नेपाळच्या नव्या नकाशावरून राडा, काठमांडूच्या रस्त्यावर उतरले नागरिक

नेपाळच्या संसदेत घटनात्मक दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. यासोबत नेपाळने भारतासोबत चर्चेचे दरवाजे बंद करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकलं असल्याचं बोललं जात आहे.

त्यामुळे शनिवारी सकाळपासूनच या नकाशाविरोधात काठमांडूच्या रस्त्यावर निदर्शने सुरू होती. याआधी शुक्रवारीही बरेच निदर्शक सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले. त्यानंतर नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री प्रदीप ग्यावली यांनी शुक्रवारी रात्री माध्यमांद्वारे लोकांना हे प्रदर्शन थांबवावे असे आवाहन केले.

शनिवारी देशाच्या संसदेद्वारे ऐतिहासिक विधेयकाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे निदर्शकांनी कोणत्याही प्रकारच्या सरकारविरोधी निषेधार्थ सहभागी होऊ नये असे आवाहन केले.

प्रदीप ग्यावली म्हणाले की, आम्ही आमच्या भूमीला परत नकाशामध्ये समाविष्ट करून एक उदाहरण मांडणार आहोत. सर्व राजकीय पक्षांनी पाठिंबा देऊन एकता दर्शविली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांनीही सरकारविरोधात निदर्शने न करता नकाशा पास करण्याच्या बाजूने असावे. असे असूनही, शनिवारी सकाळपासूनच लोक काठमांडूमध्ये सरकारविरोधी निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. पोलिसांकडून निदर्शकांचा निषेधही सुरू होता.

नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री प्रदीप ग्यावली यांनी नकाशा बदलण्याविषयी सांगितले की, जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना करून 2 नोव्हेंबर 2019 रोजी भारताने नकाशा बदलला तेव्हा ही कल्पना आमच्या मनात आली. आम्ही सीमेवरील वादाबाबत अनेकदा नवी दिल्लीशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर सर्व पक्षांनी संयुक्तपणे नकाशा बदलण्याचा आग्रह धरला. आता हे बदलले जाऊ शकत नाही.

नेपाळने नव्या नकाशात कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश आपल्या अख्त्यारित असल्याचं दाखवलं आहे. भारताने लिपुलेख येथे मानसरोवर लिंक तयार करण्यावर नेपाळने तिखट प्रतिक्रिया देली होती. कालापानी, लिंपियाधुरा, लिपुलेक आपल्या सीमेत येत असल्याचा नेपाळचा दावा आहे. नेपाळने उत्तरादाखल नकाशाही जारी केला आहे.   

सीमारेषेवरुन भारतासोबत तणाव वाढत असताना नेपाळने नव्या नकाशाला मंजुरी दिली आहे.