5G आल्याने काय बदलणार? यासाठी ग्राहकांना किती पैसे मोजावे लागतील? जाणून घ्या माहिती...

5G in India: केंद्र सरकारने 5G स्पेक्ट्रमच्या लिलावाला ग्रीन सिग्नल दिला असून, 26 जुलैपासून लिलाव सुरू होणार आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यात भारतात 5G सुरू होण्याची शक्यता आहे.

5G in India: केंद्र सरकारने 5G स्पेक्ट्रमच्या लिलावाला ग्रीन सिग्नल दिला आहे. 26 जुलैपासून लिलाव सुरू होणार आहे. या अंतर्गत दूरसंचार कंपन्यांना वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सी 20 वर्षांसाठी लीज मिळतील. यासाठी एकूण 72 गिगाहर्ट्झ (GHz) 5G स्पेक्ट्रम लिलावासाठी उपलब्ध असेल.

अशा परिस्थितीत 5G म्हणजे नेमकं काय? या स्पेक्ट्रम लिलावात कोण सहभागी होणार? 5G च्या आगमनाने काय फरक पडेल? डेटा प्लॅन आल्यानंतर महाग होतील का? सामान्य ग्राहकांना 5G सेवा कधी मिळणे सुरू होईल? 5G स्पीड व्यतिरिक्त इतर कोणत्या सुविधा उपलब्ध असतील?, अशा काही प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेणे गरजेचे आहे.

5G म्हणजे काय?- सोप्या शब्दात, 5G हे सर्वात आधुनिक स्तराचे नेटवर्क आहे, ज्या अंतर्गत इंटरनेटचा वेग सर्वात वेगवान असेल. यात अधिक विश्वासार्हता असेल आणि पूर्वीपेक्षा जास्त नेटवर्क हाताळण्याची क्षमता असेल. याशिवाय, त्याच्या नेटवर्कचे क्षेत्र अधिक असेल आणि याचा अनुभवदेखील 4जी पेक्षा चांगला असेल. 5G ची सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते लोअर फ्रिक्वेन्सी बँडपासून ते हाय बँडपर्यंतच्या लहरींमध्ये काम करेल. म्हणजेच, त्याचे नेटवर्क अधिक विस्तृत आणि उच्च-गतीचे असेल.

या स्पेक्ट्रम लिलावात कोण सहभागी होणार?- या स्पेक्ट्रम लिलावात फक्त भारतीय कंपन्यांना सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सध्या देशात दोन सरकारी आणि तीन खासगी टेलिकॉम कंपन्या कार्यरत आहेत. एमटीएनएल आणि बीएसएनएल या सरकारी कंपन्या आहेत. तर, खाजगी कंपन्यांमध्ये व्होडाफोन आयडिया, भारती एअरटेल आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या जिओचा समावेश आहे.

5G च्या आगमनाने काय फरक पडेल?- 4G च्या तुलनेत युझरला 5G मध्ये अधिक तांत्रिक सुविधा मिळतील. 4G मध्ये इंटरनेट डाउनलोड स्पीड 150 मेगाबाइट्स प्रति सेकंद इतका मर्यादित आहे. 5G मध्ये हा प्रति सेकंद 10 GB पर्यंत जाऊ शकतो. वापरकर्ते अगदी मोठी फाइल काही सेकंदात डाउनलोड करू शकतील. 5G मध्ये अपलोड गती देखील 1 GB प्रति सेकंद पर्यंत असेल, जी 4G नेटवर्कमध्ये फक्त 50 Mbps पर्यंत आहे. दुसरीकडे, 4G पेक्षा 5G नेटवर्कच्या मोठ्या श्रेणीमुळे, ते वेग कमी न करता अनेक उपकरणांशी कनेक्ट करण्यात सक्षम असेल.

डेटा प्लॅन आल्यानंतर महाग होतील का?- युझर्ससाठी सर्वात मोठा प्रश्न 5G इंटरनेटसाठी द्यावी लागणारी किंमत आहे. भारतात स्पेक्ट्रमचा लिलाव अद्याप झालेला नसल्यामुळे दूरसंचार कंपन्यांनी याबाबत कोणतेही विधान केलेले नाही. मात्र, नवीन तंत्रज्ञान आणण्याच्या खर्चामुळे 5G सेवेची किंमत 4G पेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे.

ज्या देशांमध्ये 5G सेवा सुरू करण्यात आली आहे त्या देशांमध्ये 4G आणि 5G च्या किमतीतील तफावत पाहिल्यास, अमेरिकेत 4G अमर्यादित सेवांसाठी $68 (सुमारे पाच हजार रुपये) पर्यंत खर्च करावे लागले. 5G ची किंमत $89 (सुमारे 6500 रुपये) इतकी वाढली आहे. हा फरक वेगवेगळ्या प्लॅनननुसार बदलतो. 5G नेटवर्क 4G पेक्षा 10 ते 30 टक्के जास्त महाग आहेत. पण, हा फरक भारतात खूपच कमी असण्याची अपेक्षा आहे. कारण भारतातील डेटाची किंमत गेल्या काही वर्षांत जगातील सर्वात कमी आहे.

सामान्य ग्राहकांना 5G सेवा कधी मिळणे सुरू होईल?- केंद्र सरकार या वर्षाच्या अखेरीस किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला 5G सेवा सुरू करू शकते. वृत्तानुसार, सप्टेंबरपासूनच 12 शहरांमध्ये 5G सेवा चाचणीसाठी सुरू होईल. संपूर्ण भारतात पोहोचण्यासाठी 2023 च्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत वेळ लागू शकेल.

5G स्पीड व्यतिरिक्त इतर कोणत्या सुविधा उपलब्ध असतील?- 5G लाँच झाल्यानंतर, आपल्या जगण्याची, व्यवसाय करण्याची आणि काम करण्याची पद्धत बदलण्याचा अंदाज बांधला जात आहे. 5G चे प्रगत तंत्रज्ञान आणि उच्च क्षमता सर्व उपकरणे जोडेल. घर, ड्रायव्हरलेस कार, स्मार्ट ऑफिस, स्मार्ट सिटी आणि प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता. बर्‍याच मार्गांनी, तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आपण जे चांगले आणि अशक्य बदलांचा विचार करू, तो 5G नेटवर्कमध्ये शक्य असेल. 5G तंत्रज्ञान कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात - विशेषत: रुग्णालये, विमानतळ आणि डेटा संकलनात मोठी भूमिका बजावेल अशी अपेक्षा आहे. वायरलेस तंत्रज्ञानाची पुढील पिढी केवळ फोनपुरती मर्यादित राहणार नाही.

कोणत्या स्पेक्ट्रमचा लिलाव होणार?- दूरसंचार विभाग 20 वर्षांसाठी एकूण 72,097.85 मेगाहर्ट्झ स्पेक्ट्रमचा लिलाव करणार आहे. लिलाव होणार्‍या स्पेक्ट्रम फ्रिक्वेन्सींमध्ये 600 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3300 MHz आणि 26 GHz या बँडचा समावेश आहे. अहवालानुसार, बहुतेक दूरसंचार सेवा प्रदाते मध्य आणि उच्च-बँडमध्ये स्पेक्ट्रमसाठी बोली लावतील, जेणेकरून 4G पेक्षा सुमारे 10 पट अधिक गती आणि क्षमता असलेल्या सेवा देशात आणल्या जाऊ शकतात.