Maharashtra Vidhan Sabha 2024 : महायुती विरुद्ध मविआ; मराठवाडा सत्तेची समीकरणं बदलणार?

Marathwada assembly election 2024: 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा-शिवसेना युतीने मराठवाड्यातील आठ जागा जिंकत आघाडीचा धूरळा उडवला होता. पण, अवघ्या पाच वर्षातच मराठवाड्यातील चित्र बदललं. एकच जागा महायुतीला मिळाली. लोकसभा निवडणुकीतील निकालानंतर विधानसभा निवडणुकीत मराठावाडा कोणाला कौल देणार याचीच, उत्कंठा आहे.

महाराष्ट्राची यावेळची विधानसभा निवडणूक आतापर्यंतच्या राजकीय इतिहासात वेगळी आहे. तीन-तीन पक्षांच्या दोन आघाड्या, तिसरी आघाडी, वंचित बहुजन आघाडी, एआयएमआयएम, मनोज जरांगे पुरस्कृत उमेदवार असे सगळे चित्र राज्यात आहे. राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळे फॅक्टर्स आहेत. लोकसभा निवडणुकीत मराठवाड्याच्या निकालाने आश्चर्याचा धक्का दिला होता. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत इथला निकाल महत्त्वाचा असणार आहे.

८ जिल्हे असलेल्या मराठवाड्यात ४६ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. यातील औरंगाबाद पश्चिम, उदगीर, उमरगा, केज, बदनापूर आणि देगलूर हे मतदारसंघ अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव आहेत. त्यामुळे या मतदारसंघातील निकालही महत्त्वाचे असणार आहेत.

विधानसभा निवडणुकीत कोणते मुद्दे महत्त्वाचे ठरतील हे बघण्याआधी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत या ४६ विधानसभा मतदारसंघात कोणाला मताधिक्य मिळाले होते. हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. लोकसभा निवडणुकीत ४६ पैकी ३२ विधानसभा मतदारसंघात महाविकास आघाडीला मताधिक्य मिळालं होतं. तर महायुतीला १२ विधानसभा मतदारसंघात!

शिवसेनेला (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) १५ मतदारसंघात, काँग्रेसला १४ मतदारसंघात आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला ३ मतदारसंघात. दुसरीकडे महायुतीतील शिवसेनेला (शिंदे) ४ मतदारसंघात, भाजपला ७ मतदारसंघात, राष्ट्रीय समाज पक्षाला १ मतदारसंघात, तर एमआयएमला २ मतदारसंघात मताधिक्य मिळालं होतं.

या निकालातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे महायुती आणि महाविकासा आघाडाली प्रत्येकी ५ मतदारसंघात ५ हजारांपेक्षा कमी मताधिक्य मिळालेलं होतं. त्याच प्रमाणे महायुती आणि महाविकास आघाडीला प्रत्येकी १ मतदारसंघात ५ ते १० हजारांच्या दरम्यान मताधिक्य मिळालं होतं. नोंद घेण्यासारखी बाब म्हणजे १० ते २० हजार मताधिक्य फक्त महाविकास आघाडीला मिळालं होतं आणि तेही ६ मतदारसंघामध्ये!

लोकसभेला जे ८ उमेदवार निवडून आले, त्यापैकी ७ हे मराठा आहे. लातूरची जागा राखीव असल्याने तिथून शिवाजीराव काळगे हे अनुसूचित प्रवर्गातून निवडून आले आहेत. लोकसभेला महायुतीला फटका बसण्याचं सगळ्यात मोठं कारण ठरलं, उमेदवारांच्या निवडीबद्दल गोंधळ. दुसरीकडे विरोधी पक्षात असलेल्या महाविकास आघाडीला सहानुभूती, स्थानिक प्रश्न आणि सत्ताविरोधी सुप्त लाटेचा फायदा झाल्याचे दिसले.

मराठवाड्यात लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड धुव्रीकरण बघायला मिळालं. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा, त्याला ओबीसींकडून होत असलेला विरोध... या फॅक्टरचा थेट फटका सत्ताधारी म्हणून महायुतीला बसला. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आजही तसाच आहे आणि ग्रामीण भागात केंद्रस्थानी आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत हा फॅक्टर मराठवाड्यात निर्णायक ठरणार, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

महायुतीचे जे उमेदवार पराभूत झाले, त्या सगळ्या मतदारसंघात जरांगे फॅक्टर दिसून आला. लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा निवडणूक जाहीर होईपर्यंत बराच कालावधी मध्ये असला. तरी जरांगे फॅक्टर अजूनही ग्रामीण भागात असल्याचे दिसत आहे. मराठा विरुद्ध ओबीसी असेही एक चित्र आहे. त्यामुळे पुन्हा मतांचे धुव्रीकरण होण्याचीच स्थिती जास्त आहे. त्यात तिसरी आघाडी, वंचित आघाडी, एमआयएम आणि बंडखोर अपक्ष यामुळे दोन्ही बाजूंची मते विभागली जाण्याचीच शक्यता दिसत आहे. त्यामुळे अटीतटीच्या लढती बघायला मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

मराठवाड्यात मराठा आरक्षणाच्या मूळाशी अनेक स्थानिक प्रश्न आहेत. जे लोकसभा निवडणुकीतही बघायला मिळाले. पाणी, शेतमालाच्या किमतीचा मुद्दा आणि वाढत्या शेतकरी आत्महत्या, रोजगार निर्मितीबद्दल उदासीन धोरण आणि त्यामुळे होत असलेलं स्थलांतर, महागाई असे सगळे मुद्दे या निवडणुकीत बघायला मिळाले. त्यात फार बदल झालेला नाही. सरकारने लोकसभेनंतर ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काही योजना शेतकऱ्यांसाठी आणल्या. तरुणांसाठी आणल्या. त्याचा कितपत फायदा होईल, याबद्दल सांशकता आहे.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सरकारकडून आणली गेली. त्यामुळे महिला मतदार या निवडणुकीत महत्त्वाच्या ठरतील. त्यातही महाविकास आघाडी विरोधी बाकांवर असल्याने महायुतीला लक्ष्य करण्यासाठी बरेच मुद्दे आहेत. ते खोडण्याचे, बंडखोरी रोखून मतविभाजन टाळण्याचे आव्हान महायुतीसमोर असेल. उमेदवारांची निवड, मराठेत्तर सोशल इंजिनिअरिंग यावर भर दिला जाऊ शकतो. दुसरीकडे महाविकास आघाडीला लोकसभेत मराठवाड्यात चांगला जनाधार मिळाला असला, तरी विधानसभेला तो मिळण्याबद्दल सांशकता आहे. कारण अपक्ष आणि इतर पक्षांमुळे विरोधी मतविभाजनाचा धोकाही जास्त आहे. त्यात मविआतही अनेक ठिकाणी बंडखोरी उफाळून येण्याची चिन्हे आहेत. अशा सगळ्या परिस्थितीत मराठवाड्यातील ४६ जागा राज्यातील सत्तेचं समीकरणं बदलू शकतात.