टेन्शन नको...! ऑनलाईन फसवणुकीपासूनही मिळणार विमा सुरक्षा

देशात सायबर गुन्हेगारी वाढली आहे. अनेकांना एक एसएमएस. एखादी लिंक पाठवून त्यांचे अकाऊंट खाली केले जात आहे. शिवाय़ फेसबूक, ट्विटर हॅक करून बदनामी ती वेगळीच. असे प्रकार रोखता येत नाहीत. मात्र, त्याची काळजी नक्की घेतली जाऊ शकते.

देश ज्या गतीने डिजिटल होत चालला आहे ते पाहता सायबर गुन्हेही कमालीचे वाढले आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून कार्पोरेट क्षेत्रातील व्यक्तीही सायबर घोटाळ्यांचे शिकार बनले आहेत. अगदी केंद्र सरकारचे भीम अॅपही यामधून सुटलेले नाही.

आज कॉम्प्युटर, मोबाईल अॅपवरून अनेकजण पैसे देवाण घेवाण करतात. तसेच मेल किंवा एसएमएसद्वारेही पैसे ट्रान्सफर केले जातात. अनेकदा इंटरनेट वापरताना फ्री किंवा ऑफिसमधील वाय फाय वापरले जाते. यामुळे तुमची सुरक्षा धोक्यात असते. आता तुमच्या होणाऱ्या नुकसानीला विमा कवच मिळणार आहे.

देशात अद्याप आरोग्य विम्याने फारशी प्रगती केलेली नाही. मात्र, त्यापेक्षा थेट खिशावर परिणाम करणाऱ्या या सायबर चोरीपासून वाचण्याची वेळ आली आहे. बँकांमधील पैसा 5 लाखांपर्यंत सुरक्षित करण्याचा नुकताच निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, आर्थिक नुकसान नसले तरीही अन्य़ प्रकारे नुकसान होऊ शकते. नेमके हे सारे प्रकार या सायबर विम्यातून मिळणार आहेत.

सायबर विम्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकरणी सुरक्षा दिली जाते. यामध्ये ओळख चोरी, सोशल मिडीयावर बदनामी, सायबर स्टॉकिंग, मालवेअर अॅटॅक, आयटी चोरी अशा प्रकारचे नुकसान होऊ शकते. यामध्ये सायबर खंडणी देखिल येते. याशिवाय़ स्पूफिंग, फिशिंग द्वारे होणारे नुकसानही कव्हर केले जाते.

विमा कंपन्यांनुसार हा विमा महाग असू शकतो. मात्र, याचे दर स्पर्धात्मक असणार आहेत. एक लाखांच्या सायबर विम्यासाठी वर्षाला 600 ते 800 रुपयांचा खर्च येऊ शकतो.

सध्याच्या गुन्ह्यांनुसार हा विमा बाजार वेगाने वाढत आहे. 2025 पर्यंत 20 अब्ज डॉलर म्हणजेच 1.42 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल होण्याची शक्यता आहे. सध्या भारतात हा व्यवहार 500 ते 700 कोटी रुपये आहे. काही कंपन्या सायबर विमा देत आहेत. मात्र, यामध्ये सर्व बाबी कव्हर केल्या जात नाहीत.

या विम्यामध्ये काय असावे हे जरूर पहा...

ई मेल स्पूफिंग आणि फिशिंग पासून आर्थिक नुकसान

बँक खाते, डेबिट-क्रेडिट कार्ड किंवा ई-वॉलेटमध्ये ऑनलाइन पेमेंटमध्ये फसवणूक

सोशल मिडीयावर बदनामी

मालवेयर अॅटॅकमुळे डेटा किंवा संगणकावरील प्रोग्रॅमला पोहोचलेले नुकसान

गुन्ह्यानंतर न्यायालयीन सेवा आणि अन्य खर्च