लोणावळा : बिग बॉस या खासगी वृत्तवाहिनीवरून प्रसिद्ध होणाऱ्या वादग्रस्त शोच्या चित्रीकरण स्थळी लोणावळा नगरपरिषदेची कसली परवानगी न घेता अनधिकृतरित्या बांधण्यात आलेल्या १३ व्हीआयपी शौचायलयांवर आज लोणावळा नगर परिषदेच्या अतिक्रमण विभागाने कारवाई करत ती जमीनदोस्त केली.
वास्तविक २७ नोव्हेंबर रोजी लोणावळा नगरपरिषदेने बिग बॉसला कलम ५३ अन्वेय अनधिकृत बांधकाम ३२ दिवसात काढून घेण्याची नोटीस बजावली होती. त्या नोटीसीला जेमतेम ७ दिवसच झालेले असताना नगरपरिषद प्रशासनाने ही कारवाई केल्याने या तत्काळ कारवाई मागचा नेमका उद्देश काय, कोणाच्या दबावाखाली ही कारवाई केली गेली, असा प्रश्न काही नगरसेवकांनी उपस्थित केला आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून लोणावळा बाजार भागातील अेबीसी बेअरिंग कंपनीच्या आवारात बिग बॉस या मालिकेचे चित्रीकरण केले जाते. तसेच बिग बॉसचे कलाकार राहत असलेले वादग्रस्त घरदेखील तेथेच आहे. लोणावळा नगरपरिषदेच्या तत्कालिन मुख्याधिकाऱ्यांनी २०१५ साली बिग बॉसच्या चित्रीकरणासाठी २०१८ सालापर्यंत ना हरकत दाखला दिला आहे. त्याकरिता काही अटी व सूचना घालून देण्यात आल्या होत्या. या अटीचा भंग बिग बॉस या मालिकेचे चित्रीकरण करणाऱ्या इंडेमॉल कंपनीकडून करण्यात आला आहे.
नगरसेवक देविदास कडू व संजय घोणे यांनी बिग बॉसच्या चित्रीकरणाला देण्यात आलेली परवानगी व बांधकाम याबाबत माहिती मागवली होती. त्या अनुषंगाने बिग बॉसच्या चित्रीकरण स्थळाची पाहणी केली असता नगरपरिषदेची परवानगी न घेता दोन युनिट मध्ये अनुक्रमे सहा व सात अशी १३ व्हीआयपी शौचालये बांधण्यात आली असल्याचे निदर्शनास आले होते. तसेच ना हरकत परवाना देताना घालून देण्यात आलेल्या अटींपैकी काही अटीचा भंग झाला असल्याने सदर मालिकेचा चित्रीकरणाचा परवाना रद्द करण्यात यावा, असा अहवाल अतिक्रमण विभागाने मिळकत विभागाला दिला होता. खरं तर या अहवालावरुन २७ नोव्हेंबर रोजी बिग बॉस या मालिकेचे चित्रिकरण करणाऱ्या इंडेमॉल इंडिया प्रा. लि. द्वारा सुपरव्हिझिंग प्रोड्युसर सरवेश सिंग (अंधेरी, मुंबई) व अेबीसी कंपनी लोणावळा यांनी नगरपरिषदेने कलम ५३ नुसार सदरचे अनधिकृत बांधकाम ३२ दिवसात काढून घेण्याची नोटीस बजावली होती. ही नोटीस प्राप्त होताच इंडेमॉल कंपनीच्या वतीने २ डिसेंबरला नगरपरिषदेला पत्र पाठवत आम्ही नगरपरिषदेच्या नियम व अटींचा भंग केलेला नाही जरी शौचालयांना व्हीआयपी टॉयलेट असे नाव दिले असले तरी त्यांचा वापर हा सेटवर काम करणारे जवळपास ३०० कामगार करतात. शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या आवाहनाप्रमाणे आम्ही ते कामगारांसाठी बांधले आहेत, असे कळविले होते. तर दुसरे पत्र आज ४ डिसेंबरला पाठवत त्यामध्ये शौचालयाकरिता सेफ्टी टाकी बांधली असून आॅरगॅनिक वेस्ट कन्व्हटर व सिवेज ट्रिटमेंट प्लॉटची आॅर्डर दिली असल्याचे कळविले आहे. सोबत अग्निशामक दलाचा परवाना देखील जोडला आहे. असे असताना व नगरपरिषदेने ३२ दिवसांची मुदत दिली असताना आजच ही तडकाफडकी कारवाई का केली, शहरातील अनेक बांधकामांना दिलेल्या नोटिसांना ३२ दिवस होऊन गेले तरी कारवाई न करणाºया प्रशासनाने आज बिग बॉसवर लागलीच केलेली कारवाई अनेक प्रश्नांना जन्म देऊन गेली आहे.
कारवाई बेकायदेशीर - पुजारी
लोणावळा नगरपरिषदेने आज बिग बॉसच्या चित्रीकरणस्थळी जाऊन शौचालयांवर केलेली कारवाई ही बेकायदेशीर असल्याचा आरोप उपनगराध्यक्ष श्रीधर पुजारी यांनी केला आहे. पुजारी म्हणाले नगरपरिषदेने जर ३२ दिवसांची मुदत नोटीसमध्ये दिली आहे, तर किमान त्या मुदतीपर्यंत थांबणे आवश्यक होते. तदनंतर कारवाई करणे योग्य झाले असते दुसरीकडे स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छतागृहे बांधण्याचे आवाहन केले जात आहे. शासन नागरिकांना याकरिता निधी देत असताना एखाद्या संस्थेने बांधलेली शौचालये कोणाच्या तरी तक्रारीवरुन पाडणे योग्य आहे, का असा प्रश्न उपस्थित केला असून कारवाई ही बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.
कारवाई ही कायदेशीरच-मुख्याधिकारी
लोणावळा नगरपरिषदेने आज बिग बॉसवर केलेली कारवाई ही कायदेशिरच आहे, असे मुख्याधिकारी सचिन पवार यांनी सांगितले. पवार म्हणाले जरी ३२ दिवसांची नोटीस दिली असती तर देखिल स्थानिक प्रशासनाला कारवाई करता येते असा शासनाचा नियम आहे. त्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. या मालिकेला देण्यात आलेल्या परवान्यातील अटीचा भंग कंपनीकडून करण्यात आला असल्याने चित्रीकरणासाठी देण्यात आलेला परवाना रद्द करण्याची देखिल कारवाई करण्यात येणार आहे.
कारवाई हा केवळ दिखावा-कविश्वर
लोणावळा नगरपरिषदेने आज बिग बॉसवर केलेली अतिक्रमण कारवाई हा केवळ दिखावा असल्याचा आरोप नगरसेवक निखिल कविश्वर यांनी केला आहे. कविश्वर म्हणाले नगरपरिषदेच्या अतिक्रमण विभागाने मालिकेच्या चित्रीकरणाचा परवाना रद्द करण्याचा अहवाल दिला असताना, तो अहवाल बाजूला ठेवत नगरपरिषद शौचालयावर कारवाई करत विषयाला बगल देत आहे. यामध्ये मोठे आर्थिक लागेबांधे असल्याचा आरोप कविश्वर यांनी केला आहे.