शेतकरी आंदोलन भाजपला पडणार महागात?; 'या' राज्यातील सरकार सापडलं संकटात

गेल्या दीड महिन्यांपासून दिल्लीच्या वेशीवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. केंद्रानं कृषी कायदे मागे घ्यावेत अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. मात्र मोदी सरकार कायदे न घेण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं आज तिन्ही कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. या प्रकरणात न्यायालयानं ४ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. मात्र त्यांच्याशी चर्चा करण्यास शेतकऱ्यांनी नकार दिला आहे.

आंदोलक शेतकऱ्यांमधील बहुतांश जण पंजाब आणि हरयाणातील आहे. दीड महिन्यांत सरकारसोबतच्या चर्चा निष्फळ ठरल्यानं आता भाजपचं हरयाणातील सरकार धोक्यात आलं आहे.

हरयाणात भाजप जननायक जनता पक्षासोबत (जेजेपी) सत्तेत आहे. जेजेपीचे अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत.

दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्यासह दिल्लीत दाखल झाले आहेत. दोन्ही नेते केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजप नेते अमित शहांची भेट घेणार आहेत.

याआधी जेजेपी आमदारांच्या एका गटानं केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांबद्दल नाराजी व्यक्त केली. केंद्रानं कायदे मागे न घेतल्यास भाजप-जेजेपी युती सरकारला हरयाणात मोठी किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा या गटानं दिला.

जेजेपी अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी शहांची भेट घेण्यापूर्वी जेजेपीच्या आमदारांनी हा दावा केला. त्यामुळे चौटाला शहांसोबतच्या भेटीत आमदारांच्या भावना पोहोचवतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

केंद्रानं तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्यायला हवेत. कारण हरयाणा, पंजाब आणि इतर राज्यांतील शेतकरी या कायद्यांच्या विरोधात आहे. चौटाला आमच्या भावना शहांपर्यंत पोहोचवतील, अशी अपेक्षा जेजेपीचे आमदार जोगी राम सिहाग यांनी व्यक्त केली.

अमित शहांची भेट घेण्यापूर्वी चौटालांनी एका फार्म हाऊसवर आपल्या आमदारांची भेट घेतली. त्यावेळी आमदारांच्या एका गटानं कृषी कायद्यांना विरोध असल्याचं स्पष्ट सांगितलं. कायदे मागे न घेतल्यास त्याचे परिणाम राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजप-जेजेपी युतीला भोगावे लागतील, असं मत यावेळी पक्षाचे आमदार जोगी राम सिहाग यांनी व्यक्त केलं.