वन नेशन, वन इलेक्शन मोदी सरकारसमोर लोकसभेतच मोठा अडथळा; एवढी मते लागणार की...

मोदी सरकारने पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलविले आहे. तेव्हापासून या एकाचवेळी निवडणूक घेण्यावर चर्चा सुरु झाली आहे.

वन नेशन, वन इलेक्शन मोहीम मोदी सरकारला तेवढी सोपी नाहीय. कारण यामध्ये निवडणूक सोडा लोकसभेपासून ते राज्यांच्या मंजुरीपर्यंत अनंत अडथळे आहेत. मोदी सरकारने पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलविले आहे. तेव्हापासून या एकाचवेळी निवडणूक घेण्यावर चर्चा सुरु झाली आहे. परंतू, लोकसभा, राज्यसभा आणि राज्यांचे संख्याबळ पाहता मोदी सरकारला ते मंजूर करणे सोपे जाणार नाहीय.

एक देश एक निवडणुकीवर भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि विरोधी आघाडीच्या नेत्यांचे वेगवेगळे तर्क आहेत. मोदी सरकारने हे अधिवेशन का बोलावलेय हे अद्याप स्पष्ट नाहीय. परंतू, याच कारणासाठी बोलविले आहे याचे संकेत राजकीय नेत्यांपासून ते मोठमोठे वकील देत आहेत.

वन नेशन, वन इलेक्शनसाठी घटनादुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. घटनेच्या कलम 83, 172 आणि 356 मधील तरतुदींमध्ये सुधारणा केल्याशिवाय लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे शक्य नाहीय. ज्येष्ठ वकील आणि घटनातज्ज्ञ विकास सिंह यांच्यानुसार कलम 83 आणि 172 मध्ये दुरुस्ती करावी लागेल. यामध्ये सभागृहाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल असे म्हटले आहे. या कालावधीपूर्वी सभागृह विसर्जित करावे लागेल, असेही सांगण्यात आले आहे.

कायदा आयोगाच्या अहवालात अर्ध्या राज्यांचा पाठिंबा आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. संसदेतही यासाठी विशेष बहुमताची आवश्यकता असेल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात तीन-चतुर्थांश बहुमताची आवश्यकता असेल. भाजपाचे सत्तेसाठी बहुमत असले तरी या विधेयकाला ते अपुरे पडणार आहे.

तीन-चतुर्थांश बहुमतासाठी संख्याबळ पाहता लोकसभा आणि राज्यसभेत भाजपाचे किंवा एनडीएचे बहुमत नाही. लोकसभेत ५३९ सदस्य आहेत, यानुसार मोदींना ४०४ सदस्यांच्या पाठिंब्याची गरज भासणार आहे.

राज्यसभेत सध्या 238 सदस्य आहेत. तीन-चतुर्थांश सदस्यांची संख्या 178 वर जात आहे. सत्ताधारी आघाडीचे लोकसभेत 333 आणि राज्यसभेत 111 सदस्य आहेत. यामुळे इथेच शक्य नाहीय.

मोदी सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभेत काही करिश्मा करून दाखविला तर त्यांना राज्यांमध्ये सामोरे जावे लागणार आहे. केंद्र सरकारला निम्म्या राज्यांच्या म्हणजे 28 पैकी 14 राज्यांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता लागणार आहे. पाच राज्यांमध्ये भाजपाच्या पाठिंब्याने सरकारे आहेत. हे पाहता भाजपाकडे १५ राज्ये आहेत. यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेतच भाजपाला झुंजावे लागणार आहे.