PM मोदींनी का केला 'सेक्युलर सिव्हिल कोड'चा उल्लेख; हे लागू केल्यास काय-काय बदलणार?

देशाला कम्युनल नव्हे तर सेक्युलर सिव्हिल कोडची गरज असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लाल किल्ल्यावरून भाषण देताना अधोरेखित केले.

स्वातंत्र्याच्या ७८ व्या वर्धापन दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना पुन्हा एकदा समान नागरिक संहिता (UCC) चा उल्लेख केला. कायद्याला धर्माच्या नावाने विभाजित करत असेल त्याला दूर केले पाहिजे असं मोदींनी म्हटलं.

आपल्या देशात सुप्रीम कोर्टाने अनेकदा यूसीसीबाबत चर्चा केली. त्यावर आदेशही दिलेत कारण देशातील एक मोठ्या वर्गाला असं वाटतं आपण जगत असलेली नागरी संहिता प्रत्यक्षात धार्मिक आणि भेदभावपूर्ण आहे असं पंतप्रधानांनी सांगितले.

जो कायदा धर्माच्या आधारे विभाजन करतो, उच्च कनिष्ठ याचे कारण बनतो. त्या कायद्यांना आधुनिक समाजात स्थान असू शकत नाही. आता देशात धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता असावी अशी देशाची मागणी आहे असं पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून सांगितले.

Uniform Civil Code म्हणजे काय? - यूनिफॉर्म सिविल कोड म्हणजेच समान नागरी कायदा जो सर्व धर्मासाठी एकच कायदा लागू असेल. सोप्प्या भाषेत एक देश, एक कायदा...सध्या लग्न, घटस्फोट, दत्तक घेण्याचे नियम, वारसाहक्क, संपत्तीनिगडित प्रकरणात सर्व धर्मांसाठी वेगवेगळे कायदे आहेत.

समान नागरी कायदा येताच सर्वांसाठी एकच कायदा लागू असेल. मग तो कुठल्याही धर्माचा, जातीचा का असेना. सुप्रीम कोर्टानेही त्यांच्या अनेक खटल्यांमध्ये समान नागरी कायद्याची गरज का आहे हे स्पष्ट केले आहे. हिंदू, शिख, जैन, बौद्ध यांचे वैयक्तिक खटले हिंदू विवाह कायद्यानुसार चालतात. मुसलमान, ईसाई, पारसी यांच्यासाठी पर्सनल लॉ आहेत. जर यूसीसी देशात आणला तर सर्व धर्मांचे वैयक्तिक कायदे रद्द होतील. सर्व धर्मात लग्न, घटस्फोट, दत्तक, वारसा, संपत्ती याबाबत एकच कायदा असेल.

इतकेच नाही तर समान नागरी कायदा हा मोदी सरकारचा टॉप अजेंडा आहे. भाजपाच्या ३ मोठ्या आश्वासनात अयोध्येत राम मंदिर, काश्मीरातून कलम ३७० हटवणे आणि समान नागरी कायदा अंमलात आणणे हे आहे. राम मंदिर आणि कलम ३७० हे पूर्ण झालंय. आता समान नागरी संहिता स्वीकारल्याशिवाय लिंग समानता येऊ शकत नाही असं भाजपाला वाटतं.

लग्नाचे वय- कायद्यानुसार मुलीचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त आणि मुलाचे वय २१ वर्षांपेक्षा जास्त असेल तेव्हा विवाह वैध मानला जातो. हे सर्व धर्मांमध्ये लग्नाचे कायदेशीर वय आहे पण मुस्लिमांमध्ये मुलींचे लग्न वयाच्या १५ व्या वर्षीही केले जाते.

बहुपत्नीत्व - हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, पारशी आणि जैन धर्मात फक्त एकाच विवाहाला परवानगी आहे. पहिली पत्नी किंवा पतीचा घटस्फोट झाला असेल तेव्हाच दुसरा विवाह करता येतो. परंतु मुस्लिमांमध्ये पुरुषांना चार वेळा लग्न करण्याची परवानगी आहे. UCC आल्यावर बहुपत्नीत्वावर बंदी येईल.

दत्तक घेण्याचा अधिकार: काही धर्मांचे वैयक्तिक कायदे महिलांना मूल दत्तक घेण्यास प्रतिबंध करतात. उदाहरणार्थ, मुस्लिम महिला मूल दत्तक घेऊ शकत नाहीत पण हिंदू महिला मूल दत्तक घेऊ शकते. UCC च्या आगमनाने सर्व महिलांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार मिळेल.

मालमत्तेचा अधिकार- हिंदू मुलींना त्यांच्या पालकांच्या मालमत्तेत समान अधिकार आहेत. पण जर पारशी मुलीने दुसऱ्या धर्माच्या पुरुषाशी लग्न केले तर तिला संपत्तीतून बेदखल केले जाते. यूसीसी लागू केल्यास, सर्व धर्मांमध्ये वारसा आणि मालमत्तेच्या वितरणाशी संबंधित एकच कायदा असेल.