Dahi Handi 2022: गोविंदाची निवड कशी होणार? शासनाचं 2001 चं क्रीडा धोरण नेमकं काय सांगतं

राज्याता प्रो कबड्डीच्या धर्तीवर प्रो गोविंदा सुरू करण्याचा निर्णय, इतर खेळांप्रमाणेच गोविंदांना देखील खेळाडू कोट्यातील ५ टक्के कोट्यातून सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय राज्यातील शिंदे सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी शुक्रवारी गोविंदांसमोरही यासंदर्भात माहिती दिली.

दहीहंडी खेळाला क्रीडा प्रकारात घेतले जाणार आहे. त्यासंदर्भातील निर्णयावरुन सरकारला अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही यावरुन सरकारला धारेवर धरलं आहे. क्रीडा विभागालाही विश्वासात न घेता हा निर्णय झाल्याचं ते म्हणाले.

त्यामुळेच हा निर्णय अंमलात आणणे वाटते तितके सोपे काम नाही. कोणत्याही क्रीडा प्रकारातील खेळाडूंना सरकारी सेवेत नोकरी देताना संबंधित खेळाला राज्य ऑलिम्पिक संघटनेची मान्यता लागते.

शिवाय, स्पर्धेचे आयोजनदेखील ऑलिम्पिक संघटनेशी संलग्न असलेल्या संघटनेनेच केलेले असावे लागते. राज्य सरकारने २७ मार्च २०१७ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या निर्णयानुसार संबंधित खेळाची राज्य संघटना ही राष्ट्रीय संघटनेशी संलग्न असावी लागते, शिवाय ती राष्ट्रीय संघटनादेखील ऑलिम्पिक संघटनेशी संलग्न हवी.

या निकषाच्या चौकटीत दहीहंडी खेळ कुठेच बसू शकत नाही. परिणामी, प्रो-गोविंदा स्पर्धांचे आयोजन हा हौसेचाच मामला ठरेल. शिवाय, अशा स्पर्धांना मान्यताच नसेल तर मग त्या स्पर्धेतील प्रावीण्यप्राप्त खेळाडूंना सरकारी सेवेत सामावून तरी कसे घेणार?

राज्य सरकारने २००१ मध्ये जाहीर केलेल्या क्रीडा धोरणानुसार ५९ साहसी व क्रीडा प्रकारात विद्यापीठीय व आंतरविद्यापीठ स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या खेळाडूंना शासकीय नोकरीत पाच टक्के आरक्षण आहे.

दहीहंडी खेळाचा यात समावेश झाला तर खेळांची संख्या साठ होईल. शिवाय, शालेय स्तरापासून या खेळाचे प्रशिक्षण द्यावे लागेल. अभ्यासक्रम, नियमावली हे ओघाने आलेच. हा सगळाच द्राविडी प्राणायाम आहे.

राज्यात आधीच अनेकांनी बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रे सादर करून शासकीय सेवेत नोकरी मिळवल्याचे नुकतेच उघडकीस आले आहे. मान्यताप्राप्त अनेक संघटना अशी बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रे वाटतात.

यात दहीहंडीची भर पडली तर हा ‘बाजार’ रोखणे शासकीय यंत्रणांच्या आवाक्याबाहेरची गोष्ट असेल. गोविंदांमागे असणाऱ्या राजकीय शक्ती आणि या खेळाला असलेले धार्मिक उत्सवाचे अंग, या दोन्ही बाबी काटेकोर नियमांत बसणाऱ्या नाहीत.

सरकारने भावनेच्या भरात निर्णय जाहीर केला. मात्र, हा निर्णय सत्यात उतरवणे खूपच कठीण आहे. कारण, गोंविदा नेमकं कोणाला म्हणायचं. त्यासाठी पात्रता काय असणार, तो कसा ठरणार, त्याला नोकरी कशी देणार? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.