पिंपरी : स्वच्छतेमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी शहरांना कचरामुक्त होण्याकरिता थ्री स्टार, फाईव्ह स्टार मानांकन देण्यात येणार आहे. त्याबाबतची नियमावली केंद्र सरकारमार्फत तयार करण्यात आली आहे. हे मानांकन एक वर्षाच्या मुदतीसाठी असणार आहे. केंद्र सरकारच्या ‘स्वच्छ हिंदुस्थान अभियाना’च्या धर्तीवर घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत शहरे स्वच्छ करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. कचरामुक्त शहरांना तारांकित मानांकनाची नियमावली राज्य सरकारने स्वीकारली असून, ती राज्यातील सर्व शहरांना लागू करण्यास नगरविकास विभागाने मान्यता दिली आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारमार्फत त्रयस्थ समिती स्थापन होईल.शहरांना कचरामुक्त होण्याकरिता तारांकित मानांकन देण्याबाबत केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. तारांकित मानांकनाबाबत स्वयंघोषणा करण्यापूर्वी शहरातील सर्व प्रभाग सदस्यांकडून संबंधित प्रभागांचे कचरामुक्त तारांकित मानांकनाबाबत घोषणापत्र सादर करणे आवश्यक आहे. जे निम्न तारांकित मानांकन असेल, तेच शहराचे तारांकित मानांकन म्हणून पडताळणीसाठी ग्राह्य धरण्यात येईल. त्यानंतर ठराव मंजूर करून सार्वजनिक घोषणा केली जाणार आहे. या घोषणेच्या अनुषंगाने जनतेच्या हरकती व सूचना १५ दिवसांचा कालावधी देऊन मागाव्या लागणार आहेत. त्या अनुषंगाने महापौर, नगराध्यक्ष किंंवा आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्राप्त हरकती व सूचनांची पडताळणी करून प्रस्तावित मानांकनाच्या बाबत समाधान झाल्यास स्वयंघोषणा करायची आहे. हा प्रस्ताव राज्य आणि केंद्र सरकारकडे सादर करायचा आहे. या त्रयस्थ समितीच्या अहवालानुसार तारांकित मानांकन जाहीर केले जाणार आहे. ३ आणि ४ तारांकित मानांकनासाठी नगर परिषद प्रशासनाचे प्रादेशिक उपसंचालक, जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी आणि विभागीय तांत्रिक तज्ज्ञ यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ५ आणि ७ तारांकित मानांकनासाठी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाचे राज्य अभियान संचालक, नगर परिषद प्रशासनाचे प्रादेशिक उपसंचालक, राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार आणि विभागीय तांत्रिक तज्ज्ञ यांची समिती स्थापन केली आहे.अस्वच्छतेबाबत दंडआकारणीकचरामुक्त शहराचे तारांकित मानांकन ठरविताना १० मुद्दे विचारात घेतले जाणार आहेत. त्यामध्ये घरोघरचा कचरा गोळा करणे, निर्मितीच्या जागीच कचऱ्याचे विलगीकरण, सार्वजनिक, रहिवासी भागातील साफसफाई, मलनि:सारण, नदी-नाले स्वच्छता, कचºयावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया, अस्वच्छतेबाबत दंड, शुल्क आकारणी, तसेच प्लॅस्टिक बंदीची अंमलबजावणी, नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण, सौंदर्यीकरण आदी मुद्द्यांचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारमार्फत कचरामुक्त शहरांना मानांकन, नगरविकास विभागाची मान्यता
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 05, 2018 6:09 AM