३ जुलैला जिओने रिचार्ज महाग काय केले, ६ जुलैलाच सिम पोर्ट करण्याचा रेकॉर्ड बनला...

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 29, 2024 08:14 AM2024-07-29T08:14:15+5:302024-07-29T08:18:47+5:30

Jio, Airtel, VI, BSNL Recharge: ३ जुलैला टेलिकॉम कंपन्यांनी रिचार्ज महाग करताच सोशल मीडियावर मोबाईल नंबर पोर्ट करण्याचे मेसेज फिरू लागले आणि लोकांनी खरोखरच पोर्टिंगला सुरुवात देखील केली.

एकेकाळी देशात ७-८ टेलिकॉम कंपन्या होत्या, ग्राहकांना लूट लूट लुटत होत्या. कधी रिंगटोन लाव तर कधी गाणी ऐकव, कधी अमूकच पॅक अॅक्टीव्हेट कर आणि पैसे काप असे प्रकार केले जात होते. आता काळाच्या ओघात चारच कंपन्या सेवा देत आहेत.

काही कंपन्या बंद पडल्या तर काही विलिनीकरण पावल्या. अशातच या महिन्याच्या सुरुवातीला जिओ, एअरटेल आणि व्हीआयने रिचार्ज प्लॅन्स महाग केले आणि टेलिकॉम इंडस्ट्रीमध्ये भूकंप आला.

३ जुलैला टेलिकॉम कंपन्यांनी रिचार्ज महाग करताच सोशल मीडियावर मोबाईल नंबर पोर्ट करण्याचे मेसेज फिरू लागले आणि लोकांनी खरोखरच पोर्टिंगला सुरुवात देखील केली. याच दरम्यान बीएसएनएलने आकडेवारी जारी करत नवीन ग्राहक जोडले जाऊ लागल्याचे संकेत दिले. ज्या बीएसएनएलपासून लोक लांब जात होते, त्याच सरकारी कंपनीला लोकांनी जवळ करण्यास सुरुवात केली असून पोर्ट करण्याचा रेकॉ़र्ड स्थापन झाला आहे.

काही वर्षांपूर्वी डॉटने मोबाईल नंबर पोर्ट करण्याची सोय केली होती. त्यापूर्वी कंपनी बदलायची असेल तर नवीन सिमकार्ड घ्यावे लागत होते. आजही अनेकांकडे दोन, तीन सिम त्यामुळेच आहेत. काहींनी एकच सिमवर रिचार्ज सुरु ठेवले असून दुसरा नंबर कधीतरी रिचार्ज करून व्हेंटिलेटरवर ठेवला आहे.

कारण कंपन्यांनी सिमकार्ड देताना लाईफटाईम म्हटलेले आता ग्राहकांकडे त्याचे कोणतेच पुरावे नसल्याने जिओ आल्यापासून अगदी बीएसएनएलने देखील दर महिन्याला रिचार्ज करा नाहीतर सेवा बंद अशी भूमिका घेतली आहे.

६ जुलैपर्यंत मोबाईल नंबर पोर्टेबिलीटीने १०० कोटींचा आकडा पार केला आहे. ही सेवा २० जानेवारी २०११ मध्ये सुरु झाली होती. ट्रायनुसार सरासरी दर महिन्याला १.१ कोटी लोकांनी सिमकार्ड पोर्टसाठी विनंती केली आहे.

तीन जुलैला नवे दर लागू करताच ६ जुलैला हा आकडा पार झाला आहे. मे २०२४ मध्ये १.२ कोटी लोकांनी पोर्ट केले आहे. पोर्ट करण्यासाठी युजरला सात दिवसांचा वेटिंग पिरिएड दिला जाणार आहे. या काळात कंपनी युनिक पोर्टिंग कोड जारी करणार आहे.

या सात दिवसांत जर कोणी या सिम कार्ड पोर्टला विरोध केला तर ती रिक्वेस्ट रद्द केली जाणार आहे. यामुळे मोबाईल सिम स्वॅपिंगचा धोका टळणार आहे. या संबंधीचे नियम १ जुलैपासून लागू करण्यात आले आहेत.