‘या’ एका अटीवर गाडी चालवताना मोबाईल वापरण्यास परवानगी; १ ऑक्टोबरपासून नवीन नियम लागू

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने शनिवारी सांगितले की, वाहन चालवताना मोबाईल फोनचा वापर केला जाऊ शकतो, परंतु हा केवळ मार्ग शोधण्यासाठी नॅव्हिगेशनसाठीच असावा. तसेच, हे देखील लक्षात घ्यावे लागेल की, यावेळी वाहन चालवण्याद्वारे लक्ष विचलित होऊ नये.

वाहन चालवताना फोनवर बोलताना पकडल्यास एक हजार ते ५ हजार रुपये दंड होऊ शकतो असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

मंत्रालयाने म्हटलं आहे की, विभागाने केंद्रीय मोटर वाहन नियमात सुधारणा केली आहे. याअंतर्गत, वाहनांशी संबंधित परवाने, नोंदणीची कागदपत्रे, फिटनेस प्रमाणपत्र, परवानग्या इत्यादींशी संबंधित महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे शासकीय वेब पोर्टलच्या माध्यमातून नोंदी ठेवण्यात येतील.

कंपाऊंडिंग, इंम्पाउंडिंग, एन्डोर्समेंट, निलंबन व परवाना रद्द करणे, ई-चलान नोंदणी ही सर्व कामे इलेक्‍ट्रॉनिक पोर्टलद्वारे केले जाईल.

नवीन नियम मोटार वाहन (दुरुस्ती) कायद्यांतर्गत १ ऑक्टोबरपासून लागू केले जातील. गेल्या वर्षी केवळ केंद्र सरकारने या कायद्यात अनेक सुधारणा लागू केल्या, ज्यात परिवहन नियम, रस्ता सुरक्षा इ. या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल मोठ्या दंडाची तरतूद करण्यात आली. तसेच भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानसुद्धा अपडेट करण्यात आले.

मंत्रालयाने दिलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटलं आहे की, आयटी सेवांचा वापर आणि इलेक्ट्रॉनिक देखरेखीमुळे देशातील रहदारीचे नियम पाळण्यास मदत होईल. यामुळे वाहनचालकांना त्रास देण्याचे प्रकारही थांबतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

रद्द केलेला किंवा अपात्र वाहनचालक परवान्याच्या पोर्टलवर रेकॉर्ड ठेवला जाईल. यामुळे अधिकाऱ्यांना ड्रायव्हरच्या वागण्यावर लक्ष ठेवण्यास मदत होईल. नियमांनुसार, वाहनांशी संबंधित कोणत्याही कागदपत्रांची इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पडताळणी केली गेली असेल तर पोलिस अधिकारी त्याची शारीरिक प्रत विचारू शकणार नाहीत. यात ड्रायव्हरने उल्लंघन केल्याची प्रकरणे देखील समाविष्ट असतील ज्यामध्ये कागदपत्र ताब्यात घ्यावे लागतात

पोर्टलवर असे जप्ती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केले जातील. यानंतर या दस्तऐवजाचा तपशील क्रमशः नोंदविला जाईल. अशा रेकॉर्ड नियमित अंतराने पोर्टलवर प्रदर्शित केले जातील

कोणतीही कागदपत्र मागितल्यानंतर किंवा तपासणी केल्यानंतर तपासणीचा दिनांक व वेळ शिक्का आणि गणवेशातील पोलिस अधिकाऱ्याच्या ओळखीची नोंद पोर्टलवर ठेवली जाईल.

त्यात राज्याद्वारे अधिकृत अधिकाऱ्यांचा तपशीलदेखील असेल. यामुळे वाहनांच्या अनावश्यक तपासणीचा किंवा तपासणीचा ओढा कमी होईल आणि वाहनचालकांना त्रास होणार नाही.