वारंवार निवडणूक घेणे का ठरते डोकेदुखी?; एका Election चा खर्च ऐकून चक्करच येईल

१८ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. यावेळी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन हे विधेयक मांडणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी २०२४ मध्ये एकाचवेळी सर्व निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू आहे का अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

देशात दरवर्षी निवडणुका होतात. कुठल्या ना कुठल्या वर्षी एखाद्या राज्याच्या तर काही वर्षांत दुसऱ्या राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका होतात. विशेष म्हणजे देशातील लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी देशातील तीन ते चार मोठ्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकाही होत आहेत.

वारंवार होणाऱ्या निवडणुका आणि त्यासाठी निवडणूक खर्चाचा भार दरवर्षी सरकारी तिजोरीवर वाढत जात आहे. हा खर्च देशाच्या भांडवली खर्चात केला तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळू शकते असं तज्ज्ञांकडून म्हटलं जाते.

याच कारणामुळे देशात अनेक वर्षापासून वन नेशन-वन इलेक्शनची चर्चा होत आहे. सध्या तरी या चर्चेला चांगलाच वेग आला आहे कारण काही महिन्यातच देशातील ५ राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत त्यानंतर काही महिन्यांनी देशात सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत.

संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या घोषणेने या राजकीय चर्चेला आणखी जोर मिळाला आहे. निवडणूक खर्चाचा देशाच्या तिजोरीवर काय परिणाम होतो, याची चर्चा होणे गरजेचे झाले आहे. त्यामुळेच संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलंय का असा प्रश्न उभा राहिला आहे.

इतिहासाची पाने पाहिली तर पहिल्यांदा देशात सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या तेव्हा ११ कोटी रुपयेही खर्च झाले नाहीत. २०१४ पर्यंत हा खर्च ३७० पटीने वाढला आहे. अशा परिस्थितीत देशातील पहिल्या लोकसभा निवडणुकीचा खर्च आणि १७व्या लोकसभा निवडणुकीचा खर्च समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

वन नेशन वन इलेक्शनचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कसा फायदा होऊ शकतो हे देखील यातून दिसते. लोकसभा सदस्यांसाठी दर ५ वर्षांनी सार्वत्रिक निवडणुका होतात. प्रत्येक निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ, सोर्सेस इत्यादींचा वापर केला जातो. ज्याचा खर्चही खूप होतो.

पीआयबीच्या अहवालानुसार, १९५१-५२ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडणुकीत एका मतदारावर ६० पैसे खर्च झाले होते, जे २००९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत हा खर्च १२ रुपयांवर पोहोचला होता. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ही वाढ ४६ रुपयांपर्यंत पोहोचली. याचा अर्थ प्रति मतदार खर्च ७७ पटीने वाढला आहे.

एकूणच निवडणूक खर्चाबद्दल बोलायचे झाले तर देशातील पहिल्या निवडणुकीत १०.४५ कोटी रुपयांचा भार सरकारी तिजोरीवर पडला होता, जो २०१४ पर्यंत वाढून सुमारे ३८७० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. याचा अर्थ खर्चात ३७० पट वाढ झाली. विशेष बाब म्हणजे ५१-५२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत देशातील मतदारांची संख्या १७,३२,१२,३४३ होती, जी २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ८३.४० कोटी झाली.

१९९६ ते २००४ या काळात लोकसभेच्या चार वेळा निवडणुका झाल्या, मात्र निवडणुकीत दुप्पट खर्च झाला. अहवालातील आकडेवारीनुसार १९९६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरकारी तिजोरीवर ५९७.३४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. २००४ मध्ये हाच आकडा १११३.८८ कोटी रुपयांवर आला होता. आश्चर्याची बाब म्हणजे २००४ नंतर २००९ च्या निवडणुकीत हा खर्च ८४६,६७ कोटींवर आला होता. तर मतदारांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे दिसून आले. २००४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ६७ कोटींहून अधिक मतदार होते, २००९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांची संख्या ७२ कोटींच्या आसपास पोहोचली होती.

दुसरीकडे, जर आपण २०१९ या वर्षाबद्दल बोललो तर सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजच्या रिपोर्टनुसार, लोकसभा निवडणुकीत ५५ हजार कोटींहून अधिक खर्च करण्यात आला. १९९८ ते २०१९ काळात निवडणूक खर्चात ६ पटीने वाढ झाली आहे. २०१९ मध्ये ९० कोटींहून अधिक लोकांनी मतदान केले होते. याचा अर्थ प्रत्येक मतदारावर ७०० कोटी रुपये खर्च झाले. २०१९ च्या खर्चामुळे २०१६ च्या US प्रेसिंडेंट इलेक्शन खर्चाला ६.५ अब्ज डॉलर मागे टाकून ती जगातील सर्वात महाग निवडणूक ठरली.