One Year of Modi 2.0: कलम ३७० ते सीएए; मोदी-शाहांच्या सुस्साट रथाला कोरोनाचा 'ब्रेक'

दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपद स्वीकारल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी पहिल्या सहा महिन्यांमध्येच धडाकेबाज निर्णय घेत हिंदुत्वाचा पोषक वैचारिक अजेंडा पुढे रेटला. मात्र मार्च महिन्यात वाढलेल्या कोरोनाच्या संसर्गामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारसमोर गंभीर आव्हान उभे राहिले आहे.

- स्पष्ट आणि मोठ्या बहुमतासह दुसऱ्यांदा देशाची सूत्रे हाती घेणाऱ्या मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कारकिर्दीला आज दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपद स्वीकारल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी पहिल्या सहा महिन्यांमध्येच धडाकेबाज निर्णय घेत हिंदुत्वाचा पोषक वैचारिक अजेंडा पुढे रेटला. मात्र मार्च महिन्यात वाढलेल्या कोरोनाच्या संसर्गामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारसमोर गंभीर आव्हान उभे राहिले आहे. आता आपण आढावा घेऊया मोदी सरकारने गेल्या वर्षभरात घेतलेल्या मोठ्या निर्णयांविषयी आणि सरकारसमोर असलेल्या आव्हानांविषयी.

जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवला

काश्मीरमधून कलम ३७० हटवणे हे भाजपाच्या अजेंड्यावर नेहमीच राहिले होते. मात्र वाजपेयी सरकार आणि मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात कलम ३७० हटवणे शक्य झाले नव्हते. मात्र गतवर्षी पूर्ण बहुमतासह पुन्हा सत्ता स्थापन केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने धडाकेबाज निर्णय घेत जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवले. या निर्णयामुळे देशात राजकीय वादळ निर्माण झाले. मात्र मोदी सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले.

ट्रिपल तलाक रद्द

तिहेरी तलाक हा देशातील राजकारण आणि समाजकारणामध्ये कळीचा मुद्दा बनलेला होता. मात्र महिलांवर अन्यायकारक असणारा हा कायदा रद्द करण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकारने या दिशेने पावले उचलण्यास सुरुवात केली होती. सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातच यासंदर्भातील विधेयक लोकसभेत पास करून घेतले होते. मात्र दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीलाच मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हे विधेयक दोन्ही सभागृहात पास करवून घेत त्याचे कायद्यात रूपांतर करवून घेतले.

राम मंदिर

कलम ३७० प्रमाणेच अयोध्येतील राम मंदिर हा सुद्धा भारपाच्या अजेंड्यावर वरच्या स्थानी राहिलेला विषय आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राम मंदिराच्या बाजूने निकाल दिला होता. त्यानंतर सरकारने राम मंदिराच्या बांधणीसाठी झटपट निर्णय घेत मंदिर बांधणीचा मार्ग मोकळा केला. सद्यस्थितीत अयोध्येत राम मंदिर बांधणीच्या कामाला सुरुवात केली.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा

तिहेरी तलाक, कलम ३७० नंतर मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने अजून एक वादग्रस्त विषय हाताळत तो तडीस नेला. केंद्र सरकारने हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यातील संशोधन विधेयक मांडले. या विधेयकानुसार पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील बिगरमुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद केली होती. दरम्यान, या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर त्याला प्रचंड विरोध झाला. त्यानंतर सरकारने एनआरसीचा प्रस्ताव मात्र समोर आणला नाही.

अमित शाह यांच्या नेतृत्वाचा उदय

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अमित शाह यांनी गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारली. त्यानंतर त्यांनी कलम ३७० तसेच नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा अशा धोरणात्मक निर्णयांसाठी पुढाकार घेतला. त्यामुळे ते भाजपामध्ये मोदींच्या खालोखाल दुसरे सर्वात शक्तिशाली नेते बनले.

निवडणुकांमध्ये भाजपाला संमिश्र यश

मोदी आणि अमित शाह यांच्या नेतृत्वात लोकसभा निवडणुकीत दणदणीत यश मिळवणाऱ्या भाजपाला या वर्षभरात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये म्हणावे तसे यश मिळाले नाही. महाराष्ट्र आणि हरियाणात भाजपा मोठा पक्ष ठरला. पण महाराष्ट्रात शिवसेनेसोबत बिनसल्याने भाजपाला निवडणूक जिंकूनही सत्तेबाहेर राहावे लागले. तर हरियाणात आघाडी करून सत्ता स्थापन करावी लागली. मात्र झारखंड आणि दिल्लीमध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपाला पराभव पत्करावा लागला. पण कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशात संख्यात्मक समीकरणे साधत भाजपाने सरकार स्थापन केले.

कोरोनाचे आव्हान

मात्र वर्षभरात कलम ३७० ते नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा असे धडाकेबाज निर्णय घेणाऱ्या मोदी सरकारसमोर सध्या कोरोना विषाणूचे गंभीर आव्हान उभे राहिले आहे. कोरोनामुळे देशातील उद्योगधंदे आणि आर्थिक व्यवहार बंद आहेत. तसेच लॉकडाऊननंतरही देशातील कोरोनाबाधितांची संख्याही लक्षणीय प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे सध्याच्या काळात कोरोनाला रोखण्याचे आणि घसरलेली अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचे आव्हान मोदींसमोर आहे. तसे न झाल्यास पुढील काळात त्याचा फटका मोदींचा प्रतिमा आणि भाजपाला बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.