Uniform Civil Code: २०२४ निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा मास्टर प्लॅन; समान नागरी कायदा लागू होणार?

२०१४ पासून देशात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचं सरकार स्थापन झालं आहे. पहिल्यांदाच २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपा बहुमतानं पुन्हा केंद्राच्या सत्तेत विराजमान झाली. मोदी सरकारनं मागच्या कालावधीत जम्मू काश्मीरातील कलम ३७० हटवून ऐतिहासिक निर्णय घेतला.

मोदींच्या या धाडसी निर्णयाचं काहीजण वगळता इतरांनी कौतुक केले. आता मोदी सरकार २०२४ पूर्वी पुन्हा एक मास्टर स्ट्रोक खेळण्याच्या तयारीत आहे. मोदी सरकारच्या या दुसऱ्या कार्यकाळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अजेंडे निकाली लागण्याची चिन्हे आहेत.

मोदी सरकार आता कोणता निर्णय घेणार असा विचार तुमच्या मनात असेल तर त्याबाबत आम्ही सांगतो. समान नागरी कायदा हा भाजपा आणि संघाचा मोठा मुद्दा आहे. पण आता लवकरच याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सध्या देशात वेगवेगळ्या भागात समान नागरी कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.

अलीकडेच RSS च्या पांचजन्य प्रकाशानाने संसदेत समान नागरी कायदा आणला जाईल असं ट्विट केल्याने ही चर्चा सुरु झाली आहे. त्यामुळे समान नागरी कायदा खरंच अस्तित्वात येणार का याची उत्सुकता लागली आहे. मोदी सरकारनं समान नागरी कायद्याची सुरुवात कधीच सुरु केल्याचं भाजपातील सूत्रांनी सांगितले आहे.

कायद्यातील समानता याबाबत भाजपा पुढाकार घेत आहे. त्यात महिलांसाठी लग्न, घटस्फोट, वारसाहक्क असे कायदे याआधीच आले आहेत. कलम ३७० रद्द करणं हादेखील जम्मू काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा काढण्याचा एक भाग होतं.

लोकसभा २०२४ च्या निवडणुकीपूर्वी समान नागरी कायदा आणण्याचा भाजपा मास्टर प्लॅन बनवत आहे. केंद्राने अलीकडेच तीन कृषी विधेयकं मागे घेतल्यानं मुस्लीम संघटनांनाही आशा आहे की, नागरिक संशोधन दुरुस्ती कायदाही परत घेतील.

समान नागरिक कायदा म्हणजे भारतातील सर्व नागरिकांना एकाच प्रकारचे कायदे लागू असतील. मग तो कुठल्याही जाती-धर्माचा असो. एकदा समान नागरी कायदा लागू झाला तर प्रत्येक धर्मासाठी समान कायदा भारतात अस्तित्वात येईल.

सध्या देशात प्रत्येक धर्माच्या लोकांनी त्यांच्या वैयक्तिक परंपरेप्रमाणे, लग्न, घटस्फोट, संपत्तीचं वितरण, मुलं दत्तक घेणे अशी प्रकरणं स्वत:हा हाताळतात. मुस्लीम, ईसाई, पारशींसाठी वैयक्तिक कायदे आहेत. तर हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध भारतीय संविधानाच्या अंतर्गत येतात.

देश आज धर्म, जाती, समुदाय याच्या पलीकडे जाऊन विचार करू लागला आहे. त्यामुळे भारतात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) लागू करण्यासाठी सध्याची वेळ अत्यंत योग्य आहे. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने विचार करावा, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटलं मागील वर्षी होतं.

वैयक्तिक कायद्यांमध्ये असलेल्या फरकांमुळे अनेकदा न्यायालयांना पेचप्रसंगांना सामोरे जावे लागते. अशावेळी समान नागरी कायद्याची आवश्यकता मोठ्या प्रमाणावर जाणवते. त्यामुळे या निकालाची प्रत केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे त्वरित पाठविण्यात यावी. केंद्र सरकारने समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत विचार करावा असं दिल्ली न्यायालयाने म्हटलं होतं.