Indira Gandhi: जेव्हा इंदिरा गांधींच्या ‘त्या’ एका निर्णयानं बदलली भारताची संपूर्ण बँकिंग व्यवस्था

आज देशाच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचा वाढदिवस आहे. १०३ वर्षांपूर्वी १९ नोव्हेंबर रोजी इंदिराचा जन्म उत्तर प्रदेशातील प्रयागराजमध्ये झाला होता. इंदिरा गांधी भारताच्या पहिल्या आणि एकमेव महिला पंतप्रधान राहिल्या आहेत. जानेवारी १९६६ ते मार्च १९७७ आणि पुन्हा जानेवारी १९८० ते ऑक्टोबर १९८४ पर्यंत (इंदिराजींची हत्या झाली तेव्हा) त्या देशाच्या पंतप्रधान होत्या.

सुमारे ५१ वर्षांपूर्वी १९ जुलै १९६९ तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे देशातील संपूर्ण बँकिंग व्यवस्था बदलली. जेव्हा इंदिरा गांधींनी १४ मोठ्या खासगी बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले. आजही त्या निर्णयाचा बँकांवर परिणाम होत आहे. राष्ट्रीयकरण म्हणजे काय? इंदिराजींनी हा निर्णय का घेतला? बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा देशावर काय परिणाम झाला? हे आपण जाणून घेऊया

राष्ट्रीयकरणाला साध्या भाषेत सरकारीकरण देखील म्हटले जाऊ शकते. जेव्हा एखाद्या घटकाची किंवा व्यवसायाच्या अस्तित्वाची मालकी शासनाच्या अखत्यारीत असते, तेव्हा त्यास राष्ट्रीयकृत संस्था म्हटले जाते. अशा प्रकारच्या संस्थांच्या सरकारी मालकीचा विचार केला जातो जेव्हा सरकारकडे भांडवलाचा कमीत कमी ५१% हिस्सा असतो

भारतातील प्रथम राष्ट्रीयकृत बँक म्हणजे भारतीय स्टेट बँक (एसबीआय). १९५५ मध्येच त्याचे राष्ट्रीयकरण झाले. त्यानंतर १९५८ मध्ये एसबीआयच्या सहकारी बँकांचेही राष्ट्रीयकरण झाले. १९६९ मध्ये इंदिरा गांधींनी सर्वात मोठ्या प्रमाणात बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले. एकाच वेळी १४ मोठ्या बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले.

त्यानंतर १९८० मध्ये राष्ट्रीयकरणाचा कालावधी सुरु झाला. जेव्हा सात बँकांचे राष्ट्रीयकरण झाले. कोणत्या बँकांचे राष्ट्रीयकरण झाले - बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँक, बँक ऑफ बडोदा, देना बँक, युको बँक, सिंडिकेट बँक, कॅनरा बँक, अलाहाबाद बँक, युनायटेड बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र या १४ बँकांचे राष्ट्रीयकरण पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी केलं होतं.

तज्ञांच्या मते, राष्ट्रीयकरणाचे मुख्य कारण म्हणजे मोठ्या व्यावसायिक बँकांनी स्वीकारलेले 'क्लास बँकिंग' धोरण होते. बँका फक्त सावकारांना कर्ज आणि इतर बँकिंग सुविधा देत असत. या बँकांमध्ये मुख्यतः मोठ्या औद्योगिक घरांचे वर्चस्व होते.

कृषी, लघु व मध्यम उद्योगांना सोयीच्या अटींवर छोटे व्यापारी, सामान्य लोकांना बँकिंग सुविधा देण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीयकरण केले गेले. आर्थिकदृष्ट्या, सरकारला असे वाटले की व्यावसायिक बँका सामाजिक उत्कर्षाच्या प्रक्रियेत मदत करत नाहीत.

तज्ज्ञांच्या मते, त्यावेळी देशातील १४ प्रमुख बँकांकडे सुमारे ७० टक्के भांडवल होते. परंतु त्यांच्यात जमा झालेल्या पैशांची गुंतवणूक फक्त त्या भागातच केली जात होती जिथे अधिक संधी मिळण्याची शक्यता होती. तथापि, काही तज्ञ देखील इंदिराजींच्या या निर्णयाला राजकीय संधीवाद मानतात. त्यांच्या मते, १९६७ मध्ये इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या तेव्हा त्यांची पार्टीवरील पकड मजबूत नव्हती.

असं म्हणतात की बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाचा प्रस्ताव ठेवून लोकांना हा संदेश दिला गेला की इंदिरा गांधी या अशा पंतप्रधान आहेत ज्या गरिबांच्या हक्कांसाठी लढत आहेत. ज्या अध्यादेशाद्वारे बँकांचे राष्ट्रयकरण प्रस्तावित होते त्याला 'बँकिंग कंपनीज ऑर्डिनेस' असे म्हणतात. नंतर त्याच नावाचे विधेयक मंजूर झाले आणि कायदा करण्यात आला.

राष्ट्रीयकरणानंतर भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात अभूतपूर्व प्रगती झाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.'क्लास बँकिंग'चे धोरण बदलून' मास बँकिंग 'केले. म्हणजेच सामान्य लोकांना कर्ज आणि इतर बँकिंग सुविधा मिळणे सोपे होते. ग्रामीण भागातील बँकांच्या शाखा मोठ्या प्रमाणात आणि वेगाने वाढविण्यात आल्या.

आकडेवारीचा विचार करा, जुलै १९६९ मध्ये देशात बँकांच्या एकूण ८३२२ शाखा होत्या. १९९४ पर्यंत ही संख्या ६० हजारांवर पोहोचली. बँकांकडे मोठ्या प्रमाणात पैसे जमा झाले. जे कर्ज म्हणून देण्यात आले. लघु उद्योग, शेती आणि छोट्या परिवहन ऑपरेटर अशा क्षेत्रांना याचा फायदा झाला. कर्जाच्या पोर्टफोलिओमध्ये ४० टक्के कृषी कर्जे ठेवण्याचे सरकारने राष्ट्रीय बँकांना निर्देश दिले. बँकांच्या शाखा वाढल्यामुळे या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधीही देशात वाढल्या आहेत.