"आम्हाला असं उचलून जेलमध्ये टाकणं योग्य नाही, आधीच आम्ही खूप काही सहन केलंय"

Rohingya Refugees : केंद्र सरकारच्या निर्देशानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या रोहिंग्यांवर कारवाई सुरू केली आहे.

रोहिंग्यांना जम्मूमधून बाहेर काढले जात आहे आणि त्यांना कठुआच्या हिरानगर येथील ताब्यात केंद्रात (होल्डिंग सेंटर) ठेवले गेले आहे. आतापर्यंत १७५ हून अधिक रोहिंग्यांना ताब्यात घेऊन होल्डिंग सेंटरमध्ये पाठविण्यात आले आहे. दरम्यान, सरकारची कारवाई रोखण्यासाठी आणि रोहिंग्यांना तुरुंगातून सोडण्यासाठी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मोहम्मद सलीमुल्ला आणि मोहम्मद शाकिर नावाच्या दोन रोहिंग्यांनी हे याचिका दाखल केली.

२०१६ मध्ये म्यानमारमध्ये झालेल्या हिंसाचारादरम्यान १० लाखाहून अधिक रोहिंग्या मुस्लिमांना देश सोडून जावे लागले. त्यात बरेचशे बांगलादेशात गेली. यासह हजारो रोहिंग्याही भारत आणि मलेशियात आले. सुमारे ४० हजार रोहिंग्या भारतात दाखल झाले असून त्यापैकी १० हजाराहून अधिक जम्मू-काश्मीरमध्ये वास्तव्य करीत आहेत. म्यानमारमधील हिंसाचारात रोहिंग्या मुस्लिमांच्या गावांना आग लावण्यात आली. हजारो रोहिंग्या मारले गेले, महिलांवर बलात्कार करण्यात आले. यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या अनेक एजन्सींनी म्यानमार आर्मीला जबाबदार धरले.

मोहम्मद सलीम (वय ४२) १० वर्षांपूर्वी म्यानमारहून जम्मू-काश्मीरमध्ये आपल्या कुटुंबातील चार लोकांसह आले होते. आता त्याला पुन्हा घर सोडण्याची भीती वाटू लागली आहे. सलीम म्हणतो की, सध्या म्यानमारमध्ये परिस्थिती ठीक नाही. आम्हाला जबरदस्तीने तिथे पाठवले जात आहे. तिथे सर्व काही व्यवस्थित होत नाही तोपर्यंत आम्हाला भारतातच रहायचे आहे. सलीमप्रमाणेच बर्‍याच रोहिंगे म्यानमारमधील परिस्थिती ठीक होईपर्यंत परत येऊ इच्छित नसल्याचे म्हणतात. पोलिस सूत्रांचे म्हणणे आहे की, ५ मार्च रोजी प्रशासनाने अधिसूचना जारी केली. त्याअंतर्गत ज्यांच्याकडे कायदेशीर प्रवासी कागदपत्र नाही, त्यांना होल्डिंग सेंटरवर पाठविले जात आहे. मग त्यांच्यावर राष्ट्रीय पडताळणी केली जाईल. यानंतर बेकायदेशीरपणे वास्तव्यास असलेल्या रोहिंग्यांना परत त्यांच्या देशात पाठविण्यात येईल. यापूर्वी सन २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने बेकायदेशीरपणे वास्तव्यास असलेल्या रोहिंग्यांना ओळखण्यासाठी व त्यांना परत पाठवून देण्यासाठी कारवाई करण्यास राज्य सरकारने विचारणा केली होती.

संयुक्त राष्ट्र संघ रोहिंग्यांना शरणार्थी मानतो, पण भारत यावर आक्षेप घेत आहे. त्यांच्याकडे असलेले फक्त कागदपत्र म्हणून  UNHCR चे  कार्ड आहे. हद्दपार होण्याऐवजी रोहिंग्या ही कार्डे दाखवत आहेत, परंतु जम्मू-काश्मीरमध्ये राहण्यासाठी यूएनएचसीआर कार्ड कायदेशीर कागदपत्र नसल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. भाजप नेते व माजी उपमुख्यमंत्री कवींदर गुप्ता म्हणाले की, हा आकस्मिक निर्णय नाही. हे आमचे निवडणूक वचन दिले आहे, जे आम्ही पूर्ण करीत आहोत. आम्ही येथे सत्तेत होतो तेव्हापासूनच रोहिंग्यांची मतमोजणी आणि नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाली. आम्ही जे वचन दिले ते ते पूर्ण करीत आहेत. मग ते राम मंदिराचे बांधकाम असो किंवा कलम ३७० संपुष्टात आणणे आणि आता रोहिंग्यांना परत म्यानमारला पाठविण्याची वेळ आली आहे. जे सुरू झाले आहे रोहिंग्यांना तिथेच ठेवता यावे म्हणून हे जेल रिकामे केले गेले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, हे लोक अशा प्रकारच्या काही कामांमध्ये सामील झाले होते, त्यानंतर परत पाठविण्याची प्रक्रिया वाढली आहे.

तथापि रोहिंग्यांनी म्हटले आहे की, ते येथे शांततेत राहत आहेत आणि कोणत्याही चुकीच्या कार्यात त्यांचा कधीही सहभाग नव्हता. झिया उर रहमान हे रोहिंग्या निर्वासित आहेत आणि ते म्हणाले की, आमच्यावर गुन्हेगारी कार्यात सहभागी असल्याचा आरोप करणे निराधार आहे. यूएनएचसीआर कार्डशिवाय आमच्याकडे इतर कोणतेही कागदपत्र नाहीत. आमच्या समाजातील काही लोकांना पोलिसांनी जबरदस्तीने पळवून नेले आहे, त्यांच्या कुटुंबियांनी खाणे-पिणे सोडले आहे. आम्हाला अशी निवड करून तुरुंगात पाठवणे योग्य नाही. आम्ही ते सहन करू शकत नाही. आम्ही आधीच आपल्या देशात खूप त्रास सहन केला आहे.

५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्रातील भाजपा सरकारने कलम ३७० रद्द केला. त्यानंतर येथे नवीन अधिवास कायदा लागू करण्यात आला. ज्या अंतर्गत बाहेरील लोकांना येथे स्थायिक होण्यास परवानगी देण्यात आली. तेव्हापासून या प्रक्रियेला वेग आला.