केजरीवालांच्या अटकेवर अमेरिकेची चिंता; भारतात हस्तक्षेप करू शकते? जाणून घ्या

दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळ्यातील मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी ईडीने अटक केली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी या प्रकरणी अमेरिकेचं विधान आलं. केजरीवालांच्या अटकेवर आमचं लक्ष असून याची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे असं अमेरिकेनं म्हटलं.

अमेरिकेच्या या विधानावरून भारतानेही तातडीने कठोर भाष्य केले. आमच्या देशातील कायदेशीर कारवाईवर अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याचं विधान चुकीचं आहे. प्रत्येक देश एकमेकांच्या देशांतर्गत समस्या आणि सार्वभौमत्वाचा आदर करतील अशी अपेक्षा आहे नाहीतर अव्यवस्था वाढेल.

भारताच्या या प्रत्युत्तरानंतरही अमेरिकेने पुन्हा तसंच म्हटलं आहे. आपण आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचा पुनरुच्चार अमेरिकेने केला. अंतर्गत प्रकरण आणि सार्वजनिक प्रकरण यात थोडा फरक आहे. उदा. जर आपल्या शेजाऱ्याच्या घरात वाद ऐकू येत असेल तुम्ही बाहेरच राहता. पण आवाज वाढताच किंवा काही अपघात होण्याची भीती वाटताच पोलिसांना बोलावलं जातं, किंवा स्वतः त्या घराचा दरवाजा ठोठवता. हीच गोष्ट देशांनाही लागू होते

संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदातील कलम ५१ मध्ये समानतेबाबत उल्लेख आहे. यामध्ये सर्व देश समान आहेत, मग त्यांचा आकार, आर्थिक किंवा लष्करी ताकद कितीही भिन्न असली तरीही. या नियमानुसार कोणताही देश स्वतःच्या अंतर्गत बाबींवर नियंत्रण ठेवतो आणि बाहेरून अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकारत नाही. याला प्रिसिंपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन म्हणतात.

केवळ लष्करी हस्तक्षेप किंवा हल्ल्याची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष धमकी देणे म्हणजे हस्तक्षेप नव्हे, तर कोणत्याही प्रकारची टिप्पणी करणे यालाही हस्तक्षेप म्हणतात. जर देश लहान असेल आणि मोठा देश म्हणत असेल तर त्यावर परिणाम होऊ शकतो, तर यूएनला विशेष काळजी घ्यावी लागेल जेणेकरून ते घाबरून कोणताही निर्णय घेऊ नये.

हे अंतर देशांतर्गत, राजकीय आणि आर्थिक अशा सर्व बाबींवर लागू होते. म्हणजे एखाद्या प्रौढ व्यक्तीला निर्णय घेण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही जोपर्यंत तो इतर कोणाचे किंवा स्वतःचे मोठे नुकसान करत नाहीत. युनायटेड नेशन्सच्या चार्टरच्या आधीही, लीग ऑफ नेशन्सचा करार होता, ज्यातील कलम १५(८) देशांना इतर देशांच्या सरकारांच्या निर्णयांवर अंकुश ठेवण्यापासून दूर ठेवत होते.

चार्टरमध्ये एक उल्लेख असाही होता की, युज ऑफ फोर्स, हा केवळ लष्करी वापर नाही तर बळाचा कोणताही वापर आहे, ज्यापासून अंतर राखण्याचा सल्ला दिला जातो. UN चार्टरच्या ६ व्या प्रकरणातही याचा उल्लेख आहे.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या मदतीनेच दुसऱ्या देशाच्या प्रश्नांवर संयुक्त राष्ट्र बोलू शकते. जेव्हा एखादी देशांतर्गत समस्या मानवतेसाठी किंवा आंतरराष्ट्रीय शांततेसाठी वाढता धोका बनते तेव्हाच यूएनला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार असतो.

UN परिषद थेट धमकी देत ​​नाही, परंतु एक एक पाऊल उचलते. सुरुवातीला फक्त इशारा दिला जातो. यानंतर आर्थिक निर्बंध. मग लष्करी हस्तक्षेप देखील दिला जाऊ शकतो, परंतु हे केवळ अत्यंत परिस्थितीसाठी आहे

दिल्लीतील राऊज एव्हेन्यू कोर्टाने अरविंद केजरीवाल यांना कुठलाही दिलासा न देता त्यांच्या ईडी कोठडीमध्ये चार दिवसांनी वाढ केली आहे. त्यामुळे आता १ एप्रिलपर्यंत केजरीवाल यांना ईडीच्या ताब्यात राहावे लागणार आहे