सिंधू बॉर्डरवर 'रॅपिड अ‍ॅक्शन फोर्स' तैनात, आंदोलनाचा 20 वा दिवस

देशातील आंदोलनाच्या १९ व्या दिवशीही शेतकऱ्यांची गर्दी वाढत असल्याने केंद्र सरकारची कोंडी होत आहे. वरिष्ठ केंद्रीय मंत्र्यांच्या दिवसभर बैठका सुरू असून यावर विचारविमर्श करण्यात आले.

देशभरात सोमवारी कृषी कायदे मागे घ्यावे यासाठी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयांना घेराव घातले. सरकारचा निषेध म्हणून शेतकऱ्यांनी एक दिवसाचा उपवास केला.

त्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही सहभाग घेतला. या आंदोलनात फूट पाडण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याचा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला आहे.

दरम्यान, उत्तर प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू, तेलंगणा, बिहार आणि हरयाणाच्या ऑल इंडिया कॉर्डिनेशन कमिटीअंतर्गत कार्यरत असलेल्या १० शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांची भेट घेऊन कृषी कायद्याला समर्थन दिले.

शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये सातत्याने चर्चा सुरू आहे, पण अद्यापही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे, आंदोलनाचा शेवट कधी होईल, शेतकऱ्यांना घरी कधी परतता येईल, याचीच काळजीपूर्वक चर्चा सुरू आहे.

शेतकरी आपल्या भूमिकेवर ठाम असून सरकारकडून ठोस निर्णय झाल्याशिवाय माघार घेण्यास तयार नाहीत. त्यातच गर्दी वाढत असल्याने सैन्य दलाच्या तुकड्याही सिंधु बॉर्डवर तैनात झाल्या आहेत.

दिल्ली आणि हरयाणाच्या सिंधु बॉर्डवर कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात असतानाही सरकारने आर्मीला पाचारण केले आहे.

तिकरी बॉर्डरवरही सैन्य दलाच्या तुकड्यांचे आगमन झाले असून आंदोलनाला स्फोटक वळण लागू नये, यासाठी सुरक्षा जवान, सशस्त्र दलाचे जवान सीमारेषेवर तैनात झाले आहेत.

चिल्ला सीमेवर शेतकऱ्यांना बसवून आंदोलकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सरकारने केल्याचे संयुक्त किसान मोर्चाचे संदीप आबा गिड्डे-पाटील यांनी लोकमतला सांगितले

मात्र, भाजपने २०० ते ३०० शेतकऱ्यांना दिल्लीतील चिल्ला सीमेवर बसवले होते. या शेतकऱ्यांचा संयुक्त किसान मोर्चाशी काही संबंध नसल्याचा खुलासा करण्यात आला.