महागड्या रिचार्जपासून होणार सुटका! सरकार ५ कोटी Wi-Fi हॉटस्पॉट बसवणार, स्वस्तात मस्त Unlimited इंटरनेट मिळणार!

PM WANI WiFi Scheme : सरकारनं पीएम-वाणी फ्रेमवर्क मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा केली आहे.

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना देशातील प्रत्येक नागरिकाला डिजिटल पद्धतीनं कनेक्ट करायचे आहे. मात्र, महागड्या रिचार्ज योजना या प्रयत्नात अडथळा ठरत आहेत. यामुळेच मोदी सरकारनं एक नवीन योजना आणली आहे, ज्या अंतर्गत देशभरात ५ कोटी पीएम वाय-फाय हॉटस्पॉट बसविले जाणार आहेत. यासाठी सरकारनं पीएम-वाणी फ्रेमवर्क मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा केली आहे.

सरकारच्या या बदलानंतर कोणताही नागरिक आपल्या परिसरात वैयक्तिक वाय-फाय हॉटस्पॉट सुरू करू शकणार आहे.सध्या संपूर्ण देशात मोबाइल टॉवरद्वारे मोबाईल डेटा उपलब्ध करून दिला जात आहे. परंतु देशातील अनेक ठिकाणं आहेत, जिथे मोबाईल टॉवर नाहीत. अशा ठिकाणी मोबाईलमध्ये नेटवर्क उपलब्ध नाही. त्यामुळे मोबाईल कॉलिंग आणि इंटरनेट वापरण्यात अडचणी येत आहेत.

पण, आता पीएम वाणी वाय-फाय योजनेच्या माध्यमातून सरकार प्रत्येक भागात ब्रॉडबँड वाय-फाय हॉटस्पॉट तयार करत आहे, जे अनेक ठिकाणी परवडणाऱ्या किमतीत इंटरनेट सुविधा देईल. या बदलाचा मोठा परिणाम मोबाईल इंटरनेटच्या जगात दिसून येईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. यासह देशभरात लाखो मायक्रो वाय-फाय हॉटस्पॉट तयार केले जातील. यामुळे मोबाईल टॉवरच्या तुलनेत ब्रॉडबँडद्वारे स्वस्त इंटरनेट डेटा उपलब्ध होणार आहे.

Meta, Google, Amazon, TCS सारख्या दूरसंचार कंपन्यांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ब्रॉडबँड इंडिया फोरमच्या (बीआयएफ) रिपोर्टनुसार, दूरसंचार कंपन्यांकडून केला जाणार दावा फेटाळण्यात आला आहे. बीआयएफनं म्हटलं आहे की, पीएम-वाणी हा एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे आणि सरकारला कोणत्याही प्रकारे महसूलाचे नुकसान होणार नाही. ५ कोटी पीएम-वाणी हॉटस्पॉट्स बसवल्यामुळं दूरसंचार कंपन्यांना बँडविड्थ विक्रीतून वार्षिक ६० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळू शकेल, असा अंदाज बीआयएफनं वर्तविला आहे.

पीएम वाणी वाय-फाय हॉटस्पॉटमुळं जिओ, एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडियासारख्या दूरसंचार कंपन्यांना नुकसान होण्याची भीती आहे. यामुळेच दूरसंचार कंपन्या या योजनेला अनावश्यक म्हणत आहेत. दरम्यान, आजच्या काळात देशातील दुर्गम भागात इंटरनेट पुरवण्याचे एकमेव साधन म्हणजे दूरसंचार कंपन्या आहेत. सरकारच्या पीएम वाणी या योजनेमुळे सरकारचा महसूल कमी होण्याची शक्यता आहे, असे दूरसंचार कंपन्यांचे म्हणणे आहे.

दूरसंचार विभागानं पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO) एग्रीगेटरदरम्यान रोमिंगची परवानगी देणाऱ्या पीएम वाणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा केली आहे, ज्याद्वारे दूरसंचार आणि पीडीओ यांच्यातील व्यावसायिक कराराची अनिवार्यता संपुष्टात आली आहे. याव्यतिरिक्त पीडीओना दूरसंचार कंपन्यांकडून मोबाईल डेटा ऑफलोड स्वीकारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे मोबाइल नेटवर्कवरील गर्दी कमी करण्यात मदत होईल. या बदलांमुळे लाखो लोकांना स्वस्त इंटरनेट मिळण्याचा मार्ग खुला होईल, असं बीआयएफनं म्हटलं आहे.

पीएम वाणीचा फुल फॉर्म पंतप्रधान वाय-फाय ऍक्सेस नेटवर्क इंटरफेस आहे. हे ९ डिसेंबर २०२० रोजी लाँच करण्यात आले होते. याअंतर्गत सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्कच्या माध्यमातून ब्रॉडबँड सेवेचा विस्तार करण्यात येणार आहे. म्हणजेच सर्व नागरिकांना वाय-फायच्या माध्यमातून इंटरनेट देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार याला वाय-फाय क्रांती म्हणत आहे.

आजच्या काळात लॅपटॉप, टॅब्लेट, संगणक आणि स्मार्ट टीव्ही मोबाइल इंटरनेटसोबत कनेक्ट असते. अशा परिस्थितीत मोबाईल डेटा अपुरा पडतो. त्यामुळं ब्रॉडबँड सेवेची गरज असते. अशा परिस्थितीत पीएम वाणी हे एक प्रभावी पाऊल ठरू शकेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पीएम वाणीला मान्यता दिली आहे. पण गेल्या काही वर्षांत त्याचा वेग मंदावला आहे. अशा परिस्थितीत काही बदल करून पीएम वाणी यांना प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे देशातील वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीला चालना मिळेल.