LMOTY 2020: सचिन वाझेंना पोलीस सेवेत पुन्हा घेण्याचा निर्णय सरकारचा नाही, तर...; गृहमंत्री अनिल देशमुखांचा मोठा खुलासा

Mukesh Ambani Bomb Scare, Sachin Vaze, Home Minister Anil Deshmukh Reply to Devendra Fadnavis Allegations: विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सचिन वाझे यांना पुन्हा पोलीस सेवेत घेण्यावरून ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला होता, आता यावरून गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी फडणवीसांना प्रत्युत्तर दिलं आहे.

मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर सापडलेल्या स्फोटकांप्रकरणी(Mukesh Ambani Bomb Scare) NIA ने पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना अटक केली आहे, वाझेंनीच हा सगळा कट रचल्याचा संशय NIA ला आहे, त्यामुळे वाझेंभोवती सध्या तपासाची चक्र फिरत आहेत, याच रोज नवनवीन धक्कादायक माहिती समोर येत आहेत

सचिन वाझे(Sachin Vaze) यांना झालेली अटक पाहता ठाकरे सरकारनेही सावध पवित्रा घेत मुंबई पोलीस दलात मोठे फेरबदल केले, त्यात परमबीर सिंग यांची उचलबांगडी करून त्यांच्याऐवजी हेमंत नगराळे यांना मुंबई पोलीस आयुक्त पदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

महाविकास आघाडी सरकार राज्यात आल्यानंतर शिवसेनेचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी शपथ घेतली, सचिन वाझे यांनी २००८ मध्ये शिवसेनेत प्रवेश केला होता, त्यामुळे राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर निलंबित सचिन वाझे यांना पुन्हा पोलीस दलात घेण्यात आलं

मात्र आता या प्रकरणावरून देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर(CM Uddhav Thackeray) गंभीर आरोप लावले होते, २०१८ मध्ये मी मुख्यमंत्री असताना स्वत: उद्धव ठाकरेंनी फोन करून वाझेंना पुन्हा पोलील सेवेत घेण्यासाठी दबाव आणला होता. आणि शिवसेनेचे दोन मंत्रीही मला येऊन भेटले होते असा गौप्यस्फोट फडणवीसांनी केला.

त्यावेळी मी अँडव्होकेट जनरलचा सल्ला घेतला, तेव्हा वाझेंना घेणं योग्य राहणार नाही, कारण हायकोर्टात त्यांच्याविरुद्ध कारवाई सुरु होती असं मला सांगण्यात आला, हा सल्ला लेखी नव्हता तर तोंडी होता, सचिन वाझेंचा रेकॉर्ड पाहता त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याला नकार दिला असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

राज्यात शिवसेनेचे मुख्यमंत्री आल्यानंतर कोरोना काळात आढावा कमिटीचा अहवाल बनवण्यात आला, यात अधिकाऱ्यांची कमतरता असल्याने सचिन वाझेंना पुन्हा पोलीस दलात घेतलं. सचिन वाझे यांना सोडून कोणत्याही अधिकाऱ्याला सरकारनं पोलीस सेवेत पुन्हा रुजू केलं नव्हतं असंही फडणवीस म्हणाले होते.

त्यावर गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी उत्तर देताना म्हटलंय की, देवेंद्र फडणवीस यांनी जे आरोप केलेत ते पूर्णपणे राजकीय आहेत, एपीआय दर्जाच्या अधिकाऱ्याला पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय हा राज्य सरकारचा नाही. तर याबाबत आयुक्त, सहआयुक्त दर्जाचे ५ अधिकाऱ्यांची कमिटी हा निर्णय घेत असते.

एपीआय दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना परत घेण्याचा अधिकार सरकारला नाही, आयुक्त पातळीवर हा निर्णय घेतला जातो. राज्य सरकारकडे याची फाईल येत नाही, अतिरिक्त आयुक्तांच्या वरील जे वरिष्ठ अधिकारी असतात, त्यांच्या फाईल शासनाकडे येतात.

एपीआय, पीआय दर्जाच्या अधिकाऱ्यांबाबत जो निर्णय असतो तो आयुक्त पातळीवर घेण्यात येतो. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस जे आरोप करतायेत ते राजकीय आरोप आहेत. पोलीस सेवेत घेण्याचा अधिकार आयुक्त आणि त्यांच्या कमिटींना आहे. त्यावेळच्या कमिटीने बसून सचिन वाझेंना परत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य शासनाच्या तपास संस्था आहेत तशा केंद्राच्या तपास संस्थाही आहेत, पोलीस दलातही गटबाजी आहे, त्यामुळे काही जण इथल्या बातम्या तिकडे पोहचवत असतात. राजकारणात जशी गटबाजी तशीच अनेक ठिकाणी आहे. असं सांगत देवेंद्र फडणवीसांना माहिती पोहचवण्याचं त्या लोकांनीच केलं असावं असं गृहमंत्री म्हणाले.

गृहखात्याची जबाबदारी असल्यानं झोप लागण्याचा प्रश्न नाही, गृहखातं असं आहे, कधी काय घडेल सांगता येत नाही, गृहमंत्र्यांना रात्र, मध्यरात्री काय घडेल, फोन येतील सांगता येत नाहीत, प्रत्येक वेळी गृहमंत्र्याला सतर्क राहावं लागतं असंही गृहमंत्री म्हणाले.