Railway Ticket Counter: रेल्वेची तिकीट काऊंटर बंद होणार? कर्मचाऱ्यांचा पगार परवडेना, आली मोठी अपडेट

Railway Ticket Counter Shut Down Update: यापूर्वीही रेल्वेने आरक्षण केंद्र बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र विरोधामुळे ते पुढे जाऊ शकले नाही.

सरकार रेल्वेच्या खाजगीकरणाला नकार देत असले तरी हळूहळू अनेक व्यवस्था खाजगी हातांमध्ये सोपविल्या जात आहेत. आता यात आणखी एक तिकीट रिझर्वेशन सिस्टिमची भर पडण्याची शक्यता आहे. आरक्षण व्यवस्थेत बदल करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. तिकीट काउंटर बंद करून ते खासगी हातात दिले जाऊ शकतात, अशी सध्या चर्चा सुरु झाली आहे.

यापूर्वीही रेल्वेने आरक्षण केंद्र बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र विरोधामुळे ते पुढे जाऊ शकले नाही. एका फर्मची नियुक्ती करण्यात आली असल्याची वृत्ते आहेत. रेल्वेचा खर्च खूप जास्त आहे आणि उत्पन्नही तेवढे नाही. ज्यांचा पगार दरमहा दीड लाख रुपये आहे, असे जुने कर्मचारी तिकीट काऊंटरवर बसतात. यामुळे हा खर्च कमी करण्यासाठी रेल्वे तिकीट आरक्षण सिस्टिम खासगी कंत्राटदाराकडे देण्याची शक्यता आहे.

खासदारांच्या समितीने याची व्यवहारिकता पाहिली होती. संसदेच्या रेल्वेवरील समितीच्या अहवालानुसार, 2019-20 मध्ये ऑनलाइन बुक केलेल्या तिकिटांची संख्या तिकीट आरक्षण काउंटरवर खरेदी केलेल्या तिकिटांच्या संख्येपेक्षा तिप्पट आहे. ई-तिकीटिंगकडे प्रवाशांचा कल झपाट्याने वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे रेल्वे आरक्षण काउंटरवरील गर्दी कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना चालवणे रेल्वेसाठी आता फायदेशीर व्यवहार राहिलेले नाही. ते बंद केल्यास किंवा खासगी हातात दिल्यास दलालांच्या समस्येतूनही सुटका होईल.

असे असले तरी रेल्वे मंत्रालयाने अशा वृत्ताचे खंडन केले आहे. तिकीट काउंटर बंद करण्याचा रेल्वेचा कोणताही विचार नाही. रेल्वेने याआधीच करारावर जनरल तिकीट देण्यास सुरुवात केली होती. मुंबईत अनेक ठिकाणी जनरलची तिकिटे मिळत होती. त्यांना सर्वसाधारण तिकीट बुकिंग सेवा केंद्र असे नाव देण्यात आले आहे. प्रवाशांना फक्त एक रुपया जादा देऊन तिकीट खरेदी करता येते. कोरोनाच्या काळात ही सेवा बंद होती. मात्र आता पुन्हा सेवा सुरु करण्यात आली आहे.

रेल्वे मंत्रालय आपला खर्च कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना करत आहे. तिकीट आरक्षण काउंटर बंद केल्याने रेल्वेची मोठी बचत होऊ शकते, असे जाणकारांचे मत आहे. कारण प्रत्येक काउंटरवर किमान चार कर्मचारी काम करतात. प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा मासिक खर्च सुमारे दीड लाख रुपये आहे. म्हणजेच एक काउंटर चालवण्यासाठी रेल्वेला दरमहा सहा लाख रुपये खर्च करावे लागतात. आता बहुतांश तिकिटे ही ऑनलाईन, युटीएस अॅपवर खरेदी केली जात आहेत.