स्वत: नितीन गडकरींनी सांगितला फॉर्म्युला! भंगारात गाडी देणाऱ्यांना मिळणार फायदा, जाणून घ्या कसा..?

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले आहेत की, नव्या धोरणेंतर्गत नवीन वाहन खरेदी करताना जुन्या व प्रदूषण करणार्‍या वाहनांना बदलण्याचा पर्याय निवडणाऱ्या ग्राहकांना बरेच फायदे दिले जातील. हे धोरण अतिशय उत्साहवर्धक असल्याचं त्यांनी सांगितले, यामुळे येत्या काही वर्षांत भारतीय वाहन उद्योगाची उलाढाल ३० टक्क्यांनी वाढून १० लाख कोटी रुपयांवर जाईल.

२०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात Vehicle Scrappage Policy जाहीर केली गेली आहे. यामुळे कोविड -१९ महामारीमुळे डबघाईला आलेल्या ऑटोमोबाईल उद्योगास मदत होईल असा विश्वास आहे, Vehicle Scrappage पॉलिसीअंतर्गत वैयक्तिक किंवा खासगी वाहनांची २० वर्षांत आणि व्यावसायिक वाहनांची १५ वर्षांत 'फिटनेस टेस्ट' घेतली जाईल.

“जे ग्राहक आपली वाहने भंगारात देण्याचा पर्याय स्वीकारतील अशांना उत्पादकांकडून काही फायदा दिला जाईल.” खरं तर, Vehicle Scrappage Policy फायदेशीर ठरेल. यामुळे केवळ अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार नाही तर वाहन उद्योगालाही फायदा होईल आणि वाहनांचे प्रदूषण कमी होण्यासही मदत होईल असं नितीन गडकरींनी सांगितले आहे.

नितीन गडकरी म्हणाले की, ते लवकरच या धोरणाचा तपशील जाहीर करतील. येत्या काही दिवसांत वाहन उद्योग सर्वाधिक रोजगारक्षम क्षेत्रांपैकी एक होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. हे धोरण ऐच्छिक आहे, काही लोक करत हा पर्याय स्वीकारणार नाहीत तर त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत अशी विचारणा करण्यात आली.

त्यावर नितीन गडकरींनी सांगितले की, ग्रीन टॅक्स व अन्य शुल्काची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा वाहनांना कठोर स्वयंचलित तंदुरुस्ती चाचणी घ्यावी लागतील. या धोरणा अंतर्गत प्रोत्साहनपर उद्योजकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर काम केले जात आहे असं रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग सचिव गिरीधर अरमाने यांनी सांगितले.

अरमाने म्हणाले की, वाहन जंक पॉलिसीचा मोठा फायदा होतो. संशोधनात असं दिसून आलं आहे की, पाच वर्षात जुन्या चार सीटर सेडान वाहनाचे १.८ लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्याचवेळी अवजड वाहनांमुळे तीन वर्षांत आठ लाख रुपयांचे नुकसान होते. आम्हाला काही प्रोत्साहन द्यायचे आहे. हे धोरण अनिवार्य आहे.

सर्व वाहनांची स्वयंचलित तंदुरुस्ती चाचणी(Automated Fitness Test) घेणे आवश्यक आहे. मानवी हस्तक्षेप होणार नाही. याद्वारे कोणताही भ्रष्टाचार किंवा डेटा हाताळणी केली जाणार नाही असंही अरमाने म्हणाले, पुढील आर्थिक वर्षापासून नवीन वाहन स्क्रॅपिंग धोरण अंमलात आल्यास १५ वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या वाहनांना ठेवणे खूप महाग होईल.

यामागचे कारण असे आहे की, फिटनेस प्रमाणपत्र घेण्याची किंमत ६२ पट पेक्षा जास्त असेल आणि खासगी वाहनांच्या नूतनीकरणाची किंमतही सुमारे ८ पट जास्त असेल. एवढेच नव्हे तर रस्ते कर व्यतिरिक्त प्रत्येक राज्यातही ग्रॅन टॅक्स लागणार आहे, जो कारच्या मालकाला भरावा लागेल.

येत्या दोन आठवड्यांत रस्ते वाहतूक मंत्रालयामार्फत स्क्रॅपिंग धोरण जाहीर केले जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १५ वर्षांहून अधिक जुन्या व्यावसायिक वाहनांचे फिटनेस प्रमाणपत्र शुल्क सध्याच्या २०० रुपयांवरून वाढवून कॅबसाठी ७५०० आणि ट्रकसाठी १२५०० रुपये होईल.

मोटार वाहन कायद्यानुसार वाहन जर ८ वर्षांपेक्षा जास्त जुने झाले तर त्याचे फिटनेस प्रमाणपत्र दरवर्षी नूतनीकरण करावे लागेल. सूत्रांच्या मते, जेव्हा ही वाहने १५ वर्षांपेक्षा जुने असतील, तेव्हा दरवर्षी ६२ टक्के अधिक शुल्क भरण्यापेक्षा लोकं ती कार भंगारात देणे अधिक चांगले वाटेल, त्यामुळे लोकं जुन्या गाडीमुळे परावृत्त होतील,

या सर्वांव्यतिरिक्त, रस्ते कराच्या सुमारे १०-२५% करांद्वारे ग्रीन टॅक्स देखील राज्ये आकारली जातील. त्याच वेळी, १५ वर्षांपेक्षा जुन्या खासगी वाहनांसाठी शुल्क देखील वाढेल. दुचाकीचा नोंदणी शुल्क ३०० ते १००० रुपयांपर्यंत वाढेल आणि कारसाठी हे शुल्क ६०० रुपयांवरून ५ हजारापर्यंत वाढेल. राज्यांकडून रस्ते कर वगळता सुमारे ५ वर्षे कारवरही ग्रीन टॅक्स लावला जाईल. प्रत्येक खासगी वाहनाचे नूतनीकरण १५ वर्षांनंतर करावे लागेल आणि त्यानंतर प्रत्येक ५ वर्षानंतर प्रक्रिया केली जाईल.

ज्या गाड्या ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टमध्ये अयशस्वी होतील ती वाहने मध्यवर्ती डेटाबेस 'वाहन' मधून नोंदणीकृत केली जातील. हे धोरण सुरू करण्यास सरकार तयार आहे, परंतु पायाभूत सुविधा हे अंमलात आणण्याचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. सध्या २५ पैकी ७ स्वयंचलित फिटनेस केंद्र कार्यरत आहेत. त्याचबरोबर केवळ दोन अधिकृत स्क्रॅपिंग केंद्रे आहेत, त्यापैकी एक नोएडामध्ये आहे.