'हे' पर्याय ज्यातून भारत पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेऊ शकतं; जाणून घ्या सविस्तर

पाकव्याप्त काश्मीर भारताच्या ताब्यात कधी येणार असा प्रश्न अनेकदा विचारला जातो. मोदी सरकारमधील मंत्र्यांच्या विधानांमुळे पीओकेबाबत भारतीयांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत पीओकेवरून पाकिस्तानला संदेश दिला होता. भाजपाने जम्मू काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत हा मुद्दा प्रचारात आणला आहे. अलीकडेच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी पीओकेतील रहिवासी भारतात येऊ इच्छितात, आम्ही त्यांना आपलं मानतो असं विधान प्रचारात केले.

राजनाथ सिंह यांचं हे विधान पाकिस्तानी संविधानातही आहे. त्यानुसार, पीओके परदेशी जमीन असून ती पाकिस्तानाचा हिस्सा नाही. इतकेच नाही तर पाकिस्तान सरकारने कोर्टातही पीओके परदेशी जमीन असल्याचं मान्य केले आहे.

पाकिस्तान सरकारने ३१ मे रोजी इस्लामाबाद हायकोर्टात पीओके परदेशी जमीन असल्याचं म्हटलं. काश्मिरी कवी आणि पत्रकार अहमद फरहद शाह यांच्या अपहरणावेळी ही सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी पाकिस्तानी अॅटर्नी जनरल यांनी पाकिस्तान व्याप्त काश्मीर परदेशी जमीन असल्याचं सांगितले.

पाकिस्तानी संविधानात काय? - पाकिस्तानच्या संविधान कलम १ मध्ये म्हटलंय की, पाकिस्तानमध्ये बलूचिस्तान, खैबर, पख्तूनख्वा, पंजाब आणि सिंध प्रांत आहेत. त्यांच्या संविधानात पीओके, ज्याला ते स्वतंत्र काश्मीर म्हणतात त्याचा उल्लेख नाही. संविधानाच्या कलम २५७ मध्ये पीओकेचा उल्लेख आढळतो, त्यात पीओके पाकिस्तानचा हिस्सा तेव्हाच असेल जेव्हा तिथले लोक आपल्यासोबत येतील

भारत POK कसा ताब्यात घेऊ शकतो? - संयुक्त राष्ट्र अथवा अन्य कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारत काश्मीरच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानला उत्तर देत आलं आहे. पीओकेमध्ये पाकिस्तानचा कब्जा असल्याचा मुद्दा पुढे येतो. त्याठिकाणी मानवाधिकारावरून भारत पाकिस्तानला घेरतो.

द्विपक्षीय चर्चा- दुसरा महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे द्विपक्षीय चर्चा. भारत आणि पाकिस्तान एकत्र बसून चर्चा केल्याशिवाय तोडगा निघणार नाही, असे अनेक देशांचे मत आहे. पाकिस्तानला दहशतवादासोबतच चर्चा करायचीय पण भारत म्हणतो की, आधी दहशतवाद संपवा, मग चर्चा करू. भारताने प्रत्येक वेळी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला आहे. नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी पाकिस्तानलाही भेट दिली होती. पण पाकिस्तानला संबंध सुधारणे आवडत नाही. ते दहशतवादाला प्रोत्साहन देत आहेत.

बलाढ्य देशांशी मैत्री - भारताने बलाढ्य देशांशी मैत्री कायम ठेवावी, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. भारत या बाबतीत पाकिस्तानपेक्षा खूप पुढे आहे. भारताचे सर्व बलाढ्य देशांशी चांगले संबंध आहेत. अमेरिका असो की रशिया, त्यांच्यासोबत भारताचाही वेगळा गट आहे.

कायदेशीर आणि घटनात्मक पावले - POK हा भारताचा भाग असल्याचे भारत म्हणत आहे. महाराजा हरिसिंह यांनी १९४७ मध्ये यासंबंधीच्या पत्रावर स्वाक्षरीही केली होती. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारत त्या कायदेशीर स्थितीचा उल्लेख करू शकतो. कलम ३७० लक्षात ठेवा. ते हटवणं अशक्य आहे असं मानलं जायचं पण मोदी सरकारने ते संपवले आणि इच्छाशक्ती असेल तर पीओकेही मिळवता येईल.

लष्करी ऑपरेशन - लष्करी ऑपरेशन हा देखील एक मार्ग आहे ज्याद्वारे भारत पीओके परत घेऊ शकतो पण हा शेवटचा पर्याय असावा. युद्धात दोन्ही देशांचे नुकसान होते. युद्धामुळे अर्थव्यवस्था कमकुवत होते.

सर्वोत्तम पर्याय काय ? - सर्वोत्तम पर्याय लोक चळवळ असू शकते. भारताने पीओकेमधील लोकांसोबत आंदोलन सुरू केले पाहिजे किंवा त्याला बळ द्या. भारतासोबत राहण्याचे अधिक फायदे आहेत तेव्हाच ही चळवळ अधिक मजबूत होऊ शकते असं POK मधील लोकांना वाटलं पाहिजे.