गडकरी, शाह, राजनाथ ते शिवराज...अर्थसंकल्पात कोणत्या मंत्र्याला मिळाला सर्वाधिक निधी? पाहा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज(दि.23) देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला.

Union Budget 2024 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज(दि.23) देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. सरकारच्या मते, अर्थसंकल्पात गरीब, शेतकरी, महिला आणि तरुणांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विविध मंत्रालयांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारमधील टॉपच्या मंत्यांना किती निधी मिळाला, हे आपण जाणून घेणार आहोत.

नितीन गडकरी- केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक निधी मिळाला आहे. गडकरींच्या परिवहन मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पात 5,44,128 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

राजनाथ सिंह- या यादीत केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांचे संरक्षण मंत्रालय दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयासाठी 4,54,773 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

अमित शाह- भाजप नेते अमित शाह यांच्याकडे केंद्रीय गृह खात्याची जबाबदारी आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अमित शाह यांच्या गृह मंत्रालयासाठी 1,50,983 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

शिवराज सिंह चौहान- केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या मंत्रालयासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 1,51,851 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयासाठी 2,65,808 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

जेपी नड्डा- भाजपाध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्या आरोग्य मंत्रालयासाठी 89,287 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

धर्मेंद्र प्रधान- धर्मेंद्र प्रधान यांच्या शिक्षण मंत्रालयासाठी 1,25,638 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

एस जयशंकर- एस जयशंकर यांच्या परराष्ट्र मंत्रालयासाठी 22,155 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

मनोहरलाल खट्टर- यंदाच्या अर्थसंकल्पात शहरी विकास मंत्रालयासाठी 82,577 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, ऊर्जा मंत्रालयासाठी 68769 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर झाला आहे.

आश्विनी वैष्णव- आश्विनी वैष्णव यांच्या आयटी आणि दूरसंचार मंत्रालयासाठी 1,16,342 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, रेल्वे मंत्रालयासाठी 2,52,200 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.