Photos: ट्रक ड्रायव्हरचा संप, सर्वसामान्यांचे हाल; पेट्रोल पंपावर रांगाच रांगा

केंद्र सरकारकडून हिट अँन्ड रन कायद्याच्या सुधारणेविरोधात संपूर्ण देशात ट्रक आणि डंपर चालकांनी चक्का जाम आंदोलन केले आहे. हा कायदा चुकीचा असून तो परत घेतला पाहिजे अशी मागणी करत ट्रकचालकांनी चक्का जाम आंदोलन पुकारले आहे.

मुंबई, इंदूरपासून दिल्ली हरियाणा, यूपीसह अनेक ठिकाणी ट्रक चालकांनी ट्रक रस्त्यावर उभे करत वाहतूक रोखली आहे. महाराष्ट्रात देखील काही ट्रक चालकांनी आक्रमक पवित्रा घेत पोलिसांवर हल्ला केला होता.

या आंदोलनाचे पडसाद संपूर्ण देशभरात उमटत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्यावतीने जिल्हा प्रशासनाला महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

तेल कंपन्यांच्या रिफायनरीमध्ये एलपीजीची वाहतूक करणारे वाहनचालक व वाहतुकदार यांच्याकडून कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये. तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचे कुठल्याही प्रकाराची बाधा येऊ नये, अशा सूचना शासनाकडून प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.

राज्यात पेट्रोल, डिझेल, एलपीजीचा पुरवठा आणि अन्य पेट्रोलजन्य पदार्थाच्या वितरणात कोणताही अडथळा येऊन ग्राहकांना व सर्वसामान्य जनतेला कोणत्याही प्रकाराचा त्रास व गैरसोय होऊ नये म्हणून तेल कंपन्यांना आवश्यक ते सहकार्य करण्याचे आवाहनही करण्यात आलं आहे.

ट्रक चालकांच्या देशव्यापी आंदोलनाचा फटका सर्वसामान्य जनतेला होत आहे. ट्रक चालकांच्या संपामुळे इंधन वाहतूक थांबली आहे. त्यामुळे अनेक पेट्रोल पंपावर इंधनाचा तुटवडा जाणवू लागला आहे.

त्यातच काही पेट्रोल पंपावर इंधनच नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. पेट्रोल डिझेल मिळत नसल्याने जिथे मिळेल तिथे वाहनांच्या प्रचंड रांगा लागल्या आहेत. गेल्या ३ दिवसांपासून इंडियन ऑयलच्या इंधनाचा पुरवठा करणाऱ्या वाहनांवर परिणाम झाला आहे.

उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशात पेट्रोल डिझेलचे संकट उभे राहिल्याने पोलिसांच्या कडेकोट बंदोबस्तात इंधन पुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. तर, सार्वजनिक वाहतूकही खोळंबली आहे.

काय आहे हिट अँड रन कायदा? हिट अँड रन या कायद्याद्वारे सरकारने अपघातातील वाहनचालकांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. ज्यात जर कुठलाही ट्रक अथवा डंपर चालकाने कुणाला चिरडले तर त्याला १० वर्षाचा कारावास होऊ शकतो.

त्याशिवाय ७ लाखांचा दंडही भरावा लागू शकतो. याआधी अशा प्रकरणात आरोपी ड्रायव्हरला जामीन मिळत होता. त्यामुळे तो लगेच बाहेर यायचा. त्याचसोबत या कायद्यात सध्या २ वर्षाची शिक्षेची तरतूद होती.