President of India: नवीन राष्ट्रपतींना कोण शपथ देईल, पगारापासून ते सुविधांपर्यंत सर्वकाही जाणून घ्या

देशाला आज पंधरावे राष्ट्रपती मिळणार आहेत. विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ २४ जुलै रोजी संपत आहे. त्यामुळे नवे राष्ट्रपती २५ जुलै रोजी पदाची शपथ घेतील. अशा परिस्थितीत देशाच्या सर्वोच्च घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीला शपथ कोण देते, हा प्रश्न तुमच्या मनात नक्कीच निर्माण होत असेल.

शेवटी, या सर्वोच्च पदावर बसलेल्या व्यक्तीकडे कोणते अधिकार आहेत. देशाच्या घटनात्मक प्रमुखाला कोणत्या सुविधा उपलब्ध आहेत? त्याबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया. कलम ५४ मध्ये राष्ट्रपती निवडणुकीचा उल्लेख आहे

भारताच्या राष्ट्रपतींची निवड विशेष पद्धतीने मतदानाद्वारे केली जाते. एकल मत म्हणजे मतदार एकच मत देतो. मात्र यामध्ये तो अनेक उमेदवारांना पसंतीच्या आधारावर मते देतो. म्हणजे त्याची पहिली पसंती कोण आणि दुसरी, तिसरी कोण हे तो मतपत्रिकेवर सांगतो.

भारताच्या राष्ट्रपतींना देशाच्या सरन्यायाधीशांकडून शपथ दिली जाते. सरन्यायाधीशांच्या अनुपस्थितीत, सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती शपथ देऊ शकतात. राज्यघटनेच्या कलम ६० मध्ये राष्ट्रपतींना शपथ देण्याबाबत स्पष्ट उल्लेख आहे. राष्ट्रपतींचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो.

राष्ट्रपतींचा अकाली मृत्यू झाल्यास किंवा इतर कोणत्याही कारणाने जागा रिक्त राहिल्यास, उपराष्ट्रपती पदभार घेतात. जेव्हा उपराष्ट्रपती राष्ट्रपतीपदाची सूत्रे घेतात, त्याआधी त्यांना पदाची शपथ घ्यावी लागते. ही शपथ सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश देतात.

त्यावेळी उपराष्ट्रपती पदही रिक्त असेल तर ही जबाबदारी देशाचे सरन्यायाधीश सांभाळतात. CJI चे पद देखील रिक्त झाल्यास, ही जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या खांद्यावर येते. राष्ट्रपतींनी राजीनामा द्यावा अशी परिस्थिती निर्माण झाली, तर अशा परिस्थितीत उपराष्ट्रपतींची भूमिका महत्त्वाची ठरते. राष्ट्रपती आपले पत्र उपराष्ट्रपतींना देऊन राजीनामा देऊ शकतात. राष्ट्रपतींचे पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्त राहू शकत नाही.

राष्ट्रपती कधी शपथ घेणार याबाबत घटनेत उल्लेख नाही. खरे तर १९७७ मध्ये नीलम संजीव रेड्डी यांची राष्ट्रपतीपदी बिनविरोध निवड झाली होती. २५ जुलै १९७७ रोजी त्यांनी राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेतली. तेव्हापासून ही परंपरा बनली आहे. त्यानंतर २५ जुलै रोजी सर्व राष्ट्रपतींनी शपथ घेतली.

भारताचे राष्ट्रपती देशाच्या राजकीय संस्थांच्या कामकाजावर देखरेख करतात जेणेकरून ते राज्याची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एकत्र काम करू शकतील. देशाची राज्यघटना वाचली तर असं दिसून येईल की असे काहीच नाही जे राष्ट्रपती करू शकत नाही.

राष्ट्रपती हे भारताच्या संरक्षण दलांचे सर्वोच्च कमांडर आहेत. कलम ७२ अन्वये राष्ट्रपती एखाद्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची शिक्षा माफ किंवा कमी करू शकतात. फाशीच्या शिक्षेवर निर्णय घेण्याचा अधिकारही राष्ट्रपतींना आहे.

राष्ट्रपती भारताचे सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्यातील उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, राज्यपाल, निवडणूक आयुक्त आणि इतर देशांतील राजदूत यांची नियुक्ती करतात. कलम ३५२ अन्वये राष्ट्रपती युद्ध किंवा बाह्य आक्रमण किंवा सशस्त्र बंडाच्या प्रसंगी देशात आणीबाणी घोषित करू शकतात.

संसदेने मंजूर केलेले कोणतेही विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतरच कायदा बनते. राष्ट्रपतींची इच्छा असेल तर ते विधेयक काही काळ थांबवू शकतात. तसेच ते विधेयक फेरविचारासाठी संसदेकडे पाठवू शकतात. संसदेने ते विधेयक पुन्हा मंजूर केल्यास राष्ट्रपतींना त्यावर स्वाक्षरी करावी लागेल.देशाचे सर्व कायदे आणि सरकारचे प्रमुख धोरणात्मक निर्णय राष्ट्रपतींच्या नावाने घेतले जातात. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच राष्ट्रपती आपल्या अधिकारांचा वापर करतात. राष्ट्रपती मंत्रिपरिषदेला त्यांच्या सल्ल्याचा पुनर्विचार करण्यास सांगू शकतात. पण तिथेच, जर पुन्हा सल्ला आला तर तो त्याचे पालन करण्यास बांधील आहे.

सध्या भारताच्या राष्ट्रपतींचे वेतन दरमहा ५ लाख रुपये आहे. याशिवाय इतर भत्तेही दिले जातात. २०१७ पूर्वी राष्ट्रपतींचे वेतन दरमहा केवळ १.५ लाख रुपये होते. त्यावेळी उच्च पदस्थ नोकरशहा आणि कॅबिनेट मंत्र्यांचा पगार यापेक्षा जास्त होता. राष्ट्रपतींना मोफत वैद्यकीय सुविधा, घर, वीज, टेलिफोन बिल आणि इतर भत्तेही मिळतात.

राष्ट्रपतींना प्रवासासाठी खास डिझाइन केलेली मर्सिडीज बेंझ S600 पुलमन गार्ड वाहन मिळते. राष्ट्रपतींच्या ताफ्यात २५ वाहनांचा समावेश आहे. राष्ट्रपतींचे खास अंगरक्षक असतात. त्यांची संख्या ८६ आहे. पदावरून पायउतार झाल्यानंतर राष्ट्रपतींना दीड लाख रुपये पेन्शन मिळते. माजी राष्ट्रपती म्हणून त्यांना मोफत बंगला, एक मोबाईल फोन, दोन मोफत लँडलाईन फोन आणि आजीवन मोफत उपचार दिले जातात. माजी राष्ट्रपतींना कर्मचाऱ्यांच्या खर्चासाठी ६० हजार रुपये मिळतात. माजी राष्ट्रपतींना त्यांच्या सहकाऱ्यासह रेल्वे किंवा विमानाने मोफत प्रवास करण्याची सुविधाही मिळते.