आता 5G विसरा... मोदी सरकार २०२३ पर्यंत भारतात 6G तंत्रज्ञान आणणार! ‘मेक इन इंडिया’साठी प्रयत्न सुरु By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 24, 2021 04:16 PM 2021-11-24T16:16:00+5:30 2021-11-24T16:21:02+5:30
देशात विकसित करण्यात येत असलेल्या ६जी तंत्रज्ञानावर सध्या काम सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये टेलिकॉम क्षेत्रात अमूलाग्र बदल झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. २जी पासून सुरू झालेले तंत्रज्ञान आता ६जी पर्यंत जाऊन पोहोचले आहे. तसे पाहिल्यास इंटरनेट स्पीडच्या बाबतीत भारत अन्य देशांच्या तुलनेत बराच मागे आहे. पण तंत्रज्ञानात होत असलेले बदल भारतीयांसाठी चांगले ठरतील, असे म्हटले जात आहे.
देशात अद्याप 5G तंत्रज्ञान आलेले नसताना आता केंद्रातील मोदी सरकारने सन २०२३ पर्यंत भारतात 6G तंत्रज्ञान आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना यासंदर्भातील माहिती दिली.
देशात विकसित करण्यात येत असलेल्या ६जी तंत्रज्ञानावर सध्या काम सुरू असून २०२३च्या अखेरीस किंवा २०२४च्या सुरुवातीला ते सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, असे अश्विनी वैष्णव म्हणाले. एका मीडिया हाऊसच्या वेबिनार कार्यक्रमात ते बोलत होते.
या तंत्रज्ञानावर काम करणारे शास्त्रज्ञ व अभियंते यांना या कामासाठी आवश्यक त्या परवानग्या यापूर्वीच देण्यात आल्या आहेत. ६जी बाबतची घडामोड आधीच सुरू झाली आहे. २०२४ किंवा २०२३ची अखेर या सुमारास ते दिसून येईल. आपण या दिशेने जात आहोत.
नेटवर्क चालवण्यासाठीचे भारतात डिझाइन केलेले दूरसंचार सॉफ्टवेअर, भारतात उत्पादन झालेले दूरसंचार उपकरण आणि जगभरात जाऊ शकणारे दूरसंचार नेटवर्क आपल्याकडे असेल.
६जी व्यतिरिक्त देशात विकसित ५जीसुद्धा येऊ घातले असून, या तंत्रज्ञानासाठीचे प्रमुख सॉफ्टवेअरचा विकास पुढील वर्षीच्या तिसऱ्या तिमाहीपर्यंत पूर्ण केला जायचा आहे. ५जी स्पेक्ट्रमसाठी लिलावही २०२२ सालच्या दुसऱ्या तिमाहीपर्यंत होण्याची शक्यता आहे.
५जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावासाठी ‘ट्राय’ ला सूचना देण्यात आली असून त्यांनी यापूर्वीच विचारविनिमयाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया पुढील वर्षीच्या फेब्रुवारी- मार्चच्या सुमारास संपण्याची अपेक्षा आहे. यानंतर २०२२ सालच्या दुसऱ्या तिमाहीत लिलावाची प्रक्रिया होईल.
यंदाच्या वर्षाच्या सुरुवातीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दूरसंचार कंपन्यांच्या अल्पकालीन तरलतेच्या गरजा, तसेच दीर्घकालीन प्रश्न यांचे निराकरण करण्यासाठी संरचनात्मक आणि प्रक्रियात्मक सुधारणांच्या ९ संचांना मंजुरी दिली होती. यासंदर्भातील माहिती अश्विनी वैष्णव यांनी यावेळी बोलताना दिली.
एकीकडे अद्याप देशात ५जी तंत्रज्ञान लागू झालेले नसताना केंद्रातील मोदी सरकारचा आता ६जी तंत्रज्ञान आणण्याचा मानस आहे. मात्र, याबाबत गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली असून, ५जी तंत्रज्ञान भारतात येणार की नाही, अशी चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.