Jammu and Kashmir: “जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० पुन्हा लागू होईल ही अपेक्षा ठेवणे मूर्खपणाचे ठरेल”: ओमर अब्दुल्ला

Jammu and Kashmir: केंद्रातील विद्यमान सरकारकडे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे अनुच्छेद ३७० पुन्हा लागू करण्याची मागणी करणे मूर्खपणाचे ठरेल, असे ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे.

नवी दिल्ली: जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतची बैठक गुरुवारी पार पडली. या बैठकीला जम्मू-काश्मीरमधील १४ पक्षांचे नेते उपस्थित होते. या सर्वपक्षीय बैठकीत काही महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

असे असले तरी माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती आणि अन्य नेते जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा अनुच्छेद ३७० लागू करून विशेष राज्याचा दर्जा कायम करावा, या मागणीवर ठाम आहेत. अशातच ओमर अब्दुल्ला यांनी यासंदर्भात मोठे विधान केले आहे.

एका वृत्तपत्राशी बोलताना माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, केंद्रातील विद्यमान सरकारकडे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे अनुच्छेद ३७० पुन्हा लागू करण्याची मागणी करणे मूर्खपणाचे ठरेल.

मात्र, याचा अर्थ असा नाही की, अनुच्छेद ३७० चा मुद्दा नॅशनल कॉन्फरन्सने सोडून दिलेला आहे, असेही अब्दुल्ला यांनी नमूद केले. तसेच पीडीपीच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांनी बैठकीनंतर अनुच्छेद ३७० च्या मागणीचा पुनरुच्चार केला आहे.

भाजपला अनुच्छेद ३७० बाबतचा त्यांचा राजकीय अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी ७० वर्ष लागली आहेत. आपला लढा तर आत्ता कुठे सुरू झाला आहे. या चर्चांमधून अनुच्छेद ३७० राज्यात पुन्हा लागू होईल.

ही बैठक फक्त पहिली पायरी आहे. दोन्ही बाजूंनी विश्वासाचे वातावरण निर्माण व्हायला वेळ लागेल. आम्ही अनुच्छेद ३७० चा मुद्दा सोडलेला नाही. आम्ही ते कायदेशीररीत्या करू. आम्ही त्यासाठी नियोजनपूर्वक लढा देत आहोत.

शांततापूर्ण आणि घटनात्मक मार्गांनी करू. सर्वोच्च न्यायालयात यावर लढा सुरू आहे. तिथे आम्हाला चांगली संधी आहे, असे ओमर अब्दुल्ला यांनी स्पष्ट केले. यावेळी ओमर अब्दुल्ला यांनी अनुच्छेद ३७० च्या मुद्द्यावरून भाजपवर जोरदार निशाणाही साधला.

जम्मू-काश्मीरची जनता घटनात्मक, लोकशाहीच्या आणि शांततापूर्ण मार्गांनी लढा देईल. मग त्या लढ्याला कितीही कालावधी लागला तरी चालेल. मात्र, आम्ही जम्मू-काश्मीरमध्ये अनुच्छेद ३७० पुन्हा लागू करून विशेष राज्याचा दर्जा परत मिळवू.

हा आमच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे. आम्हाला ते पाकिस्तानकडून मिळालेले नाही. आम्हाला आमच्या देशाने, जवाहरलाल नेहरु, सरदार पटेल यांनी दिले आहे, असे सांगत पीडीपी नेत्या आणि माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले.

तसेच जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा पुन्हा मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणुका न लढवण्याचा निर्णय मेहबुबा मुफ्ती यांनी घेतला आहे. केंद्राने घेतलेला निर्णय मागे घेतलाच पाहिजे. जम्मू-काश्मीरमधील दडपशाहीचे युग संपले पाहिजे, या मागणीचा पुनरुच्चार मेहबुबा मुफ्ती यांनी केला आहे.

दरम्यान, राजकीय मतभेद असतील. मात्र, राष्‍ट्र हितासाठी सर्वांनी एकत्रित येऊन काम करायला हवे. जेणेकरून जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांना फायदा होईल. जम्‍मू आणि काश्मीरमध्ये सर्वांसाठीच सुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण करायचे आहे.

एवढेच नाही, तर, दिल्ली और दिल की दूरी खत्म करना चाहता हूं, असे पंतप्रधान मोदी या बैठकीनंतर म्हणाले. अनुच्छेद ३७० हटवल्यानंतर सुमारे ६८३ दिवसांनंतर पंतप्रधान मोदी जम्मू-काश्मीरच्या नेत्यांशी संवाद साधला.