महिन्याभरानंतर मोदी सरकार देणार जोरदार झटका? आर्थिक भार सोसण्याची तयारी ठेवा!

महिन्याभरानंतर खिशाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता

सध्या देशात निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक आहे. यापैकी ४ राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आहे. ही निवडणूक आगामी लोकसभेची सेमीफायनल मानली जात आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांसोबत विरोधकांनीदेखील कंबर कसली आहे.

देशातील सर्वात मोठं राज्य असलेलं उत्तर प्रदेश काय कौल देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. राज्यात भाजपची सत्ता आहे. समाजवादी पक्ष भाजपला चांगली लढत देताना पाहायला मिळत आहे. १० मार्चला ५ राज्यांचा निवडणूक निकाल घोषित होईल.

१० मार्चला ५ राज्यांचे निवडणूक निकाल लागल्यानंतर सर्वसामान्यांना मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. कारण यानंतर पेट्रोल, डिझेलच्या किमती वाढू शकतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर सातत्यानं वाढत आहेत. मात्र भारतात गेल्या ३ महिन्यांपासून इंधन दर स्थिर आहेत.

पाच राज्यांत निवडणुका असल्यानं इंधन दरवाढीचा फटका सत्ताधारी भाजपला सोसावा लागू शकतो. त्यामुळे गेल्या ३ महिन्यांपासून इंधन दरात वाढ करण्यात आलेली नाही. मात्र ही परिस्थिती फार दिवस राहणार नाही. सोमवारी आंतराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचा दर ९४ डॉलर प्रति बॅरलवर जाऊन पोहोचला.

कोरोनाच्या ओमायक्रॉन व्हेरिएंटनं हात पाय पसरले तेव्हा खनिज तेलाचे दर घसरले होते. १ डिसेंबरला खनिज तेलाचा दर ६९ डॉलरपर्यंत खाली आला होता. त्याआधी ४ नोव्हेंबरला एका बॅरलसाठी ८१ डॉलर मोजावे लागत होते. मात्र ओमायक्रॉनचा धोका कमी होताच तेलाचे दर वाढू लागले.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात ४ नोव्हेंबरनंतर आतापर्यंत खनिज तेलाच्या दरात १२ डॉलर प्रति बॅरल म्हणजेच १५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मात्र या कालावधीत देशात पेट्रोल, डिझेलचे दर स्थिर आहेत. भारतातील तेल कंपन्यांचा व्यवहार अर्थकारणावर नव्हे, तर राजकारणावर आधारित असल्याचं इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्चमध्ये मुख्य अर्थतज्ज्ञ असलेल्या सुनील कुमार सिन्हा यांनी सांगितलं.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाच्या किमती अशाच प्रकारे वाढत राहिल्या तर निवडणुकीनंतर मोठा फटका सोसण्यासाठी तयार राहावं, असं सिन्हा म्हणाले. निवडणुकांनंतर देशातील तेल कंपन्या पेट्रोल, डिझेलच्या किमतीत मोठी वाढ होऊ शकते, असा अंदाज त्यांनी वर्तवला.

आता होत असलेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी कंपन्या निवडणुकीनंतर इंधनाच्या दरात वाढू शकतात. त्यामुळे महागाई वाढू शकते. हळूहळू वाढणाऱ्या किमतींसोबत जुळवून घेणं, त्यामुळे खिशावर पडणारा भार सहन करणं तुलनेनं सोपं असतं. मात्र अचानक किमती वाढल्यास वाहतूक खर्च वाढतो आणि महागाईत वाढ होते, असं सिन्हा यांनी सांगितलं.

आरबीआयनं पतधोरणाच्या माध्यमातून याविषयी पावलं उचलावी असं मत काही अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे. काही देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी महागाई कमी करण्यासाठी उपाय सुरू केले आहेत. त्याचप्रमाणे आरबीआयनं पावलं उचलावीत. सरकारनं कर कमी करावेत, असा मतप्रवाह आहे.