहे.

मोदी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलविल्याचे समजताच देशात वन नेशन, वन इलेक्शनची जोरदार चर्चा झाली होती. विरोधकांसह सत्ताधारी आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी आपापल्या प्रतिक्रिया नोंदविल्या होत्या. यानंतर लगेचच मोदी सरकारने एका आयोग नेमला होता. या आयोगाने या मुद्दावर सर्व बाजुंनी चर्चा केली आहे. सर्व शक्यता विचारात घेऊन आयोग २०२४ ला या निवडणुका शक्य नसल्याच्या निष्कर्षावर आला आहे.

एक राष्ट्र एक निवडणूक भारतात प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कायदा आयोग संविधानात सुधारणा सुचविण्याची शक्यता आहे. 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी एक राष्ट्र, एक निवडणूक घेणे अशक्य आहे. विधानसभा निवडणुकांबाबत सूचनांचा समावेश करण्यासाठी अहवाल समोर आणावा लागणार आहे.

राष्ट्रीय कायदा आयोगाने (भारतीय कायदा आयोग) बुधवारी 'एक देश एक निवडणूक' यासह तीन मुद्द्यांवर विचार करण्यासाठी आपल्या सदस्यांची बैठक बोलावली होती. त्यापैकी 'वन नेशन वन इलेक्शन' या मुद्द्यावर काहीसा पेच फसला आहे. तर दोन मुद्द्यांवर एकमत झाले आहे.

विधी आयोगाची बैठक संपल्यानंतर आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ऋतुराज यांनी काही माहिती दिली आहे. आम्ही एक राष्ट्र, एक निवडणूक या संकल्पनेवर चर्चा केली. मात्र या मुद्द्यावर कोणताही ठोस निष्कर्ष निघालेला नाही. अजून काही बैठका घ्याव्या लागतील असे दिसते. अंतिम अहवाल पाठवण्यापूर्वी आणखी बैठका होणार आहेत, असे ते म्हणाले आहेत.

आयोगाशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक देश, एक निवडणूक या मुद्द्यावर अहवालाला अंतिम रूप देण्यास आणखी काही कालावधी लागणार आहे. या विषयावर आणखी काही बैठका होणार आहेत. वन नेशन वन इलेक्शनसाठी संसदेला राज्यघटनेत आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यात अनेक सुधारणा करण्याची गरज आहे.

या दोन मुद्द्यांवर सहमती...

आयोगाने समलिंगी विवाह वगळण्यासाठी यूसीसीवर अहवाल दिला आहे. लग्नाच्या व्याख्येत एकच पुरुष आणि एक महिला सहभागी होणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. म्हणजेच UCC च्या कार्यक्षेत्रात समलिंगी विवाहाचा समावेश केला जाणार नाही.

POCSO कायदा आणि संमतीचे वय निश्चित करण्यावर देखील सर्व सहमती बनली आहे. POCSO कायद्यात संमतीचे वय कमी करण्याबाबत कोणतीही सूचना करण्यात आलेली नाहीय. विधी आयोगाच्या अहवालात POCSO कायद्यात काही सुधारणा सुचविल्या जातील. जेणेकरून सहमती असलेल्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयांना अधिक अधिकार मिळू शकतील. आज तकने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.