भाजपाला बहुमत मिळाल्यास सत्तास्थापनेनंतर नरेंद्र मोदी तातडीने घेऊ शकतात हे सात निर्णय

लोकसभा निवडणुकीसाठीचे मतदान आटोपल्यानंतर विविध वृत्तवाहिन्यांनी प्रसारित केलेल्या एक्झिट पोलमधून देशातील सत्तेत पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन होणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. काही एक्झिट पोलमध्ये तर भाजपा आणि एनडीएला 2014 पेक्षा अधिक जागा मिळतील अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

बहुतांश एक्झिट पोल भाजपाला 250 हून अधिक आणि एनडीएला 300 च्या आसपार जागा मिळतील, अशी शक्यता वर्तवत आहेत. त्यामुळे आता मतदानयंत्रातून नेमका काय निकाल बाहेर येतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

बहुमतासह पुन्हा सत्तेत आल्यास नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार आपल्या अजेंड्यावरील प्रमुख विषयांवर प्राधान्याने निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्यापैकी काही निर्णय हे नोटाबंदीप्रमाणे कठोरही असू शकतात. पुन्हा सत्तेत आल्यास नरेंद्र मोदींकडून घेतल्या जाऊ शकणाऱ्या अशाच काही संभाव्य निर्णयांचा घेतलेला हा आढावा.

निनावी संपत्तीवर प्रहार?

2014 मध्ये सत्तेत आल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी, जीएसटी असे काही कटू निर्णय घेतले होते. दरम्यान, निनावी मालमत्तेबाबत मोदींनी अनेकदा इशारा दिला होता. आता पुन्हा सत्ता सांभाळल्यास नरेंद्र मोदी हे निनावी मालमत्तेवर कारवाई करू शकतात.

जीएसटीमध्ये सुधारणा

मोदी सरकारने लागू केलेला जीएसटी करप्रणालीचा निर्णय टीकेचा विषय ठरला होता. जीएसटीबाबत अनेक व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी होती. त्यामुळे पुन्हा सत्तेत आल्यावर जीएसटीमध्ये व्यापक प्रमाणावर सुधारणा करण्याच्या निर्णयास मोदी प्राधान्य देऊ शकतात.

एक देश एक निवडणूक

देशातील सर्व विधानसभा आणि लोकसभांची निवडणूक ही एकाच वेळी व्हावी, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार म्हटले होते. तसेच त्याबाबत त्यांनी विविध राज्य सरकारांशी चर्चही केली. मात्र दरम्यान, पुन्हा एकदा बहुमताने सत्तेवर आल्यास नरेंद्र मोदी याबाबत काही मोठा निर्णय घेऊ शकतात.

एनआरसीबाबत पुढाकार?

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत पूर्वोत्तर भारतामध्ये एनआरसीचा मुद्दा चर्चेत राहिला होता. आसाम, अरुणाचलमध्ये एनआरसीला विरोध होत असला तरी भाजपाने त्याबाबतची आक्रमक भूमिका कायम ठेवली होती. आता संपूर्ण देशभरात एनआरसी लागू करण्याचे आश्वासन भाजपाने दिले आहे. त्यामुळे भाजपाला बहुमत मिळाल्यास एनआरसीचा मुद्दा मोदींच्या अजेंड्यावर असेल.

समान नागरी कायदा

समान नागरी कायद्याबाबत भाजपा बऱ्याच वर्षांपासून आग्रही आहे. आता संपूर्ण बहुमतासह दिल्लीची सत्ता पुन्हा हाती आल्यास नरेंद्र मोदींकडून समान नागरी कायद्याबाबत मोठा निर्णय होऊ शकतो, तसे झाल्यास कुठल्याही धार्मिक कायद्यांऐवजी संविधानाचा कायदा चालेल. तसेच प्रत्येक कुटुंबासाठी दोन मुले, विवाह आणि संपत्तीमधील अधिकार याबाबत नियम तयार होतील.

दहशतवादाविरोधात अजून कठोर निर्णय

भाजपाला पुन्हा एकदा स्पष्ट बहुमत मिळाल्यास नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा दहशतवादाविरोधात कठोर पावले उचलू शकतात. याआधी सर्जिकल स्ट्राइक, एअर स्ट्राइक यासारखे निर्णय हे स्पष्ट बहुमत असलेले सरकार असल्यानेच घेण्यात आले, असे मोदींनी स्पष्ट केलेले आहे.

तिहेरी तलाकबाबत मोठा निर्णय

सरत्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात मोदी सरकारने तिहेरी तलाक हा विषय प्रतिष्ठेचा बनवला होता. त्याविरोधात विधेयकही संसदेत मांडण्यात आले. तसेच त्यात तिहेरी तलाक देणाऱ्यांना शिक्षेची तरतुदही करण्यात आली. मात्र विरोधी पक्षांकडून तिहेरी तलाकविधेयकाविरोधात वारंवार मोडता घातला गेला. आता पुन्हा सत्ता आल्यास मोदी सरकारकडून तिहेरी तलाक विरोधी कायद्याला पुन्हा प्राधान्य मिळू शकेल.