Delhi Violence: ...म्हणून मोदींनी आपले 'राईट हँड' अजित डोवालांनाच हिंसाचारग्रस्त भागात पाठवलं!

सीएएच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून धुमसत असलेली दिल्ली आता पूर्वपदावर येतेय. दिल्लीत झालेल्या हिंसाचारात 42 जणांचा मृत्यू झालाय. अजूनही अनेक भागांमध्ये तणावाची परिस्थिती आहे.

संपूर्ण सुरक्षा यंत्रणा केंद्र सरकारच्या हाती असूनही दिल्लीत हिंसाचार झाला. या दरम्यान भाजपचे नेते रस्त्यावर उतरून परिस्थिती निवळण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसले नाहीत. या अवघड प्रसंगात पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मदतीला त्यांची खास व्यक्ती धावून आली.

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल पंतप्रधान मोदींसाठी संकटमोचक ठरले. दिल्ली धगधगत असताना डोवाल रस्त्यावर उतरले. त्यांनी हिंसाचारग्रस्त भागाचा दौरा केला.

हिंसाचाराचा मोठा फटका बसलेल्या जाफ्फराबाद, सीलमपूरमधील अनेक भागांमध्ये डोवाल फिरले. गल्लीबोळात जाऊन त्यांनी अनेकांच्या भेटी घेतल्या. त्यांची विचारपूस केली. त्यांना धीर दिला. मंगळवार, बुधवार असे दोन दिवस ते दिल्लीत भेटीगाठी घेत फिरत होते.

दिल्लीतला हिंसाचार आटोक्यात आणण्यात डोवाल यांच्या भेटींनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. पंतप्रधान मोदींनी या कामासाठी डोवाल यांची निवड अतिशय विचारपूर्वक केली होती.

बिकट परिस्थिती हाताळण्याचा मोठा अनुभव डोवाल यांच्याकडे आहे. 1968 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी असलेल्या डोवाल यांनी 1972 मध्ये झालेली दंगल नियंत्रणात आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यावेळी थलासेरी भागात दंगल उसळली होती. केरळच्या इतिहासातली ही सर्वात भीषण दंगल होती. डोवाल यांनी त्या दरम्यान अतिशय उत्तम कामगिरी करत दंगल आटोक्यात आणली.

दिल्लीतील हिंसाचार सीएएच्या मुद्द्यावरून उसळला होता. त्यामुळे हा कायदा ज्यांच्यामुळे झाला, ते पंतप्रधान मोदी किंवा गृहमंत्री अमित शहा यांच्या शांततेच्या आवाहनाला आंदोलक कितपत प्रतिसाद देतील, याबद्दल शंकाच होती.

अमित शहा यांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान शाहीन बाग, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबद्दल मांडलेली भूमिका मुस्लीम समुदायाला फारशी रुचली नव्हती.

दिल्ली पोलीस आयुक्त अमूल्य पटनायक यांना हिंसाचाराचा फटका बसलेल्या भागात पाठवलं गेलं असतं तर त्याचा उलट परिणाम होण्याची शक्यता जास्त होती. गेल्या काही दिवसांपासून दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेकडे संशयानं पाहिलं जातंय.

दिल्लीमधले भाजप नेते सातत्यानं वादग्रस्त विधानं करताहेत. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपासून भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी प्रक्षोभक विधानं केली आहेत. त्यामुळे त्यांना हिंसाचारग्रस्त भागात पाठवणं विस्तवाशी खेळ ठरला असता.

याउलट, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांची जनमानसातली प्रतिमा अतिशय चांगली आहे. ते धडक कारवाई करण्यात जितके माहीर आहेत, तितकेच शांतपणे समजूत काढण्यातही त्यांची हातोटी आहे. दिल्लीत त्यांची हीच प्रतिमा कामी आली. सरकारच्या अतिशय जवळची व्यक्ती आपल्याला दिलासा द्यायला आलीय याचा सकारात्मक परिणाम झाला.

अजित डोवाल यांनी गुप्तचर खात्यात अनेक वर्षे काम केलंय. या खात्याचं प्रमुखपदही त्यांनी भूषवलंय. सुरक्षा क्षेत्रातला हाच प्रदीर्घ अनुभव गाठीशी असल्यानं मोदींनी डोवाल यांची निवड केली होती.

जम्मू काशीरमध्येदेखील डोवाल यांनी अतिशय आव्हानात्मक परिस्थितीत काम केलंय. गेल्या वर्षी कलम 370 रद्द करण्यात आल्यानं तिथली परिस्थिती स्फोटक झाली होती. त्यावेळी डोवाल यांनी स्थानिकांच्या भेटी घेतल्या होत्या. शांततेचं आवाहन केलं होतं आणि त्याचा परिणामही लगेच दिसला होता.

त्याचप्रमाणे, दिल्लीतही आपल्या 'राईट हँड'ला पाठवण्याचा मोदींचा निर्णय 'राईट' ठरल्याचं पाहायला मिळतंय.