'तर मराठा समाजाचा OBC मध्ये समावेश करा, पण आरक्षण 50 टक्क्यांहून अधिक नसावे'

इंद्रा सोहनी निकालानुसार 'असाधारण परिस्थितीमध्ये' 50% ची मर्यादा ओलांडता येते पण त्याचा निकष म्हणजे तो समुदाय 'राष्ट्रीय जीवनाचा मुख्य प्रवाह' बाहेरील (Outside of the mainstream of national life) असला पाहिजे. गायकवाड आयोगाच्या अहवालात मात्र हा निकष वापरलेला नाही.

आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक असावे का, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांचे मत मागविले आहे. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणामुळे ते ५0 टक्क्यांहून अधिक होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हा निर्णय घेतला.

मराठा आरक्षण कायदा वैध ठरवण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाल सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. तिथे या आरक्षणास स्थगिती देताना ते ५0 टक्क्यांहून अधिक आहे आणि त्यामुळे अवैध आहे, असे नमूद केले होते.

न्यायालयाने १९९२ साली एका प्रकरणात आरक्षण ५0 टक्क्यांहून अधिक असता कामा नये, असा निर्णय दिला होता. या स्थगितीमुळे राज्यात मराठा आरक्षण लागू होऊ शकले नाही. मात्र काही राज्यांत ते ५0 टक्क्यांहून अधिक असल्याने स्थगिती उठवावी आणि आरक्षण वैध ठरवावे, असा महाराष्ट्राचा आग्रह आहे

न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नझीर, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने वरील निर्णय दिला. पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे.

याचिका कर्त्याच्या बाजूने अॅड. संचेती यांनी बाजू मांडताना 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देऊ नये, असे म्हटलं आहे. मराठा समाज मागास नाही, असे म्हणत गायकवाड आयोगावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. तसेच, जर मराठा समाजाला मागास मानले तर, ओबीसीमध्ये घ्यावे पण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू नये, असेही संचेती यांनी म्हटलंय.

गायकवाड आयोगाचा अहवाल आरक्षण देण्याच्या आवश्यकतेचा पुरेसा डेटा किंवा अन्य दोन आवश्यकतांचे विश्लेषण प्रदान करण्यात आयोग अपयशी ठरला आहे. अनुच्छेद 16 (4) मधील एक आवश्यकता ही आहे की समाजाचे नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नसणे. आयोगाचा या मुद्द्यावरील डेटा सदोष आहे.

गायकवाड आयोगाने सर्वेक्षणासाठी 'सोयीस्कर' क्षेत्रे, लोक आणि डेटा पॉईंट्स निवडले. यामुळे विसंगत, अविश्वसनीय आणि अवैज्ञानिक परिणाम समोर आले. सबब हा आयोग विश्वसनीय आहे कि नाही हे न्यायालयाने तपासून पाहावे.

मराठा आणि कुणबी (ओबीसी) एकच आहेत हे अहवालाने नोंदविलेले निरीक्षण विवादास्पद आहे. कारण याआधीच्या विविध अहवाल आणि ऐतिहासिक स्त्रोतांनुसार या दोन समुदायांमध्ये फरक आहे.

विद्यमान ओबीसी प्रवर्गात मराठ्यांचा समावेश केल्यास ओबीसी प्रवर्गातील अस्तित्वात असणाऱ्या सदस्यांना आरक्षणातून वगळले जाईल. संचेती यांच्या मते असा युक्तिवाद 'असाधारण परिस्थिती' नव्हता. ओबीसी म्हणून कोणत्याही समुदायाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश केल्यास हा वाद होऊ शकतो.

मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने विधिज्ञ ऍड. प्रदीप संचेती यांच्या युक्तिवादाचा मुख्य भर मराठा समाजाला एसईबीसीचा दर्जा देण्यासाठी आवश्यक ती तांत्रिक माहिती (data) आणि त्या संबंधीचा गायकवाड आयोग यावर होता.