...तरच मागणी मान्य होऊ शकेल; मोदी सरकारने Tesla समोर ठेवली ‘ही’ अट!

भारतात येण्यासाठी उत्सुक असलेल्या Tesla ने भारत सरकारकडे एक विनंती वजा मागणी केली होती. यावर भारत सरकारने एक अट ठेवल्याचे सांगितले जात आहे.

अमेरिकेतील आघाडीची कार निर्माता कंपनी असलेली Tesla भारतात प्रकल्प सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. हा प्रकल्प कर्नाटकात उभारला जाण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जात आहे.

Tesla ही कंपनी कर्नाटकात इलेक्ट्रिक कार उत्पादन प्रकल्प उभारणार आहे. तुमकुम जिल्ह्यात एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोअर उभारण्यात येणार आहे. यासाठी तब्बल ७ हजार ७२५ कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे आणि यामुळे तब्बल अडीच लाख लोकांना रोजगार मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

दिग्गज उद्योजक एलन मस्क यांच्या इलेक्ट्रिक कार भारतीय रस्त्यांवर धावणार असून, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी प्रयत्नशील असलेल्या केंद्र सरकारच्या योजनेला मोठा बूस्ट मिळाला आहे. मस्क यांच्या Tesla साठी अनेक राज्यांनी पायघड्या पसरल्या होत्या.

मात्र, भारतात येण्यासाठी उत्सुक असलेल्या Tesla ने भारत सरकारकडे एक विनंती वजा मागणी केली होती. यावर भारत सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असला, तरी एक अट टेस्लासमोर ठेवल्याचे सांगितले जात आहे.

Tesla चे सीईओ एलन मस्क यांनी काही दिवसांपूर्वीच भारतात जगातील कोणत्याही देशापेक्षा सर्वांत जास्त आयात शुल्क आकारले जाते असे म्हटले होते. तसेच आम्हाला आयात शुल्कामध्ये किमान तात्पुरती सवलत तरी मिळेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली होती.

एका ट्विटर युझरने एलन मस्क यांना टॅग करून कृपया Tesla कार भारतात लवकरात लवकर लाँच करा, अशी विनंती केली होती. त्यावर उत्तर देताना मस्क यांनी, आमचीही हीच इच्छा आहे. पण भारतात जगातील कोणत्याही देशापेक्षा सर्वांत जास्त आयात शुल्क आकारले जाते.

त्यापेक्षा मोठी गोष्ट म्हणजे भारतात क्लीन एनर्जी व्हेइकल आणि पेट्रोल-डिझेल वाहनांना सारखं मानलं जातं. हे भारताने ठरवलेल्या पर्यावरणाच्या लक्ष्यासोबत सुसंगत नाही, असा रिप्लाय मस्क यांनी दिला होता. तसेच पुढील ट्विटमध्ये आम्हांला आयात शुल्कामध्ये किमान तात्पुरती सवलत तरी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.

इलेक्ट्रिक वाहनांवरील आयात शुल्क कमी करण्याच्या टेस्ला कंपनीच्या मागणीवर भारत सरकार विचार करू शकते, पण त्यासाठी अमेरिकेच्या कंपनीला भारतामध्ये उत्पादन सुविधा उभारण्यासाठी गुंतवणूक करावी लागेल.

टेस्लाने भारतात आपल्या गाड्या तयार करण्याचा आणि कारखाना उभारण्यासाठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतल्यास सरकार टेस्लाच्या विनंतीवर विचार करेल. तसेच, या विषयावरील कोणताही निर्णय किंवा सूट केवळ एका विशिष्ट कंपनीसाठीच नव्हे तर संपूर्ण क्षेत्रासाठी लागू होईल.

आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतल्यास तो फक्त टेस्लासाठी नसेल तर देशातील संपूर्ण इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंटसाठी असेल, असे भारत सरकारमधील अधिकृत सूत्रांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात एका इंग्रजी वृत्तपत्राने वृत्त दिले आहे.