Very IMP! होम लोनच्या स्टेटसमध्ये मोठे बदल; बँकेत एकदा जरूर चेक करा

लॉकडाऊनचा गंभीर परिणाम आता अन्य क्षेत्रांसह रिअल इस्टेट क्षेत्रावरही दिसू लागला आहे. बिल्डरांच्या विविध प्रकल्पांमध्ये फ्लॅट बूक करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा फटका बसला आहे.

कोरोना व्हायरसच्या प्रकोपामुळे लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. तर तेवढ्याच लोकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. यामुळे बँकांनीही कर्ज वाटप करताना हात आखडता घेतला आहे.

लॉकडाऊनचा गंभीर परिणाम आता अन्य क्षेत्रांसह रिअल इस्टेट क्षेत्रावरही दिसू लागला आहे. बिल्डरांच्या विविध प्रकल्पांमध्ये फ्लॅट बूक करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा फटका बसला आहे.

बँकांनी दोन महिन्यांपूर्वी या ग्राहकांना कर्ज मंजूर केले आहे. मात्र, आता लॉकडाऊन जवळपास उठल्यानंतर कर्ज देण्यास टाळाटाळ सुरु केली आहे. यामुळे या ग्राहकांवर एक वेगळेच संकट ओढवले आहे.

नोकरी गेली किंवा पगार कपात झाल्यास कर्ज कसे फेडले जाणार या भीतीने बँकांनी कर्ज देणेच बंद केले आहे. काही ग्राहकांना २० टक्के किंवा त्याहून जास्त पैसे बँकांनी दिले आहेत. मात्र, पुढील लोन देण्यासाठी आता बँका नवीन सॅलरी स्लीपची मागणी करत आहेत.

जवळपास सर्वच क्षेत्रामध्ये पगार कपात करण्यात येत आहे. यामुळे बँका आधीच सावध भूमिका घेत आहेत. त्यांना त्यांचे कर्ज बुडू नये किंवा ईएमआय वेळेवर मिळावा अशी बँकांची रणनिती आहे.

बिल्डर्स सांगतात की, गेल्या दोन महिन्यांत अनेक ग्राहकांना बँकांनी कर्ज देण्यास नकार घंटा लावली आहे. अनेक ग्राहकांना २० टक्के लोन देण्यात आले आहे, मात्र पुढील लोन मिळत नाहीय. याबाबतचे वृत्त एनबीटीने दिले आहे.

बँक अधिकाऱ्याने सांगितले की, जर ग्राहकांना वाटत असेल की त्याचा पगार ईएमआय देण्यासाठी पुरेसा नाही, तर त्याने माघार घेणे हिताचे ठरणार आहे. मात्र, जर ते घराच्या ताबा घेण्याच्या आधीच डिफॉल्टर झाले तर नाही त्यांच्याकडे घर असेल नाही कर्ज घेण्यासाठीची पात्रता.

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्री (ठाणे) अध्यक्ष अजय अशर यांनी सांगितले की ग्राहकांच्या पगारात आणि उत्पन्नात झालेली कपात पाहून बँका ग्राहकांना देऊ केलेली गृह कर्जे पुन्हा पडताळून पाहत आहेत.

दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी बिल्डरांना मिळेल त्या भावाने प्रसंगी ना नफा ना तोटा पत्करून घरे विकण्यास सांगितले होते.

तर केंद्र सरकारने सध्या सुरु असलेल्या कर्जावर ईएमआय दिलासा दिला होता. ही मुदत आणखी तीन महिन्यांनी वाढवत सहा महिने केली होती. मात्र, याचाही तोटा ग्राहकांनाच जास्त होणार आहे.