मुस्लिमांना कुठे, किती अन् कसं मिळते आरक्षण; भारतीय संविधानात काय म्हटलंय? जाणून घ्या

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात आता मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. कर्नाटकात काँग्रेसनं मुस्लिमांना ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण दिल्याचा आरोप भाजपाने केला. तर लालू प्रसाद यादव यांनी मुस्लिमांना आरक्षण मिळायलाच हवे असं जाहीर विधान केले.निवडणुकीच्या प्रचारात ही पहिलीच वेळ नाही जेव्हा मुस्लीम आरक्षण मुद्दा चर्चेत आला आहे. मागील वर्षी कर्नाटक, तेलंगणा विधानसभा निवडणुका झाल्या तेव्हाही हा मुद्दा समोर आला होता. तेव्हा एका रॅलीत अमित शाह यांनी मुस्लिमांना आरक्षण हे संविधानविरोधी असल्याचं म्हटलं होते.

त्यामुळे मुस्लीम आरक्षणासाठी संविधानात काय व्यवस्था आहे? कोणकोणत्या राज्यात मुस्लिमांना आरक्षण मिळते? आणि जे धर्मांतर करून मुस्लीम बनले आहेत त्यांच्यासाठीही आरक्षणात तरतूद आहे का याबाबत सविस्तरपणे आपण जाणून घेऊया.

केंद्र आणि राज्य पातळीवर मुस्लिमांमधील अनेक जातींना ओबीसी आरक्षण दिले जाते. एका रिपोर्टनुसार, आतापर्यंत ३६ मुस्लीम जातींचा ओबीसीत समावेश करण्यात आला आहे. संविधानाच्या कलम १६(४) मध्ये ही तरतूद आहे. जर सरकारला एखादा वर्ग मागास आहे असं वाटत असेल तर त्यांना नोकऱ्यांमध्ये योग्य ते आरक्षण देऊ शकते.

केंद्राच्या ओबीसी यादीत कॅटेगिरी १, २ ए मध्ये मुस्लिमांच्या ३६ जातींचा समावेश आहे. परंतु ज्या कुटुंबाची वार्षिक कमाई ८ लाखाहून अधिक आहे, त्यांना क्रिमीलेअर मानलं जात असून त्यांना आरक्षण मिळत नाही. भलेही त्यांची जात मागासवर्गीय प्रवर्गात येत असेल

मुस्लीम सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत असं अनेक सरकारी रिपोर्ट आहेत. २००६ च्या सच्चर कमिटीच्या रिपोर्टनुसार, मुस्लीम समाज हिंदू ओबीसीहून अधिक मागासवर्गीय आहे. हिंदूमध्ये मागासवर्गीय आणि दलितांना जो आरक्षणाचा लाभ मिळतो तो मुस्लिमांना नाही असं कमिटीनं रिपोर्ट दिला होता.

त्याआधी मंडल आयोगाने ८२ समाज घटकांची नोंद केली होती त्यात मागासवर्गीय मुस्लिमही होता. २००९ मध्ये निवृत्त न्या. रंगनाथ मिश्रा यांच्या कमिटीनं मुस्लिमांना आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. अल्पसंख्यांकांना १५ टक्के आरक्षण देण्याची त्यांची शिफारस होती. त्यातील १० टक्के मुस्लीम आणि इतर अल्पसंख्यांकांना ५ टक्के आरक्षण द्यावे हे म्हटलं होते.

सध्या देशात अनेक राज्ये आहेत, जिथे मुस्लिमांना ओबीसीतून आरक्षण दिले जाते. केरळमध्ये ओबीसींना ३० टक्के आरक्षण आहे. त्यातील काही कोटा मुस्लिमांचाही आहे. याठिकाणी मुस्लिमांना नोकरीत ८ आणि उच्च शिक्षणात १० टक्के आरक्षण मिळते. तामिळनाडूतही मुस्लिमांना आरक्षण मिळते. इथं मागासवर्गीय मुस्लिमांना ३.५ टक्के आरक्षण आहे. बिहारमध्येही काही मुस्लीम जातींचा ओबीसीत समावेश करण्यात आला आहे. कर्नाटकात सर्व मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण मिळाले आहे. कर्नाटकात ओबीसींना ३२ टक्के आरक्षण असून त्यात ४ टक्के आरक्षण सर्व मुस्लिमांना आहे.

आंध्र प्रदेशने मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कोर्टाने रोखले. याठिकाणी मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला होता. परंतु दोन वेळा कोर्टाने राज्य सरकारचा निर्णय रद्द केला. इथं मागासवर्गीय आयोगाने सर्व मुस्लिमांना मागास ठरवलं होते.

कोर्टाने हे आरक्षण देण्याआधी सरकारने कुठलाही सर्व्हे केला नाही असं म्हटलं होते. सध्या हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असून त्यावर निर्णय बाकी आहे. आंध्र प्रदेशात एनडीएचा सहकारी पक्ष असलेल्या टीडीपीने मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचं आश्वासन दिले आहे.

भारतीय संविधानात सगळ्यांना समान अधिकार आहे. धर्माच्या आधारे आरक्षणाची तरतूद नाही. जर कुठलाही प्रवर्ग मागास असेल तर त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण दिले जाऊ शकते. मुस्लिमांच्या जातीचा वेगळा कुठलाही डेटा नाही. जर कुणी धर्मांतर केले असेल तर त्याला आरक्षणाचा लाभ मिळावा की नाही याबाबत सुप्रीम कोर्टात न्यायप्रविष्ट प्रकरण आहे.