Union Budget 2023: बजेट 2023; अर्थमंत्र्यांची कोणासाठी काय घोषणा? 10 पॉईंटमधून जाणून घ्या...

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज अर्थसंकल्प 2023-24 सादर केला. मोदी सरकारने मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा देत नवीन टॅक्स स्लॅब जाहीर केला आहे.

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज(दि.1) संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 सादर केला. केंद्रातील मोदी सरकारने मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा देत नवीन कर स्लॅब जाहीर केला. आता 7 लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. एवढंच नाही, तर मोदी सरकारने रेल्वेपासून किसान क्रेडिट कार्ड आणि अंत्योदय योजनेपर्यंत अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.

आपला पाचवा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, कोरोना असूनही भारतीय अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने आहे. अमृत ​​कालचा हा पहिला अर्थसंकल्प आहे आणि चालू वर्षासाठी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 7% असण्याचा अंदाज आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था जगात 10 व्या स्थानावरून 5 व्या स्थानावर आली आहे. अंत्योदय योजनेअंतर्गत गरिबांना मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा एक वर्षासाठी वाढवण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जागतिक आव्हानांच्या या काळात भारताचे G20 अध्यक्षपद आपल्याला जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत भारताची भूमिका मजबूत करण्याची अनोखी संधी देते. 2014 पासून सरकारच्या प्रयत्नांमुळे सर्व नागरिकांचे जीवनमान आणि जीवन सुनिश्चित झाले आहे. दरडोई उत्पन्न दुपटीने वाढून 1.97 लाख रुपये झाले आहे. या 9 वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार 10व्या वरून जगातील 5व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. म्हणजेच भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील दहाव्या स्थानावरून पाचव्या स्थानावर पोहोचली.

सीतारामन पुढे म्हणाल्या की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार 2 लाख कोटी रुपये खर्च करत आहे. अंत्योदय योजनेंतर्गत गरिबांना मोफत धान्य पुरवठा एक वर्षासाठी वाढवण्यात आला आहे. आमचा आर्थिक अजेंडा नागरिकांसाठी संधी सुलभ करणे, वाढ आणि रोजगार निर्मितीला गती देणे आणि स्थूल आर्थिक स्थिरता मजबूत करणे यावर केंद्रित आहे.

पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायावर लक्ष केंद्रित करून कृषी कर्जाचे लक्ष्य 20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले ​​जाईल, असेही वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. यामध्ये पशुसंवर्धन, दुग्धउद्योग, मत्स्यव्यवसाय याकडे लक्ष दिले जाणार आहे. त्या पुढे म्हणाल्या की, लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररीची स्थापना केली जाईल.

पारंपारिक हस्तकला कारागिरांसाठी 'पीएम विश्वकर्मा कौशल सन्मान' योजना सुरू करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. आर्थिक मदतीबरोबरच तांत्रिक मदतही दिली जाईल. 2014 पासून विद्यमान 157 वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या सहकार्याने 157 नवीन नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन केली जातील.

अर्थसंकल्प 2023 च्या 7 प्राधान्यक्रमांमध्ये सर्वसमावेशक वाढ, शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचणे, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, मुक्त क्षमता, हरित वाढ, युवा शक्ती आणि आर्थिक क्षेत्र आहे. सरकारने नवीन कर प्रणालीमध्ये सूट देण्याची व्याप्ती वाढवली आहे आणि आता ₹ 7 लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही नवीन कर स्लॅब जाहीर केले.

भांडवली गुंतवणूक परिव्यय 33% ने वाढवून 10 लाख कोटी रुपये करण्यात येत आहे, जे GDP च्या 3.3% असेल. त्याचबरोबर बाजरीला 'श्री अण्णा' असे नाव दिले जाईल. हैदराबादस्थित सेंटर ऑफ एक्सलन्स भारताला जागतिक केंद्र बनविण्याचे काम करेल, असेही ते म्हणाले.

ई-कोर्ट स्थापनेचा तिसरा टप्पा सुरू करण्यासाठी अर्थसंकल्पात 7,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्ये आणि शहरे शहरी योजना करण्यासाठी प्रवृत्त होतील. हरित विकासाला चालना देण्यासाठी हरित कर्ज कार्यक्रम सुरू केला जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी सांगितले की, सरकार 2,200 कोटी रुपयांचा स्वयंपूर्ण स्वच्छ वनस्पती कार्यक्रम सुरू करणार आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सांगितले की, भारतीय अर्थव्यवस्था योग्य मार्गावर आहे आणि उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल करत आहे.